सहभागितामुलक लोकतन्त्र र गाई

August 16, 2017

-लोकमणि राई

विधायन समितिले पारित गरेको फौजदारी मुद्दाको कार्यविधि सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा २८७ मा गाई वा गोरु मार्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद सजायको ब्यबस्था छ । कानून मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिइरहेको यो विधेयकको उक्त दफा अनुसार चोट पुर्याउने नियतले काम गर्दा गाई वा गोरु मर्न गएमा पनि यो सजाय हुन्छ । ब्यबस्थापिका संसदले पारित गरेपछि कानून बन्ने यो विधेयकको यहि प्रवाधानलाई लिएर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा चर्को विवाद भइरहेको छ ।

विवादमा गैरहिन्दूहरुको जमात बढी देखिन्छ । उनीहरुको माग गाई÷गोरु काट्न र खान पाउनुपर्छ भन्ने छ । उता, नेपालको संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर स्वीकारेको छ । राष्ट्रिय जनावर काट्न र खान मिल्ने कि नमिल्ने ? राष्ट्रिय जनावरको उपादेयता के ? भन्ने अर्को छुट्टै विषय हो । म जनावर मार्ने र चोट पुर्याउने कुरा समर्थन गर्दिन । हिन्दू धर्मको प्रभावका कारण म गाईको मासु खाँदिन पनि । यहाँ उठाउन खोजिएको विषय सहभागीतामुलक लोकतन्त्रको हो । गाई माध्यममात्र हो ।

यसका लागि गाईको विशेष महत्व हिन्दू धर्ममा थोरै छिरौं । हिन्दू धर्ममा गाईलाई धनकी देवी लक्ष्मी भगवानको प्रतिक मानिन्छ । पुजा गरिन्छ । नेपालमा गाई राष्ट्रिय जनावर हुनु यसर्थमा संयोगमात्र नहुन सक्छ । किनभने, हाम्रो देशको कानून उत्पतिको स्रोत हिन्दू धर्ममा आधारित दण्ड ब्यबस्था नै हो ।

अब सामाजिक सञ्जाल, खासगरी फेसबुकेहरुतर्फ लागौं । फौजदारी विधेयकमा गाई मार्न प्रतिबन्ध लगाएर गैरहिन्दूहरुमाथि हिन्दू धर्म लादियो र धार्मिक विभेद गरियो भन्ने ती फेसबुकेहरुको आरोप छ । यसले जात र धर्मका नाममा पहिचान र भावनाको राजनीति गर्नेलाई आधार दिएको छ ।

अब थोरै इतिहासतर्फ पनि जाऔं । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल ‘चार वर्ण ३६ जात’को साझा फुलबारी भनेका थिए । अर्थात् झण्डै ३ सय वर्ष अघि जन्मेका पृथ्वीनारायणमा पनि नेपाल विविधतायुक्त देश हो भन्ने चेतना थियो जसलाई हाम्रो संविधानले पनि स्वीकारेको छ ।

विविधतालाई एकताको सूत्रमा गाँस्ने अस्त्र भनेको राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियता राष्ट्रिय पहिचानले निर्माण गर्छ । र, धेरै सन्दर्भमा राष्ट्रिय पहिचानलाई प्रतिकहरुले बोक्छ । जस्तो, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय रङ, राष्ट्रिय पन्छी, राष्ट्रिय जनावर । हामी ज्यान वलिदान गर्न तयार हुन्छौं, तर राष्ट्रिय झण्डा झुक्न दिँदैनौं । गाईको अपमान सहन सक्दैनौं । यी हामीले निर्माण गरेका यस्ता प्रतिकहरु हुन् जसप्रति हामी वफादार छौं । यसर्थ यी प्रतिकहरु हाम्रो पहिचान हुन् जसले हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान अर्थात राष्ट्रियतालाई बोक्छन् । सम्मान र वफादारिता खोज्ने भएकैले यी प्रतिकहरुको चरित्र राजनीतिक हुन्छ ।

संविधानमा देशलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरियो । तर, हिन्दूहरुको देवी गाई राष्ट्रिय जनावर बनाइयो । विरोधले काम नगरेपछि गैरहिन्दूहरुले त्यसलाई अमिलो मन गरेर स्वीकारे । फौजदारी विधेयकमा गाई वा गोरु काट्नै नपाउने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानलाई लिएर ती फेसबुकेहरु फेरी विरोधमा छन् । पहिचानको राजनीतिक आगो झोसेका माओवादीहरुले द्वन्द्वकालमा धार्मिक विभेद अन्त्य गर्ने भन्दै गाउँ गाउँमा गाई काटेर खाएकै हुन् । आदिवासी जनजातिसम्बद्ध संघसंस्थाहरुले गाई काट्न र खान पाउनुपर्छ भन्दै सडक पनि तताएकै हुन् । कुनै बेला मानवअधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरले पनि गाई काट्न पाउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्थात् गाई विवाद आज देखा परेको होइन फेरी, ब्युँतिएको मात्र हो । गाई विवादमा पर्नु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय जनावर विवादमा पर्नु हो । राष्ट्रिय जनावर विवादमा पर्नु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानमा प्रश्न उठ्नु हो । राष्ट्रिय पहिचानमा प्रश्न उठ्नु भनेको कम्तिमा प्रश्न उठाउने नागरिकहरुको समुह राष्ट्रिय पहिचानप्रति वफादार नहुनु हो । राष्ट्रिय पहिचानप्रति सबै नागरिक बफादार भएनन् भने राज्य कमजोरमात्र होइन, असफल बन्ने खतरा रहिरहन्छ ।

विविधतायुक्त समाजमा क्षेत्रगत पहिचानलाई विखण्डनको राजनीतितर्फ हावी हुन नदिन विविधतामा एकता कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यही उदेश्यले जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका विविधता भएको देशमा राज्यले राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्ने हो । अहिले नेपालमा देशमा जात, भुगोल र धर्ममा आधारित क्षेत्रगत पहिचानका आधारमा राजनीति हावी हुन खोजिरहेको छ । यहि बेला राज्यले निर्माण गरेको राष्ट्रिय पहिचानमा प्रश्न उठ्नु देशका लागि राम्रो लक्षण होइन । किनभने, पहिचान भावनासँग जोडिएको हुन्छ । भावनासँग जोडिएका हरेक कुराहरु धेरै शक्तिशाली हुन्छन् । उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । ‘हामी नेपाली’ भन्ने साझा पहिचान अर्थात् भावनाका कारण लामो नाकाबन्दीसामु समेत नेपालले घँुडा टेकेन, जुन भारतमाथिको रणनीतिक विजय पनि थियो । देशको हरेक नागरिकमा ‘म नेपाली’ भन्ने छ । हाम्रो गैरप्रतिक राष्ट्रिय पहिचानको सवल पक्ष यहि हो ।

तर, मानव जातिको अनुवांशिक जैविक चरित्रसँग निकट सम्बन्ध राख्ने जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति आदिले निर्माण गर्ने गैरप्रतिक पहिचान गाई, रङ, पन्छी आदिजस्ता प्रतिकले निर्माण गर्ने प्रतिकमा आधारित पहिचानभन्दा मजबुद हुन्छ । किनभने, यसको प्रकृति तल निर्माण भएर माथि जाने र राज्यले स्वीकार्ने ‘बटम अप’ हुन्छ । साझा भाषा, धर्म, संस्कृति र जात नभए साझा प्रतिक वा सबैलाई एकताबद्ध गर्ने आधारहरु खोजेर राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गरिन्छ जसको प्रकृति माथि राज्यबाट निर्माण हुने र तल जाने अर्थात् ‘टप डाउन’ हुन्छ । दीगो देखिएको अमेरिकाको राष्ट्रिय पहिचान समानता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मुलभूत सिद्धान्तमा आधारित छ । जनताको संघर्षका आधारमा निर्मित यो पहिचान ‘बटम अप’ प्रकृतिको छ । यो सिद्धान्तमा आधारित शासनब्यबस्थामा अमेरिकाले कुनैपनि अल्पसंख्यक विभेदमा नपरुन, लोकतन्त्रमा उनीहरुको सहभागिता नघटोस भनेर प्रशासनिक, न्यायिक र कानूनी संचरना ज्यादै ठूलो, जटिल, महंगो र झण्झटिलो बनाउने जोखिम उठाएको छ ।

यद्यपि, निर्माण गरिएका सबै राष्ट्रिय पहिचान सफल हुँदैनन् जसका कारण कतिपय देश विखण्डनसम्मको शिकार बनेका छन् । सोभियत संघ टुक्रिनुको एउटा मुख्य कारण ७० वर्षको प्रयासका वावजुद नागरिकमा ‘म सोभियती’ भन्ने भावना अर्थात्, साझा राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्न नसक्नु हो । सन् १९९१ मा सोभियत संघ टुक्रिएपछि मरिसकेको ठानिएका पहिचानहरु ब्युँतिए । आज ‘नेपाली’ भनेजस्तै ‘सोभियती’ भन्ने कुनै पहिचान अस्तित्वमा छैन । त्यसको ठाउँमा रसियन, युक्रेनियन, अर्मेनियन, इस्टोनियन आदि छन् । किनभने राष्ट्रिय पहिचान लाद्ने विषय नै होइन ।

पृथ्वीनारायण शाहले पनि ‘४ वर्ण ३६ जात’को नेपाललाई मानव जातिको आनुवांशिक चरित्रसँग निकट सम्बन्ध राख्ने धर्म र संस्कृतिकै आधारमा ‘असिल हिन्दूस्तान’ बनाएर पहिचानको मजबुत सूत्रमा एकतावद्ध गर्न खोजेका थिए । तर, उनको चेतनामा मानव जातिको आनुवांशिक चरित्रसम्बन्धी ज्ञान थिएन । उता ‘असिल हिन्दूस्तान’ निर्माणका लागि सबै गरैहिन्दूलाई हिन्दू बनाउन जरुरी थियो जुन कार्यलाई उनका उत्तराधिकारीहरुले पनि शक्तिका आडमा निरन्तरता दिए । परिणामतः आज राष्ट्रियतालाई चुनौति दिँदै गाई विवाद हाम्रो सामुन्ने उभिएको छ । देशमा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भुगोलका नाममा पहिचानको राजनीति भइरहेको छ । तत्तत् जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भुगोलले राष्ट्रिय राजनीतिमा सम्मानजनक स्थान नपाउँदासम्म यस्तो राजनीति अन्त्य हुने छैन ।

केही घटना केलाऔं । २०४६ अघि देशमा राजतन्त्रले दलिय राजनीतिमा प्रतिवन्धत लगाएको थियो । जनताका नाममा राजाले संविधान जारी गर्थे । शासन चलाउँथे । तानशाही शासनब्यबस्थाको एउटा चरित्र के हो भने तानशाहले जनतालाई अपरिपक्क ठान्छ । जनतामाथि बालकलाई जस्तो निगारानी र नियमन अत्यावश्यक ठान्छ । राजतन्त्रले पनि त्यसै गर्यो । सत्तामा जनसाझेदारी भएन । जनताको कुरा सुनिएन । अर्थात्, नागरिक हुनुको आत्मसम्मान भएन । २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन यस अर्थमा पनि जनताले गरेको वृहत्तर राजनीतिक सहभागीता खोजिमात्र थिएन, नागरिकका रुपमा आत्मसम्मान स्थापना गर्न छेडिएको लडाइँ पनि थियो । लडाइँमा राजा एक कदम पछि हटे र बहुदलिय प्रजातन्त्र स्वीकारेर राजनीतिमा सहभागी बन्ने जनआकांक्षा सम्बोधन गरिदिए । बाधक नबनिदिएपछि जनतालाई पनि संवैधानिक राजतन्त्र मान्न समस्या भएन । राजा र राजतन्त्र जोगियो ।

२०४६ को परिवर्तनपछि राजनीतिक दल, संघ संगठन, मिडिया स्थापना गरेर, स्थानीय तहमा बढी अधिकारयुक्त कानून निर्माण गरेर, कानून निर्माण गर्ने तहमा प्रतिनीधि चुनी पठाएर, बजारमुखी आर्थिक ब्यबस्था सुरु गरेर लगायतका तरिकाले जनताले आफ्नो राजनीतिक सहभागीता बढाए । तर, त्यो पर्याप्त थिएन । त्यहि अबस्थालाई प्रयोग गर्दै माओवादीले जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भुगोलमा आधारित क्षेत्रगत पहिचानको राजनीति सुरु गर्यो ।

निश्चित जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भुगोल राज्यको मुलप्रवाहिकरणबाट पछिाडि परेको सामाजिक परिवेशमा पहिचानको राजनीति फस्टायो । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भुगोलका आधारमा क्षेत्रगत रुपमा समुह समुहमा राजनीतिक सहभागीताको माग उठ्यो । त्यहि ताका राजाले अधिकार आपूmमा केन्द्रिकृत गर्दै प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे । त्यसको केही वर्षमै २०६२÷०६३ को दोस्रो जनजान्दोलन भयो र राजतन्त्र फालियो । यी घटनाले दिने सन्देश के हो भने वृहत्तर राजनीतिक सहभागिताका लागि ठाउँ फराकिलो नबनाउने र समय सापेक्ष आपूmलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने संस्था पतन हुन्छन् चाहे त्यो राजनीतिक दल होस् वा राजतन्त्र ।

दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि जनताको वृहत्तर राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ स्वाभाविक रुपमा काम सुरु भयो । महिलाको राजनीतिकि सहभागीता बढाउन ३३ प्रतिशतको आरक्षण प्रणाली लागू गर्ने तथा आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्ने लगायतका ब्यबस्था भए । धार्मिक विभेद अन्त्य गर्ने उदेश्यले संविधानमार्फत नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा गरियो । सत्ता र राजनीतिमा जनताको वृहत्तर राजनीतिक सहभागीता बढाउन संघीय प्रणाली स्वीकार्दै स्थानीय तहमा धेरै अधिकारयुक्त कानून बनाइयो । यी यस्ता कानून हुन् जसले स्थानीय जनप्रतिनीधिमार्फत स्थानीय जनताले आफ्ना लागि ती अधिकार प्रयोग गरेर राजनीतिक सहभागिता जनाउँछन् । त्यसो गर्न पाउँदा नागरिक हुनुको गौरव अनुभुत गर्छन् ।

सबैभन्दा जटिल ठानिएको जातीय, सांस्कृतिक र भौगोलिक पहिचानको मुद्धा संबोधन गर्न स्वीकारिएको संघियतामा भने खासै काम भएको छैन । यहि बेला फौजदारी विधेयकमार्फत हिन्दू धर्मसँग जोडिएको गाईलाई मार्न नहुने प्रावधान विवादका रुपमा अगाडि आएको छ जसले राष्ट्रियतामा प्रश्न उठेको छ । तसर्थ, विधायन समितिले पारित गरेको यो विधेयकमा भएको गाई वा गोरु मार्नेसम्बन्धी ब्यबस्था हटाइनुपर्छ । धार्मिक अल्पसंख्यकमा आफ्नो धर्म राज्यको मुलप्रवाहिकरणबाट अलग्याइएको, धार्मिक विभेद गरी आफ्नो राजनीतिक सहभागिता फेरी अस्वीकार गरेको र आफ्नो धार्मिक पहिचान अपहेलना गरी नागरिक हुनुको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याएको सन्देश जान नदिनु पनि यसो गर्नु अनिवार्य छ । जनताले राजनीतिमा आफ्नो सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित भएको अनुभुति गर्ने एउटा मुख्य ठाउँ देशको ऐन कानून हो भन्ने बुझेका र बहुसंख्यामा रहेका हिन्दू विधायकहरु आप्mनो समुदायप्रति जवाफदेही बन्नु समस्या हुँदै होइन । तर, फौजदारी विधेयकले उनीहरु आफ्नो समुदायप्रतिमात्र जवाफदेही बनेको देखाउँछ । यो चाहिँ समस्या हो । उनीहरु आफ्नो समुदायका मात्र होइन देशको पनि सभासद हुन् । उनीहरुले आफ्नो समुदायको हीतमा काम गर्दा अर्को समुदायको चित्त दुःखाउनु हुँदैन । यसबाट निम्तिन सक्ने द्वन्द्व र अस्थिरताप्रति सचेत बन्नुपर्छ । किनभने गैर हिन्दूको समस्या पनि राज्यको समस्या हो । राज्य चलाउने सभासदहरुले नै हो । नेताहरुले ‘अधिकार मागेर होइन लडेर लिनुपर्छ’ भनेर जनतासामु गरेको भाषण सम्झिने बेला पनि यहि हो ।

अरब अस्थिरता अल जजिराको एउटा समाचारलाई लिएर सन् २०११ बाट सुरु भएको थियो । उक्त टेलिभिजनले मोहम्मद बउजिजि नाम गरेको सडक ब्यापारीको आत्मदाहको समाचार प्रसारण गरेपछि त्यहाँका जनता विद्रोहमा उत्रिएका थिए । प्रहरीले गाडा कब्जामा लिएर कुटपिट गरेपछि उनले आत्मदाह गरेको समाचार त्यतिबेला आएको थियो । आत्मदाहबाट सुरु भएको विद्रोहले ट्युनिसियाका तानशाह जाइन अल–अबुदाइन बेन अलिको सत्ता समाप्तमात्र गरेन, विद्रोहको आगो इजिप्ट, यमन, लिबिया, बहराइन र सिरियामा समेत फैलियो । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवेशमा आकाश जमिनको फरक अरब र नेपाल दाँज्नु अतिरञ्जना नै हुन्छ । त्यसका वावजुद दुवै ठाउँमा एउटा सशक्त समानता छ । त्यो हो अन्याय र विभेदको अनुभुति । यस्तै अनुभुति चुलिँदै जाँदा असन्तुष्टि सडकमा पोखिने हो । गाई विवाद यतिबेला फेसबुकमा फैलिरहेको छ । यस्तो बेला जनता भड्काउने घटना यहाँ पनि हुनसक्छ । फेसबुक पनि टेलिभिजनजस्तै सूचनाको सशक्त माध्यम हो ।

 

सम्बन्धित समाचार