| कामै नगरि नक्कली विल वनाएर फछ्र्यौट |
|
| काठमाडौ, ५ जेठ । स्थानीय शान्ति समिति कार्यालय रौतहटले दुईवटा शिर्षकमा आएको रकम काम नै नगरी नक्कली विल बनाएर फछ्र्योट गरेको खुलासा भएको छ ।
शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयबाट जिल्ला शान्ति समिति रौतहटमार्फत कार्य सन्चालन गर्न पठाएको रकममा अनियमितता भएको हो । बारुदी सुरुङ विरुद्ध जनचेतना अभियानको एक लाख पचाँस हजार रुपौयाँ र स्थानिय शान्ति समितिको स्मारिका प्रकाशनका लागि पचाँस हजार पठाइएको थियो । तर स्थानीय शान्ति समितिका कार्यालय सहायक रामाकान्त प्रसाद गुप्ता र शान्ति समितिका पदाधिकारी मिलेर कामै नगरी नक्कली विल बनाएर फर्छयौट गरेको पाइएको छ ।
गत आ.व. ०६७ ०६८ मा नै मन्त्रालयबाट आएको रकमको बारेमा शान्ति समितिको बैठकबाट कुनै निर्णय नै नगराई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पेश्कि लिई कामै नगरी फछ्र्यौट गरी फाइल मन्त्रालयमा पठाएको शान्ति समितिका एक पदाधिकारीले बताएका छन् ।
|
|
| माग पुरा नभए जेठ १४ पछि मुलुक ठप्प पार्ने चेतावनी |
|
| काठमाडौ, २ जेठ । यातायात ब्यवसायी र मजदुरहरुले संयूक्त रुपमा जेठ १४ सम्म कुनै पनि किसिमको बन्द हडताल नगर्न आब्हान गरेका छन् ।
अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर
संगठनले मंगलवार रिपोर्टर्स क्लबमा संयूक्त पत्रकार सम्मेलन गरी त्यस्तो आब्हान गरेका हुन ।
उनीहरुले जेठ १४ भित्र लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुने सम्भावना रहेको भन्दै संविधान निर्माण कार्यमा अवरोध हुन नदिन बन्द हडताल नगर्न आब्हान पत्रकार सम्मेलनमा गरे ।
पत्रकार सम्मेलमा ती संगठनहरुले छुट्टै यातायात मन्त्रालय गठन गर्नुको साटो सरकारले यातायातलाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा गाभेको प्रति असन्तुष्ठि ब्यक्त गर्दै त्यसलाई छुट्याएर अलग मन्त्रालय बनाउन माग गरेका थिए ।
त्यसैगरी ट्राफिकले गर्ने जरिवाना शुल्कमा गरिएको बढोत्तरीले यातायातलाई झनै झण्झटिलो बनाएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग पनि उनीहरुले गरेका छन् ।
आफ्नो माग पुरा गर्न जेठ १४ सम्म बन्द हडताल विनाको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा समेत पत्रकार सम्मेलन मार्फत गरिएको थियो । घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमहरुमा जेठ ९ गतेसम्म आफूहरुको माग सम्बोधन नभए जेठ १० गतेदेखि देशभरीका सार्वजनिक सवारी साधानमा कालो झण्डा राख्ने, जेठ १२ गतेदेखि देशभरका अन्चल यातायात ब्यवस्था कार्यालयमा कालो झण्डा राख्ने, जेठ १३ गते यातायात ब्यवस्था विभागमा कालो झण्डा राख्ने लगायतका रहेका छन् । उनीहरुले आफूहरुको माग पुरा नभए जेठ १६ गते फेरि संयूक्त बैठक बसी शसक्त आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्दनाथ कर्माचार्यले आफूहरुको माग सरकारले पुरा नगरे मुलुकै ढप्प पार्ने गरी आन्दोलनगर्ने चेतावनी दिए । उनले माग पुरा नभए आन्दोलन सरकार परिवर्तन सम्मको हुने चेतावनी दिदै भने–हाम्रो माग पुरा नभए प्रधामन्त्रीको कुर्सि हल्लाई दिन्छौ ।
नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष अजयकुमार राईले यातायात मन्त्रालय छुट्टै नबनाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा गाभेर सरकारले आफूहरुसँगको सहमति तोडेको आरोप लगाउँदै तत्काल छुट्टै मन्त्रालय नबनाए आन्दोलनका आधिबेहरी ल्याउने चेतावनी दिए ।
|
|
| नेपालका सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त |
|
|
काठमाडौँ, १ जेठ । माकलवारी तथा ऋण सहकारी संस्थाको दोस्रो वार्षिकोत्सव सोमवार सम्पन्न भएको छ ।
वार्षिकोत्सवको सभासद् चक्रबहादुर ठकुरीले उद्घाटन गर्दै र राजनीतिसँगै सहकारी क्षेत्र पनि सङ्कटमा रहेको र राजनीतिक स्थिति राम्रो भएपछि सहकारी क्षेत्र पनि राम्रो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
पछिल्ला केही वर्षमा सहकारीको सङ्ख्या तीव्ररुपमा बढिरहेको भए पनि उनीहरुले चाहेजति आर्थिक विकास गर्न नसकेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
तीनखम्बे अर्थनीतिको महत्वपूर्ण अङ्ग मानिने सहकारीको विकासमा सरकारले उचित ध्यान नदिएको उहाँको आरोप थियो ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले काठमाडौँका उपाध्यक्ष कृष्ण राईले विदेशी मुलुकमा सहकारीको सहयोगले विकासका गतिविधि साचालन भएको बताउँदै नेपालमा पनि यो मोडेल उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा संस्थाका अध्यक्ष गोविन्द पौडेलले संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै हालसम्म संस्थामा रु १९ लाख ६५ हजार ४६२ कुल पुँजी रहेकोमा रु १४ लाख १२ हजार ८४० ऋण प्रवाह भएको र सो अवधिमा रु दुई लाख ५१ हजार २९४ मुनाफा आर्जन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
|
|
| च्याउ खेतीले छोराछोरी बोर्डिङमा |
|
| दाङ, ३१ वैशाख । दाङको तुलसीपुर नगरपालिका–६ मोतिपुरका महिला च्याउखेती गरेर आयआर्जन गर्न सफल भएका छन् । यस्ता महिलामध्ये तुलसीपुर–६ की तुलसा बुढामगरले २०६० सालदेखि च्याउको व्यावसायिक खेती सुरु गरी अहिले वार्षिक रु दुई लाखदेखि दुई लाख ५० हजारसम्म आम्दानी गर्ने गर्नुभएको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ–‘यही आम्दानीबाट सम्पूर्ण घरखर्च चलेको छ भने दुईजना छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउन सफल भएकी छु ।’
जिल्ला सीप विकास कार्यालय तुलसीपुरले महिलाको लागि भन्दै आयआर्जनसम्बन्धी च्याउखेती तालिममा सहभागी हुने अवसर २०६० मा दिएलगत्तै आफूले यो खेती सुरु गरेको बुढामगरको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार प्रतिकेजी च्याउ रु २०० देखि रु २५० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । बुढामगर आफूले राप्ती अञ्चलका विभिन्न पहाडी जिल्लामा गई च्याउखेतीसम्बन्धी तालिम समेत दिने गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ ।
सोही ठाउँकी खिमा भण्डारीले पनि सो खेती गरेर राम्रो आम्दानी गर्नुभएको छ । सुरुमा नौजना महिला सङ्गठित भएर गगामाला समूह खोली सो खेती थालेको बताउँदै भण्डारी भन्नुहुन्छ–‘दुई वर्षमा नै राम्रो आम्दानी लिन सफल भएपछि आफैँले घरमा पनि यही खेती सुरु गरेकी हुँ ।’
घरमा खेती गरेको च्याउबाट मात्र वार्षिक रु एक लाख कमाउन सकेको उहाँको अनुभव छ । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिने च्याउको खेती गर्न सजिलो हुनुका साथै छिटो आम्दानी गर्न सकिने भएकाले यसप्रति आकर्षण बढेको भण्डारीको अनुमान छ ।
|
|
| सुपथ सहकारी संस्थाहरुमा रकमको दुरुपयोग |
|
| काठमाडौ, २९ वैशाख । ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ भन्ने नाराका साथ म्याग्दीमा स्थापित सुपथ सहकारी संस्थाहरुमा व्यापक रकम दुरुपयोग भएको पाईएको छ ।
सहकारी ऐनअनुसार स्थापना भएर जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत रु एक लाख रकम लगेका अठार सहकारीलाई कार्यालयले प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पटक–पटक आग्रह गरेपनि अटेरपछि यस्तो रहस्य बाहिर आएको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरिबी उन्मूलनका लागि हरेक गाविसमा सहकारी स्थापना र सञ्चालनका लागि रु एक लाख प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेअनुसार म्याग्दीमा ४१ वटै गाविसमा सहकारी स्थापना भएको थियो ।
स्थापना भएका सहकारीमध्ये १८ सहकारीले कार्यालयलाई कुनै प्रगति प्रतिवेदन समेत नबुझाएपछी कृषि विकास कार्यालयले ताकेता गरेको थियो ।
जिल्लाको अर्थुङ्गे, सिङ्गा, बेगखोला, कुईनेमङ्गले, ओखरबोट, पाखापानी, शिख, रुम, दाना, कुईनेमङ्गले, भगवती गाविसमा सञ्चालित सहकारीको कार्यप्रगति चिन्ताजनक रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका शाखा अधिकृत देवीप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै झिं र गुर्जा गाविसमा संचालित सहकारीले भने ‘भ्रष्टाचार’ हुने आशङ्कामा केही समय अघि रकम नै फिर्ता गरेको अधिकृत आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, बाबियाचौर, चिमखोला, लुलाङ्ग, हिस्तान, घार, निस्कोट, पिप्ले र मल्कबाङ्ग गाविसका सहकारी पनि बन्द रहेको अवस्थामा छन् । ‘सरकारी अनुदान व्यक्तिगत सरह प्रयोग गरेको, सम्झौताअनुरुप रकम उपयोग नभएको र अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको व्यहोराको पत्र पठाएको भएपनि अधिकांशले जवाफ नपठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
|
|
| नेपालमा बजार मूल्यभन्दा संस्थानको चामल महँगो |
|
| काठमाडौ, २८ वैशाख । नेपाल खाद्य संस्थानको मूल्यभन्दा बजार मूल्य कम भएपछि खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय सोलुखुम्बु मार्फत बिक्री हुने सहुलियत दरको चामल गोदाममै थन्किएको छ ।
खाद्य संस्थानले सोना मन्सुली चामल प्रतिकेजी रु ४२ का दरले बिक्रीवितरण गर्ने गरेको भए पनि बजार मूल्य रु ३४ ३५ मा झरेपछि संस्थानको चामल गोदाममै थन्किएको संस्थान शाखा सल्लेरीका निमित्त प्रमुख चण्डेश्वर मण्डलले बताउनुभयो ।
सल्लेरी शाखाका लागि चालु आवमा दुई हजार क्विन्टल चामल स्वीकृत भएकामा उपभोक्ता चामल लिन नआएपछि अहिले ढुवानी नै बन्द गरिएको निमित्त प्रमुख मण्डल बताउनुहुन्छ–‘गोदाम भरिएको छ, राख्ने ठाउँ नभएकाले अहिले ढुवानी नै बन्द गरिएको छ ।’
तराईबाट सल्लेरीसम्म सिधा सडक यातायात सञ्चालन हुन थालेपछि बजारमा चामलको मूल्य घटेर संस्थानको भन्दा कम भएको हो । संस्थानको चामलको मूल्य प्रधान कार्यालयले समायोजन गर्ने भएकाले मूल्य समायोजन नभएको निमित्त प्रमुख मण्डल बताउनुहुन्छ । यदि मूल्य समायोजन नभएमा संस्थानको चामाल गोदाममै कुहिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
यता सल्लेरीमा चामल बिक्री नभएको भए पनि लुक्ला डिपोमा भने चामल पुगेकै छैन । लुक्लामा उपभोक्ता समिति मार्फत चामल बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था भए पनि सहमतिमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्नेमा दुईवटा समिति गठन गरेर विवाद नमिलेपछि चामल ढुवानी हुन नसकेको हो ।
|
|
| गणतन्त्र आएपनि एकल महिलाहरु भत्ता पाउनबाट वञ्चित |
|
|
काठमाडौ, २७ वैशाख । धनुषा जिल्लाका ११ गाविसका जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाहरू सरकारद्वारा प्रदान गरिने सामाजिक भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
जिविसको प्राङ्गणलाई आफ्नो कार्यालय बनाउँदै आएका सचिवहरूका कारण जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाहरू भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् ।
जिविसले चैत मसान्तसम्ममा जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाको अभिलेख स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जिविस धनुषाले जिल्लाका १०१ गाविसका सचिवको बैठकमा जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाको अभिलेख चाँडोभन्दा चाँडो बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस्तै, जनकपुर नगरपलिकालाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो जेष्ठ नागरिक तथा एक महिलाको अभिलेख बुझाउन पत्राचार गरिएको लेखा प्रमुख धीरेन्द्र झाले बताउनुभयो ।
तर, जिविसको निर्देशनलाई ११ वटा गाविसका सचिवले बेवास्था गरेका उहाँको भनाइ छ । अभिलेख नबुझाउने गाविसहरूमा इनर्वा, दिगम्बरपुर, दुबरकोट हथिलेटवा, दुहवी, बल्हा कठाल, उमाप्रेमपुर, खरिहानी, धवौली, नौवाखोर पर्साही, बरमझिया र रघुनाथपुर रहेके समाजिक सुरक्षाको रेकर्ड पुस्तिकाबाट देखिन्छ ।
समाजिक सुरक्षा फाँकाका विजय मण्डलले गाविस सचिवलाई पटकपटक ताकेता गरे पनि लिस्ट नदिएकाले अन्त्यमा हामीले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अभिलेख पठाएको बताउनुभयो ।
प्रमुख झाले बताएअनुसार अभिलेखीकरण गरेर नपठाइएका गाविसका जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाहरू यसवर्ष भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।
सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई रु ५००, एकल महिलालाई रु ५००, अशक्त तथा अपाङ्गता भएकालाई रु एक हजार, आंशिक अशक्तलाई रु ३०० र लोपोन्मुखलाई रु ५०० प्रति महिना भत्तास्वरूप रकम प्रदान गर्दै आएको छ ।
|
|
| नेपालका अधिकाँश पशुपंक्षीहरु उपचारको अभावमा मर्ने चेतावनी |
|
| काठमाडौं २६ बैशाख । नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभष्टक एसोसिएसनले पशु सेवामा संलग्न १५ हजार मध्यम स्तरीय प्राविधिक जनशक्तिहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि ७ सूत्रीय माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
उनीहरुले ऐन मार्र्फत आफ्नो पेशाको सुरक्षा हुनपर्ने र त्यसका लागि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रहेको ऐ पारित हुन पर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन ।
ग्रामिण क्षेत्रका पशु स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरी दुर्गम क्षेत्रमा रहेका किसानका पशुधनको संरक्षण संबर्धन र विकासमा ठूलो योगदान पुराउँदा पनि सरकारले पारा भेटेरिनरीयनहरुको मागलाई बेवास्था गरेको ले तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पारा भेटेरिनरीयनहरुद्वारा विभिन्न चरणमा पेशागत मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा गरेको पहल असफल रहेको भन्दै बाध्य भएर ७५ वटै जिल्लामा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै आन्दोलन नरोकिँदा नेपालका अधिकाँश पशुपंक्षी उपचारको अभावमा पर्ने चेतावनी दिएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तावित पशु चिकित्सा परिषद् ऐनको संशोधन मस्यौदा २०६९ अविलम्ब स्वीकृत गरिनुपर्ने, भेटेरिनरी औषधि ऐनको मस्यौदामा पाराभेटेरिनरीयनको प्रिस्क्रिप्सन लेख्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, एक गाविस एक भेटेरिनरी प्राविधिकको व्यवस्था गरिनुपर्ने जस्ता माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रीएको छ ।
|
|
| नेपालको नहरमा पानी नआउँदा किसान छटपटी |
|
| काठमाडौ, २५ वैशाख । सुनसरीको सीतागञ्ज शाखा नहरमा वैशाखको अन्त्य हुँदासमेत पानी नदिनाले किसानमा छटपटी हुन थालेको छ ।
नहर मर्मत गर्ने भन्दै सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाले गहुँबालीका लागि पनि पानी दिएको थिएन । नहरको संरचना जताततै टुटफुट भएकाले विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा सो शाखा नहरमा पाँच महिना अघिदेखि निर्माण कार्य थालनी भएको थियो ।
शाखालाई तीन भागमा विभाजन गरी महालक्ष्मी जेभीलाई रु एक करोड ५० लाख, स्वच्छन्द रोशन जेभीलाई रु एक करोड ६५ लाख र लोकवीर नरसिंह कालापानी जेभीलाई रु एक करोड ६० लाखमा नहर मर्मतको ठेक्का दिइएको थियो ।
हाल महालक्ष्मी समूहले निर्माण कार्य लगभग समाप्त गरेको भए पनि स्वच्छन्द समूहको २० प्रतिशत र लोकवीर समूहको ५० प्रतिशत काम बाँकी रहेको शाखाका इन्जिनियर रेवाकान्त यादवले बताउनुभयो ।
लगभग आठ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ हुने उक्त शाखाको काम विविध कारणले पूरा हुन नसकेको र आयोजनले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गराउन प्रयासर गरिरहेको इन्जिनियर यादवले जानकारी दिनुभयो ।
|
|
| पोखरीबाट विद्युत् उत्पादन |
|
| विराटनगर, २४ वैशाख । मोरङको उर्लावारी–७ स्थित बेतिनी सिमसार क्षेत्रमा रहेको पोखरीबाट विद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ । करिब रु ९ लाखको लागतमा निर्माण गरिने सो योजनाको जिल्ला विकास समिति मोरङका स्थानीय विकास अधिकारी पशुपति पोखरेलले आइतवार शिलान्यास गर्नुभयो ।
लघु जलविद्युत् परियोजनामार्फत निर्माण गरिने यो योजनाबाट १६५ वाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आगामी असार मसान्तभित्र निर्माण सम्पत्र गरिने सो योजनाबाट उत्पादित विद्युतले सिएफएल चिम बाल्दा ४५ घरपरिवारलाई पुग्नेछ ।
सो परियोजना निर्माणका लागि जिल्ला विकास समिति मोरङले रु १ लाख ५० हजार, उर्लावारी गाविसले रु १ लाख ५० हजार, सरकारले रु २ लाख र उपभोक्ताले रु ३ लाख ६१ हजार योगदान गरेका छन् ।
|
|
|
