ब्रेक्जिटमा असफल मेको सरकार

June 23, 2019

  • बीके नेवा-

युरोपेली संघ (ईयू)बाट अलग(ब्रेक्जिट) हुने भनी बेलायती जनताले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको सरकार असफल भएको छ । संसद्मा पटक पटकको प्रयास असफल भएपछि प्रधानमन्त्री मे ले सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टी नेताबाट जुन ७ मा राजीनामा दिनुभएको छ । अब सो पार्टीले प्रधानमन्त्रीका लागि नयाँ नेता चयन गर्नुपर्ने भएको छ । मे सरकारको यो असफलतासँगै ब्रेक्जिटबारेको अन्योल अरु बढेको छ ।

 

लेखक

बेलायती जनताको जनमत सङ्ग्रहको परिणामलाई त्यहाँको संसद्को बहुमतले अस्वीकार गरेको छ । पछिल्लो पटक संसद्ले प्रधानमन्त्री मे सरकारको ब्रेक्जिट सहमतिलाई धेरै मतले पराजित गरी ईयूबाट अलग हुने योजनाका आवश्यक प्रक्रियालाई अनिश्चित तुल्याइदियो । संसद्मा मे सरकारको प्रस्ताव २३० मतले पराजित भएको भयो । सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका ११८ जना सांसदले पनि प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे । बेलायतको संसदीय इतिहासमा सरकारको प्रस्ताव यति ठूलो मतअन्तरले पराजित भएको यो पहिलो घटना थियो । जनबरी १५ मा संसद्मा भएको मतदानमा मेको प्रस्तावको पक्षमा २०२ र विपक्षमा ४३२ मत परेका थिए । यसलाई बहालवाला सरकारको अहिलेसम्मकै ठूलो हार मानिएको छ ।

पछिल्लो पराजयलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयो । जनबरी १६ मा अविश्वास प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा भने प्रधानमन्त्री मेको सरकार झिनो मतले बच्न सफल भयो । अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३०६ र विपक्षमा ३२५ मत पर्यो । १९ मतले सरकार जोगियो । बल्लबल्ल सरकार जोगिए पनि आगामी दिन सरकारका लागि सहज भएन ।
स्कटल्यान्डका प्रथम मन्त्री निकोला स्टर्जनले बेलायतले ईयू छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने विषयमा अर्को जनमत सङ्ग्रह आयोजना गर्न आग्रह गर्नुभयो । मेको योजना अनुसार गएको मार्च २९ बाट बेलायत ईयूबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिने पर्ने थियो तर सम्भव भएन ।

तीन वर्षअघि गरिएको जनमत सङ्ग्रहमा आधाभन्दा केही बढी जनमत ईयूबाट अलग हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको थियो । यो तीन वर्षको अवधिमा जनमत परिवर्तन भइसकेको र फेरि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने आवाज संसद् र बाहिर उठेको छ । तर बहिर्गमनको पक्षधर प्रधानमन्त्री मेको सरकार भने पुरानै जनमतका आधारमा ईयूबाट बाहिरन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा सो प्रक्रिया संसद्बाट अस्वीकृत भएको छ । । पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले पनि पुनः जनमत सङ्ग्रह गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

ईयू उच्च अदालतले बेलायतले युरोपेली सङ्घबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) को निर्णयमा पुनःविचार गर्न र सङ्घमा पूर्ववत् रुपमा रहनसक्ने फैसला गरेपछि ईयू पक्षधरको आवाज तीव्र बनेको हो । अदालतको उक्त आदेशसँगै युरोपेली सङ्घमा रहन चाहने मानिसलाई बहसका निम्ति एउटा राहत दिएको छ ।

युरोपेली न्यायिक अदालतले दिएको आदेशमा कुनै सदस्य राष्ट्रले बहिर्गमनको आदेशलाई अर्को सूचना दिएर पुनः युरोपेली सङ्घमा आबद्ध हुनसक्ने उल्लेख छ । बेलायतमा सन् २०१६ मा भएको जनमतसङ्ग्रहमा युरोपेली सङ्घको सदस्यता त्याग्ने पक्षमा झिनो बहुमत प्राप्त भएको थियो । बेलायतले २०१७ को मार्चमा लिस्बन सन्धिको धारा ५० बमोजिम २८ मुलुक सदस्य रहेको युरोपेली सङ्घबाट बाहिरिने निर्णयसम्बन्धी लिखित सूचना सङ्घसमक्ष दिएको थियो । स्कटल्यान्डका केही सांसदहरुले बेलायतको बहिर्गमनका विषयमा पुनःविचार गर्नेगरी युरोपेली न्यायिक अदालतमा अनुरोध गरेका थिए ।

बेलायतमा मेले तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो । बेलायतका बहुमत जनताले ईयू छाड्ने निर्णय गरेपछि नैतिकताका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले राजीनामा दिनुभएपछि मे नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले जनमत सङ्ग्रहको परिणामलाई सहजै स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले बे्रक्जिट रोके लोकतन्त्रका लागि नै दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिनुभयो । मेले जतिसुकै चेतावनी दिए पनि संसद्ले भने उहाँको प्रस्ताव स्वीकार गरेन । अन्ततः उहाँले पद छाड्नुपर्ने अवस्था आयो ।

ईयूको ६३ वर्षको इतिहासमा ४३ वर्षसम्म सँगै रहेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बेलायतका जनताले जनमत सङ्ग्रहमार्फत ईयूसँगको आबद्धता तोड्ने अभिमत जाहरे गरेपछि बेलायत सरकार जनमतलाई स्वीकार गर्दै ईयूबाट अलग हुने पक्षमा उभिएको हो । बेलायत ईयूमा रहने कि नरहने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको थियो । सन् २०१० मा सत्तामा आउनुभएका कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता क्यामरुनले दोस्रो कार्यकालका लागि सन् २०१५ मा भएको चुनावका बेला ईयूमा रहने वा नरहने विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । सोही प्रतिबद्धता अनुसार उहाँले सन् २०१६ को जुन २३ मा जनमत सङ्ग्रह गराउनुभयो ।

चार करोड ६५ लाख मतदातामध्ये करिब ७२ प्रतिशत मतदाताले भाग लिएको यो जनमत सङ्ग्रहमा ५१.९ प्रतिशत मतदाताले ईयूबाट अलग हुनुपर्ने पक्षमा र ४८.१ प्रतिशत मतदाताले ईयूमा रहनुपर्ने पक्षमा मतदान गरे । एक समय थियो, बेलायती सम्राज्यमा सूर्यअस्त हुँदैनथ्यो । सर्वशक्तिशाली यो मुलुक युरोपको सुरक्षा र समृद्धिका लागि भनी सन् १९७३ मा ईयूमा आबद्ध भएको थियो । ईयूमा बसेर बेलायतले समग्र युरोपको हितमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि आफ्ना कतिपय सवालहरुमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न ईयूको आवद्धताले रोकेका कारण ईयूबाट अलग हुनुपर्ने पक्षमा लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएका थिए । पछिल्ला वर्षहरुमा एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा भएका युद्ध र द्वन्द्वका कारण युरोपले धान्नै नसक्ने गरी आप्रवासी र शरणार्थीको सङ्ख्या बढेपछि मुलुकको सुरक्षा खतरामा पर्ने भनी बेलायतीहरुले चिन्ता व्यक्त व्यक्त गर्दै आप्रवासी र शरणार्थीको प्रवेशलाई रोक्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । बेलायतको स्वतन्त्र पहिचान र राष्ट्रिय सुरक्षा ईयूमा बस्दा खुम्चिएको अनुभव गरेका बेलायतीहरुले ईयूबाट अलग्गिने निर्णय गरे ।

युरोपेली देशको आर्थिक तथा राजनीतिक साझा मञ्चका रुपमा रहेको ईयूको जन्म सन् १९५७ भएको हो । नेदरल्यान्ड्स,लक्जेम्र्वग,इटाली, जर्मनी, फ्रान्स र बेल्जियम ईयू जन्माउने संस्थापक देश हुन् । ईयूमा बेलायतसहित २८ मुलुक सदस्य रहेकोमा अब बेलायत अलग हुने पक्षमा उभिएपछि २७ मुलुक अस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, क्रोएसिया, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड,फ्रान्स, जर्मनी, ग्रिस, हङ्गेरी, आयरल्यान्ड, इटाली, लाटभिया, लिथुवानिया, लक्जेम्वर्ग, माल्टा, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोभाकिया, स्लोभानिया, स्पेन र स्विडेन सदस्य रहने छन् । जनमत सङ्ग्रको परिणामलाई मान्ने हो भने बेलायत ईयूबाट बेलायत अलग्गिनुपर्छ तर संसद्को जनमतलाई मान्ने हो भने पुनःविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अब बेलायतले के गर्ला ? चासोको विषय बनेको छ ।

सम्बन्धित समाचार