सरकारले एक बिदेशी कम्पनीसँग मिलेर चलचित्र नीति सार्बजनिक गरेपछि यसले सबैतिर हलचल मच्चाएको छ । नयाँ नीति नेपाली भन्दा पनि बिदेशी सिनेमाको प्रोत्साहनका लागि उत्तम रहेको भन्दै चौतर्फी बिरोध भैरहेको छ । सरकाले बुधवार बेलुकी ईन्टरनेटमार्फत चलचित्र नीति सार्बजनिक गरेको हो । सरकाले ल्याएको नयाँ नीतिबाट चलचित्र विकास बोर्ड समेत रुष्ट बनेको छ । बोर्डका प्रवक्ता समेत रहेका सदस्य विकास आचार्यले आजै छलफल गरी यसबारे बोर्डको आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए । बोर्डमा यसबारे छलफल भईरहेको र शनिबारसम्म धारणा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाई छ ।

सरकाले ल्याएको नयाँ चलचित्र नीतिमा बिदेशी सिनेमालाई प्रोत्साहन गर्ने कुराहरु बढी भएको धेरैको ठम्याई छ । नयाँ नीतिका केही व्यवस्था यस्ता छन्:

· नेपाली तथा बिदेशी चलचित्रको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।

· बिदेशी भाषामा बनेका, बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, चलचित्र उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न त्यस्ता चलचित्रलाई विशेषाधिकार र छुट दिईने ।

· बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४० बमोजिम चलचित्र उत्पादन र लगानीमा बिदेशी कम्पनीलाई अधिकार दिने ।

· बिदेशी लगानी तथा सह लगानीमा बन्ने चलचित्रमा तेश्रो देशका कलाकार, प्राविधिक तथा प्रवन्धकलाई उनीहरुको संग्लनता उचित देखिएमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई आउन दिने ।

यसरी, सरकारले ल्याएको चलचित्र नीतिमा विदेशी सिनेमालाई प्रोत्साहन हुने खालका कुराहरु धेरै नै रहेका छन् । सरकाले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउने नीति पनि अघि सारेको छ ।

अब सरकारले ल्याएको चलचित्र नीतिका बारेमा बिभिन्न संघसंस्था तथा चलचित्रकर्मीले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने हुन्, यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।