कश्मीरमा मोदी सरकारको साहसिक कदम

August 20, 2019

बीके नेवा

भारत सरकारले जम्मु कश्मीरलाई दिएको विशेषाधिकार अन्त्य गर्दै केन्द्र शासित दुई राज्य बनाएको छ । भारतको संविधानको धारा ३७० र ३५ ए खारेज गरेसँगै जम्मु कश्मीरले विशेषाधिकार गुमाएको हो । भारतको दुवै सदन राज्य सभा र लोक सभाले धारा ३७० र ३५ ए खारेजीसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरेको छ ।

जम्मु कश्मीर भारतको एकमात्र यस्तो राज्य हो, जसले राष्ट्रिय झन्डासँगै आफ्नो झन्डा पनि राख्न सक्थ्यो । उसको आफ्नै संविधान पनि थियो । आफ्नै संविधान र झन्डा भएको जम्मु कश्मीर सात दशकअघि एउटा स्वतन्त्र देश थियो । अहिले जम्मु कश्मीरका विभिन्न भाग भारत, पाकिस्तान र चीनले नियन्त्रणमा छ । भारतको पछिल्लो निर्णयले छुट्टै देश बनाउने कश्मीरीहरुको सपना समाप्त भएको छ ।
अगस्त ४ मा मोदी सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले जम्मु कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गर्ने संविधानको धारा ३७० र ३५ ए खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । सो निर्णय अगस्त ५ मा माथिल्ला सदन राज्य सभाले र अगस्त ६ मा तल्लो सदन लोकसभाले अनुमोदन गर्यो । विपक्षी कङ्ग्रेस आईले भने विरोध गर्यो ।

संविधानको धारा ३७० र ३५ ए खारेजी सँगै जम्मु कश्मीरको विशेषधिकार समाप्त भयो । जम्मु कश्मीरलाई टुक्राएर जम्मु कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित राज्य बनाइयो ।

बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य लद्दाखमा विधान सभाको व्यवस्था छैन । जम्मु कश्मीरको भने विधानसभा हुनेछ । दुवै राज्यमा अब गभर्नरको साटो लेफ्टिनेन्ट गभर्नर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मोदी सरकारले गरेको सात दशक यताकै ऐतिहासिक निर्णयसँग हिंसा भड्किन सक्ने भन्दै अगस्त ४ को रातिदेखि नै जम्मु कश्मीरका नेताहरुलाई घरमै नजरबन्द गरेको थियो । प्रमखु सहरमा कफ्र्यु जारी गर्दै, मोवाइल, इन्टरनेट, समाजिक सञ्जाल बन्द गरी सामूहिक हिँडडुल गर्न रोक लगाएको थियो ।

भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले यो कदमलाई ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीका कट्टर आलोचक दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले पनि केन्द्र सरकारको निर्णयको समर्थन गर्नुभएको छ ।

भारत र पाकिस्तानले जम्मु कश्मीरलाई आफूमा गाभ्न सात दशकसम्म कहिले लडाइँ लडे, कहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारे । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएर भारत र पाकिस्तान टुक्रिएपछि हिन्दु बाहुल्य क्षेत्रहरू भारतमा रहे भने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रहरु पाकिस्तानमा गाभिए ।
धेरै जनता मुस्लिम भएकाले जम्मु कश्मीर आफूतिर आउने पाकिस्तानको आशा थियो । राजा हिन्दु भएका कारण जम्मु कश्मीर आफूमा मिसिने भारतले ठानेको थियो । तर दुवै देशको आशाविपरीत केही समय जम्मु कश्मीर कतै ढल्किएन ।

जम्मु कश्मीरका राजा हिन्दु भएकाले भारतमा मिसिन्छ भन्ने आकलन गरेर केही समयपछि पाकिस्तानले जम्मु कश्मीर कब्जा गर्न पठान मिलिसियाहरू पठायो । उनीहरूसँग लड्न राजा हरि सिंहले भारतको मद्दत माग्नुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरू हरि सिंहलाई मद्दत गर्न राजी हुनुभयो । तर सेना पठाउनुअघि उहाँले हरि सिंहसँग भारतमा मिसिन राजी हुनुपर्ने सर्त राख्नुभयो ।

हरि सिंहले नेहरूको सर्त स्वीकार गर्दै भारतमा मिसिन आफ्ना पनि केही सर्तहरू राख्नुभयो । भारतीय सेना कश्मीर गयो । पहिला पठान मिलिसियामात्र पठाएको पाकिस्तानले पछि आफ्ना सेना पनि पठायो ।

भारत पाकिस्तानबीच युद्ध भयो । युद्ध चलिरहेका बेला नेहरूले कश्मीरको विषय सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा लग्नुभयो । राष्ट्रसङ्घले पाकिस्तानलाई सेना र मिलिसिया फिर्ता गर्ने र भारतललाई पनि सेना कम गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो ।

स्थिति साम्य भएपछि जम्मु कश्मीरीले भारत र पाकिस्तानमध्ये कुनमा मिसिने वा स्वतन्त्र देश रहने निर्णय जनमत सङ्ग्रहबाट लिने प्रस्ताव गर्यो । भारत र पाकिस्तान दुवै मुलुक उक्त प्रस्तावमा सहमत भए ।

भारत र पाकिस्तानबीच युद्धविराम भएपछि आआफ्ना सेनाको कब्जामा रहेको भाग दुवै देशले आफूसँगै राखे । अर्काको कब्जामा रहेको भाग पनि आफ्नो भएको दावी गरिरहे ।

सन् १९५२ मा जम्मु कश्मीरसँग दिल्ली सम्झौता गरेर भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जम्मु कश्मीरका जनतालाई भारतीय नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यो ।

सोही सम्झौता र राजा हरि सिंहका सर्तको मर्मअनुसार नेहरू मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादले भारतीय संविधानमा धारा ३७० को प्रावधान राख्नुभयो ।

सन् १९६५ मा पाकिस्तानले जम्मु कश्मीर कब्जा गर्न फेरि सेना पठायो । १७ दिनसम्म भारतसँग युद्ध भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा युद्ध रोकियो । सन् १९७१ मा बङ्गलादेशको स्वतन्त्रताका विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच फेरि युद्ध भयो । सो युद्ध भारतले जित्यो र बङ्गलादेश छुट्टै देश बन्यो ।

सन् १९७२ मा सिमला सम्झौता गरेर दुवै देशले आआफ्नो कब्जामा रहेको जम्मु कश्मीरको भूभागलाई स्वीकारे र त्यसलाई छुट्याउने सीमालाई लाइन अफ कन्ट्रोलका रूपमा मान्यता दिए । सन् १९८९ देखि जम्मु कश्मीरमा हिंसात्मक विद्रोहको सुरू भयो ।

भारत, पाकिस्तान र चीनजस्ता आणविक शक्ति राष्ट्रबीच रहेको जम्मु कश्मीर स्वतन्त्र राष्ट्र हुने सम्भावना अन्त्य भएको छ ।
भारत नियन्त्रित जम्मु कश्मीर र लद्दाखको कुल क्षेत्रफल १ लाख १ हजार ३८७ वर्ग किलोमिटर छ । जनसङख्या १ करोड ५० लाख छ । त्यसमध्ये झन्डै ६८ प्रतिशत मुस्लिम छन् भने २८ प्रतिशत हिन्दु छन् । भारतको राज्यसभामा जम्मु कश्मीरबाट ४ र लोकसभा ६ जना सांसद आउने व्यवस्था छ ।

पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको आजाद कश्मीरको क्षेत्रफल १३ हजार २९७ वर्ग किलोमिटर छ भने जनसङ्ख्या झन्डै ४५ लाख छ । सन् १९४७ अघिको जम्मु कश्मीरको केही भूभाग अहिले चीनको नियन्त्रणमा पनि छ । सन् १९६३ पछि पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरबाट चीनले ५ हजार १८० वर्ग किलोमिटर भूभाग आफूले लिएको छ । त्यसलाई अक्साई चीन भनिन्छ । हिउँ पर्ने सो भूभागमा बसोबास छैन ।
अनिश्चितता र अन्योलमा सात दशक बिताएको धर्तीको स्वर्ग भनिने जम्मु कश्मीरको समस्या मोदी सरकारको यो कदमले सुल्झाउँछ कि बल्झाउँछ हेर्न बाँकी छ ।

सम्बन्धित समाचार