माल्दिभ्समा राष्ट्रपति निर्वाचनले ल्याएको तरङ्ग

October 24, 2018

  • बीके नेवा-

माल्दिभ्सको राष्ट्रपतिमा अप्रत्यासित रुपमा विपक्षी नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिह विजयी हुनु भएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।

लेखक

उहाँको आगमनसँगै राजनीतिले निकास पाउने आशा पलाएको छ । उहाँ ५८ प्रतिशत मतसहित विजयी हुनुभएको हो । गत सेप्टेम्बर २३ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सोलिहले वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनलाई पराजित गर्नुभयो । अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको गठबन्धनबाट निर्वाचन लड्नु भएका सोलिहले यामिनमाथि अप्रत्यासित रुपमा विजय चुम्न सफल हुनुभयो । राज्य संयत्रमाथि पकड जमाउनुभएका यमिनले जसरी पनि चुनाव जित्ने रणनीति बनाउनुभएको थियो । तर जनताले उहाँको रणनीतिलाई विफल बनाइदिए । प्रजातन्त्रमा जनताभन्दा ठूलो कोही हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई यो निर्वाचन परिणामले देखाइदिएको छ ।

यामिन सत्तामा टिकिरहन राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गर्नुभयो । आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने गरी विपक्षी नेताहरुमाथि दमन,पक्राउ, जेल र निर्वासनमा जान वाध्य पार्नुभयो । सत्ताका लागि विनाकारण सङ्कटकाल लगाउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुको सट्टा सङ्कटकाल लगाएर आफू सर्वशक्तिशाली बन्ने प्रयास गर्नुभयो । उहाँले संसद् र अदालत निलम्बन गर्दै प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्लाह साइद र अर्का न्यायाधीश अली हामिदलाई पक्राउ गर्नुभयो । त्यसैगरी पूर्वराष्ट्रपति मैमुन अब्दुल गयुमलाई निवासमै नजरबन्द गर्नुभयो । विपक्षी नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नसिदमाथि विभिन्न आरोप लगाउनुभयो । स्वदेशमा बस्न नसकेपछि उहाँ निर्वासनमा जानुभयो । विपक्षीहरुले सरकारको यो कदमलाई निरङ्कुश भने । विपक्षीहरुलाई दमन गरेरै सत्ता चलाउने उहाँको सोच धेरै दिन टिकेन । अन्ततः उहाँ विफल भयो ।
माल्दिभ्समा विनाकारण सङ्कटकाल लागू गरेर यामिनले न्यायिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आँच पुर्याउने काम गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आपत्ति जनाए । अमेरिकाले त्यहाँको सरकार र सेनालाई कानुनी शासनको सम्मान गर्न आह्वान समेत गर्यो । यामिनका कारण माल्दिभ्समा राजनीतिक सङ्कट गहिरियो । सर्वोच्च अदालतले सबै राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहा गर्न आदेश दियो । सो आदेशलाई यमिनले बेवास्ता गर्नुभयो । सर्वोच्चले आदेश दिए पनि सरकार राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहा गर्ने पक्षमा भएन । राजनीतिक बन्दीहरुमा विपक्षी सांसदहरु पनि थिए । उनीहरुलाई रिहा गरेको खण्डमा संसद्मा विपक्षीको बहुमत हुने भएकाले पनि राष्ट्रपति यामिनले कुनै हालतमा पनि उनीहरुलाई रिहा गर्नुभएन । उहाँ जसरी जे गरेर भए पनि विपक्षीहरुलाई दमन गर्ने र आफू सत्तामा टिकिरहने पक्षमा लाग्नुभयो । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उभिएका प्रहरी प्रमुखलाईसमेत बर्खास्त गरेर उहाँले सुरक्षा अधिकारीहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रासमा पार्नुभयो । उहाँले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्नुभयो ।

राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि राष्ट्रपति यामिनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै नागरिकलाई शान्त र संयमित रहन आग्रह गर्नुभयो । तर सरकारविरोध आन्दोलन रोकिएन । नेतृत्वको दाउपेचले गर्दा दक्षिण एसियाको सानो टापु राष्ट्र माल्दिभ्समा केही वर्षयता राजनीतिक अस्थिरता बढेको हो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससमेत प्रभावित बनेको छ । यो अस्थिरताले आयआर्जनको मुख्य क्षेत्र पर्यटनमाथि सङ्कट आइलाग्यो । अस्थिरताका कारण पर्यटक सङ्ख्या घट्दा अर्थतन्त्र नै प्रभावित बन्यो ।
यामिनले सर्वोच्चको फैसला मान्ने हो भने पूर्वराष्ट्रपति नसिद र उपराष्ट्रपति अहमद अदिब लगायत नेताहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने भयो । श्रीलङ्कामा निर्वासित जीवन बिताइरहनुभएका पूर्वराष्ट्रपति नसिदले सर्वोच्चले गरेको फैसला सही भएकोले असंवैधानिक तरिकाले सत्ता चलाइरहका राष्ट्रपति यामिनले राजीनामा दिएर चुनावी सरकार बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । नसिदका कार्यकर्ताहरुले उहाँलाई रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै राजधानी मालेमा व्यापक प्रदर्शन सुरु गरे । कैयौँ ठाउँमा प्रहरीसँगको भिडन्तमा सयौँ व्यक्ति घाइते भए । विपक्षीहरुको आन्दोलन चर्किने सम्भावना देखेर नै त्यसलाई रोक्न सङ्कटकाल लगाउनुभएका यामिनलाई सत्ता चलाउन सजिलो भएन । यो सङ्कटकाल उहाँका लागि आत्मघाती सावित भयो । यो कदमले यसले राजनीतिक समस्याको समाधान भएन । उहाँले यसलाई राजनीतिक हतियारका रुपमा प्रयोग गर्नुभयो । जुन हतियारले अन्तत ः काम गरेन ।

नसिद सन् २००८ मा माल्दिभ्सको पहिलो जननिर्वाचित राष्ट्रपति हुनु भएको थियो । तर उहाँलाई सन् २०१२ को फेब्रुअरीमा ‘कु’ गरेर हटाइएको थियो । उहाँलाई तत्कालीन सरकारले भ्रष्टाचार र आतङ्क फैलाएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । पछि अदालतले १३ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।

राष्ट्रपति यामिनले सङ्कटकाल लगाई राज्य संयन्त्र आफ्नो पक्षमा भएको र पुनः चुनाव जितिने पक्का जस्तै भएपछि गत सेप्टेम्बर २३ राष्ट्रपति निर्वाचनको आह्वान गर्नुभयो । सो निर्वाचन अगावै सबै राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहा गरी उनीहरुलाई पनि निर्वाचनमा सहभागिताको अवसर दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनअगावै सबै राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । राष्ट्रपति यामिनले निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन आफू तयार रहेको बताए पनि विपक्षीहरुलाई रिहा गर्नु भएन । उहाँमाथि आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मानहानीको मुद्दा लगाउनसक्ने सम्भावना बढेका बेला सङ्कटकाल लगाएर सर्वोच्च अदालतलाई नै निलम्बन गर्नुभयो । सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पक्राउ गरेर उहाँले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रयास गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो कदम शान्तिका लागि भएको दावी गर्न छाड्नु भएन ।

माल्दिभ्समा सन् २००८ मा प्रजातन्त्र आएको हो । तीन दशकसम्म एकलौटी शासन गर्नुभएका मैमुन अब्दुल गयुमलाई चुनावमा पराजित गरी नासिद राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको थियो । तर उहाँलाई काम गर्न दिइएन । सन् २०१२ मा ‘कु’ गरी उहाँलाई हटाइयो । सन् २०१३ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा उहाँलाई झिनो मतले पराजित गरी यामिन निर्वाचित भएको घोषणा गरियो । यामिन पूर्वराष्ट्रपति गयुमका सौते भाइ हुनुहुन्छ ।

१२ सय भन्दा बढी टापुले बनेको २९८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको माल्दिभ्सको जनसङ्ख्या तीन लाख २४ हजार रहेको छ । यहाँका नागरिक डिवेही भाषा बोल्छन् भने इस्लाम धर्म मान्ने गर्छन् । त्यहाँ पुरुषको औसत आयु ७६ र महिलाको ७९ वर्ष रहेको छ । समुद्र सतहदेखि माथि १ दशमलव ८ मिटर उचाइमा रहेको यो मुलुक जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्रमा विलय हुने खतरा बढेको छ । यसरी यो मुलुक एकातिर जलवायु परिवर्तनको खतरामा छ भने अर्कोतिर राजनीतिक अस्थिरतको खतरामा परेको छ । मुलुकलाई सही निकास दिने हो भने संविधान अनुसार मेलमिलाप गरी राजनीतिक निकास खोज्नुपर्छ नत्र राजनीतिक सङ्कट अरु गहिरिनेछ । सम्पन्न राष्ट्रपति चुनावको नतिजालाई सम्मान गर्दै अब छिटो सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपति यमिनले निर्वाचन परिणामलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको छ । उहाँले निर्वाचनमा विपक्षीहरुले धाँधली गरेर आफूलाई हराएको दावी गर्नुभएको छ । यो मुद्दालाई सर्वोच्चले कसरी लिने हो हेर्न बाँकी छ ।

सम्बन्धित समाचार