सीमा विवाद : सडक हुँदै सरकार र सर्वोच्चसम्म, सुल्झेला समस्या ?

November 20, 2019

भारतले नोभेम्बर ३ मा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो । जुन नक्सामा नेपालले आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो भूमि भएको उल्लेख गरेको थियो ।

भारतको कदमप्रति सत्तारुढ दलका विद्यार्थी संगठनदेखि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनले विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ । यो बीचमा सरकारले कुनै औपचारिक कदम नचालेको भन्दै तीव्र विरोध पनि भयो । नक्सा जारी भएको तीन दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बेनामे विज्ञप्ति आयो – जसमा भारतीय नक्सा अस्विकार्य हुने उल्लेख थियो ।

त्यसयता सत्तारुढ दलले यस विषयमा आफ्नो धारणा राखे पनि सरकारले भने धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । नोभेम्बर १२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । सुगौलि सन्धीबाटै नेपालको भूमि भनिएको यस भूमिलाई नेपालको भनी उल्लेख गरी नयाँ नक्सामा समेट्न सर्वोच्चमा पनि रिट परेको छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने नयाँ नक्सा जारी गर्नुभन्दा नेपाली भूमि फिर्ता ठुलो विषय भएको बताएका छन् । नोभेम्बर १७ मा पार्टीको भ्रातृ संगठनको कार्यक्रममा ओलीले नेपाली भूमि एक इन्च पनि मिच्न नदिने अडानसमेत राखे । तर, कूटनीतिक संवादबारे र सीमा विवाद सल्ट्याउन कुनै पहलको थालनी हुँदैछ भन्ने सरकारको औपचारिक धारणा आएको छैन । एभरेस्ट टाइम्सको रिपोर्ट :

लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समेट्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरालार्ई समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई कातिक २७ गते पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता सुजीत केसीले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।

वर्तमान प्रयोगमा आएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा सो नक्सालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमीनलाई अङ्कन गरिएको नक्सा बनाउन आदेशको माग गरिएको छ । रिट निवेदक नेपालले रासससँग भने, “नेपाल–भारतबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भनी लेखिएको छ, उक्त भूभाग अतिक्रमण सुगौली सन्धिविपरीत हो ।”

रिट निवेदनमा नेपालको भूभाग एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी छ । वर्तमान नक्सामा  लिम्पियाधुराको जमीन नहुँदा क्षेत्रफलसमेत घटेको हुनसक्ने हुँदा नेपालको जमीनको रक्षा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । नेपालको संविधानमा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्’ भनिएको भए पनि सोअनुसार सरकारले ध्यान नदिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले भन्यो, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग

सर्वोच्च अदालतले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि रहेको उल्लेख गरेको छ । मंसिर ४ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको एउटा रिटमाथिको सुनुवाई पछि जारी गरिएको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी ‘नेपालको भूभाग’ भएको उल्लेख गरेको हो ।

भारतविरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीबाट पक्राउ गरिएको टिकाप्रसाद कडेल, बिर्खबहादुर विक, टोपबहादुर श्रेष्ठ, धनबहादुर तामाङ र बिजबहादुर घिसिङका पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको थियो । रिटमाथिको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलाशले पक्राउ परेकाहरुलाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

‘नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको विषयलाई लिएर सचेत नागरिकका हैसियतले शान्तिपूर्ण रुपमा चासो, सरोकार र केही विषयको विरोध गर्न विद्यार्थीहरु सहित केही सर्वसाधारण मानिस समेत भेला भएको अवस्थामा निवेदकहरुलाई गिरफ्तार गरी बन्दी बनाएको र अनुसन्धानको प्रक्रियामा राखेको कुरा रिट निवेदन, लिखित जवाफ समेतका मिसिल कागजातबाट देखिन आयो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘ निवेदकहरुलाई गैरकानूनी तवरबाट प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाएको देखिँदा निवेदकहरु टिकाप्रसाद कडेल, बिर्खबहादुर विक, टोपबहादुर श्रेष्ठ, धनबहादुर तामाङ र बिजबहादुर घिसिङलाई यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा तत्काल थुनामुक्त गर्नु‘।’

यसअघि मंसिर १ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुको कारण देखाउन आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशसँगै टीकाप्रसाद कँडेलसहितका २० जना विद्यार्थी प्रहरी हिरासतबाट रिहा भएका छन्।

 

सीमा विवादमा कसले के भने ?

नेपालको जमीन कसैलाई मिच्न दिइँदैन : प्रधानमन्त्री 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको जमीन कसैलाई मिच्न नदिइने दृढता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले मंसिर १ गते आयोजना गरेको भेलामा ओलीले सरकार आफ्नो देशको सिमाना रक्षा गर्न सक्षम रहेको बताए ।

मुलुकको सिमाना रक्षा गर्ने र अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा सबै राजनीतिक दल एकीकृत भएर एकताको सन्देश प्रवाह भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारलाई जनताबाट प्राप्त बलियो समर्थनका लागि प्रधानमन्त्रीले धन्यवादसमेत ज्ञापन गरे ।

“दशकौँअघि अतिक्रमित भूमिको विषयलाई लिएर अहिले भर्खरै सीमा मिचिएको जस्तो गरेर प्रचार भइरहेको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यो देशभक्त सरकार कसैलाई पनि हाम्रो एक इञ्च पनि जमीन मिच्न दिँदैन, छिमेकी देशले हाम्रो भूमिबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजाओस् ।”  विश्व समुदायका सामु शान्तिप्रिय छवि भएको नेपालले आफूले पनि कसैको एक इञ्च जमीन नमिच्ने र अरुलाई पनि आफ्नो जमीन मिच्न नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । कतिपयले सरकारलाई नक्शा सच्याउन सुझाव दिएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नक्शा सच्याउनुभन्दा भूमि फिर्ता लिने कुरा महत्वपूर्ण रहेको बताए । “कतिपयले नयाँ नक्शा छाप्न सुझाव दिनुभएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामी नक्शा सच्याउनुभन्दा अगाडि अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन चाहन्छौँ ।”

दशकौँअघि नेपाली भूमि अतिक्रमित हुँदा मौन रहने तर, अतिरिक्त देशभक्ति देखाउने नाममा उत्श्रृङ्खल गतिविधि गर्ने काम अनुचित रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । “राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा सरकारलाई सबैको साथ रहेको छ । सरकारलाई प्राप्त बलियो समर्थनका लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने,  “आफूलाई अतिरिक्त देशभक्त देखाउन गरिने उत्श्रृङ्खल गतिविधि अनुचित छन् । हामी कूटनीतिक संवादबाट समस्याको समाधान गर्नेछौँ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकाल अन्त्य गरी कानूनी आधारसमेत बनाउन समय खर्च गरे पनि सरकारले विकासको नयाँ जग बसालेको उल्लेख गरे । “कानूनी पूर्वाधार बनाउन हामीले धेरै समय लगाउनुपरे पनि आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १ प्रतिशत पुर्‍याउन सफल भएका छौँ, आयात घटाउँदै निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्दै लगेका छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि जोड दिँदै थपे, “उत्पाद वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा हामी तीव्र गतिका साथ अघि बढेका छौँ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले वैचारिक पूर्वाग्रह र आफूले व्यक्तिगतरुपमा केही नपाएको गुनासोजस्ता कारणले मात्रै सरकारको विरोध भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । “सरकारले राम्रै गरे पनि कम्युनिष्ट सरकार छ कसरी राम्रो भयो भन्नू भन्ने हिसाबले एकथरीले सैद्धान्तिकरुपमा विरोध गरिरहेका छन्”, प्रधानमन्त्री ओलीले गुनासो गरे, “अर्काेथरी सबै कुरा राम्रो हुँदै गए पनि मैले त केही पाइन नि भनेर पनि विरोध भइरहेको छ ।” उनले तथ्यमा आधारित विरोधले मात्र कमजोरी सुधार्न सहयोग पुग्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवाद र पूँजीवादका चारित्रिक विशेषताबारे जानकारी दिँदै सोचाइमा सकारात्मकता, सिर्जनात्मकता र काममा रचनात्मकता अपनाउन युवा सङ्घका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

सीमा मिच्दा पनि बोल्न नसक्ने सरकार लम्पसारवादी : देउवा 

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले सीमा विवादका विषयमा केही पहल गर्न नसको बताएका छन् । कातिक ३० मा धनगढीमा आयोजित नेपाल महिला संघको जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै देउवाले यस्तो बताएका हुन् । सीमा विवादका विषयमा समस्या सुल्झाउनुको सट्टा सरकार भारतीय लम्पसारवादतर्फ लागेको देउवाको आरोप छ । ‘लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दु हो,’ देउवाले भने, ‘त्यसको उत्तरमा चीन, पश्चिमा भारत र दक्षिणतर्फको भूमि नेपालको हो । त्यसलाई भारतको भन्न मिल्दैन । यसमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो । तर सरकार केही बोल्दै बोल्दैन । सरकाले केही गर्नै सकेन ।’ देउवाले अगाडि थपे, ‘बरु हामी बोलिरहेका छौँ। सरकार त केही बोल्दै बोल्दैन । सीमा समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सरकार भारत तर्फ लम्पसारवादी भएको छ । यो सरकारको लम्पसारवाद हो ।’
देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला गरिएको महाकाली सन्धीमा महाकाली नदीलाई सिमाना मान्ने सम्झौता भएकोसमेत स्मरण गराए । ‘त्यो नदीलाई सिमाना मान्ने र महाकालीको पानी आधा आधा हो भन्ने त्येतिबेला सहमति भएको हो,’ देउवाले भने ।

सीमाबारे सरकारले स्पष्ट  पारिसकेको छ : नेकपा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले नेपाल–भारत सीमाका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । “सीमाका विषयमा नेपाल सरकारले स्पष्ट गरिसकेको छ, यस विषयमा नेपालको नयाँदिल्लीस्थित राजदूतावासमार्फत भारतीय सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकिएको छ”, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कातिक २५ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीका जिज्ञासामा श्रेष्ठले नेकपाले नेपाल–भारत सीमा विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले यही कात्तिक २० गते विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट पारेको थियो ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डलका सदस्य तथा आफ्ना सचिवालयमा कार्यरत विज्ञ सल्लाहकारको पुनरगठन गर्ने विषयमा बैठकले केही निर्णय गर्‍यो ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, “यस विषयले बैठकमा प्रवेश पाएको छैन, यो प्रधानमन्त्रीको आफ्ना कुरा हुन् ।”

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसहित सचिवालय सदस्यहरू पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

सीमाका विषयमा सरकार अल्मलिँदैन: प्रवक्ता बाँस्कोटा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लिपुलेक र कालापानीमा रहेको सीमाका विषयमा सरकार अल्मलिन्छ कि भन्ने नसोच्न आग्रह गरेका छन् ।   देशका उत्कृष्ट १०० गन्तब्यको सूचीमा सूचीकृत स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका– ३ लसर्घामा अवस्थित प्रसिद्ध आलमदेवी मन्दिर अङ्कित हुलाक टिकटको कातिक २२ गते यहाँ अनावरण गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सीमाका विषयमा सरकारकोतर्फबाट स्पष्ट दृष्टिकोण आइसकेको बताए ।

“सरकार चुपचाप बसेको कुरा उठाउनै नसकेर होइन हामीलाई राम्ररी थाहा छ सरकारकोतर्फबाट स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि सारिसकेका छौँ”, सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका बाँस्कोटाले भने, “विवादलाई कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमबाट छलफलमार्फत टुङ्गोमा पु¥याउनेछौं ।”  “सरकारसँग राष्ट्रप्रेमको अडान छ त्यसैले पनि तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् सरकार अल्मलिँदैन”, प्रवक्ता बाँस्कोटाको भनाइ थियो । “सरकारले आशा जगाउँदै गएको छ हामीलाई थाहा छ निराशाको खेती गरेका छैनौँ”, प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने, “सरकारलाई पाँच वर्षसम्म पर्खिनुको विकल्प छैन विश्वास गर्नुहोस् मुलुकले काँचुली फेरेर छाड्ने छ ।”  आलमदेवी मन्दिर शक्तिको केन्द्रका रुपमा स्थापित हुँदै गएको बताउँदै इतिहास, सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयासलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।  ‘सीमा सुरक्षा

सरकारका लागि सुनौलो अवसर’ 

वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले भारत र नेपालबीचको सीमा सुरक्षा सरकारका लागि सुनौलो अवसर रहेको बताएका छन् । संवाद डलबीले कात्तिक २९ गते आयोजना गरेको सीमा सुरक्षा कार्यक्रममा रिसालले जनताको भावनामा चोट आए राम्रो नहुने भन्दै सीमा सुरक्षाका विषयमा धेरै कुरा उठे पनि यसको समाधान कुनै पनि सरकारले गर्न नसकेको बताए । उनले भने, “सरकार कमजोर बन्दै जानु पनि सीमा अतिक्रमणको प्रमुख कारण हो ।” सन् १९८१ देखि २०१८ सम्म भारतमा १० मात्र सरकार परिवर्तन भएको तर नेपालमा १८ वटा सरकार परिवर्तन भएका बताए ।

रिसालले सरकारलाई जनताको पूर्ण समर्थन रहेको उल्लेख गर्दै जुनसुकै संयन्त्र प्रयोग गरेर नेपाली भूमि फिर्ता गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता प्रकाश रोकायाले चीनले जस्तै नेपालले पनि जनतासँग पैसा उठाएर सीमामा पर्खाल राख्नुपर्ने बताए । नेकपाका अर्का नेता कर्णजित बुढाथोकीले भारतले नेपाली भूमि मात्र अतिक्रमण नगरेको जानकारी दिँदै अन्य छिमेकी देशको भूमि पनि अतिक्रमण गरेको बताए ।

वामदेवको दुःख – सीमा विवादको कुरा उठाउँदा पार्टीले निकाले
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले २२ वर्षअघि एमालेरमाले विभाजनको क्षण स्मरण गरे ।
कातिक २५ गते पार्टीको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानकोमा आयोजना गरेको ‘नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा र भारतले प्रकाशित गरेको नक्सा’ विषयक बहस कार्यक्रममा गौतमले २०५४ आफूले एकीकृत महाकाली सन्धीका बिषयमा कुरा उठाउँदा आफैँले बनाएको पार्टीबाट निष्कासित हुनुपरेको दुखेसो गरे ।

‘२०५४ सालमा महाकाली एकीकृत सन्धी गर्नु हुँदैन भनेर आवाज उठायौं । तर एकीकृत सन्धीको विरोध गर्दा पार्टी छोडेर हिड्नुप¥यो । चार वर्ष अलग पार्टी (माले) खोल्यौं । फेरि एमालेमै सङ्घर्ष गर्ने भनेर फर्कियौं ।’
त्यसपछि सीमा अतिक्रमणको विषयमा पार्टीमा कुनै पनि बहस हुन नसेकेको उनले बताए । गौतमले भारतले जारी गरेको नक्सापछि यो विययमा राष्ट्रिय एकता जुटेको उनको भनाइ थियो । सीमा विवादको समस्या वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्ने पनि बताए। सरकार नै सीमा अतिक्रमणका विषयमा लागेकाले मसाल, जलुस आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले तत्काल नै नेपालले नक्सा जारी गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ’हामीले कति समय विदेशीले बनाएको नक्साबाट चल्ने । तत्काल नै नयाँ नक्सा निकाल्नुपर्छ । यसमा डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।’

गौतमले सीमा अधिक्रमण गरेर बसेका सेनालाई हटाउनुपर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘भूमि दिएको भए पो फिर्ता गर्ने । भूमि  फिर्ता गर्ने होइन आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा निकाल्नुपर्छ र त्यहाँबाट सेना हटाउनुपर्छ ।’

सीमाको सकसमा सरकार

सम्पादकीय

अहिले नेपालीहरुलाई चर्को रुपमा पिरोलेको विषय हो हालै भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा । उक्त नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो देशको नक्सामा समेटेर जारी गरेको थियो ।

उक्त नक्सा जारी भएपछि काठमाडौंमा दैनिकजसो जुलुस हुनेगर्छ – भारतविरुद्ध । साना दलदेखि सत्तारुढ दलकै भ्रातृ संगठन उग्र प्रदर्शनमा लागेका छन् । कोही कवितामार्फत विरोध गर्दैछन् कोही लेखरचनामार्फत ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि भारतको विरोध चर्कै छ । प्रतिपक्षी दलका नेताहरु सरकारलाई दोष दिइरहेका छन् – भारतसँग कूटनीतिक तवरले समस्या समाधान गर्न नसकेको भनेर । देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि छाड्न भारतीय सेनालाई आग्रह गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री भन्छन् – नेपालको एक इन्च भूमि पनि मिच्न दिइने छैन ।

धेरैले थाहा भएको विषय हो – भारतले हालै जारी गरेको नक्साभन्दा धेरै अघिदेखि उक्त भूभागमा आफ्नो रजाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ । लिपुलेक समस्या कांग्रेसका अघिल्ला सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि आएको थियो । पटकपटक बल्झिने यो घाउजस्तै बनेको छ नेपालको लागि । अनि हामी नेपाली दुई चार दिन उफ्रेपछि थाक्ने गर्छौ । त्यसपछि यस्ता घटना बिर्सेरै जान्छौ ।
अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । प्रधानमन्त्री छन् यस पार्टीका अध्यक्ष ओली । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो देखाउन ओलीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । छिमेकी देशका प्रमुखहरुलाई नेपाल भित्र्याउनेदेखि आफू पनि बिदेश भ्रमणमा जाने काममा अग्रस्थानमा देखिएका छन् ओली ।

ओलीको पालामा भारतीय प्रधानमन्त्री ओली आइपुगे । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ आइपुगे ।

छिमेकीलाई रिझाउन केही कसर बाँकी नराखेका ओली समक्ष भारतीय नक्सा अहिले टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । देशको नक्सा विदेशले मिचिरहेको छ, तर प्रधानमन्त्री भन्छन् एक इन्च पनि मिच्न दिइने छैन । रिपोर्टहरुलाई आधार मान्ने हो भने भारतले ३६१ स्थानमा हेक्टरका हेक्टर जमिन मिचिरहेको छ । भारतले मात्र हैन चीनले पनि यसैगरी सीमा मिचेको छ । त्यसैले यो बेला प्रधानमन्त्री भने एक इन्च पनि भूमि मिच्न नदिने भन्दै भाषणबाजीमा रमाउने समय हैन । देशको कुनै औपचारिक निर्णय वा उद्घोष गरौं । राजदूतलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गरौं वा आफ्नो प्रतिनिधि सम्बन्धि देशमा पठाउँ । सीमा मिचिएको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राष्ट्रिय निर्णयका लागि अनुमोदन गरौं । अनि कूटनीतिक पहल थालौं । अनि मात्र एक इन्च मिच्न दिने छैन भन्ने भाषणलाई जनताले वाणीका रुपमा ग्रहण गर्नेछन् ।

(एभरेस्ट टाइम्सको वर्ष १२ अंक २ मा प्रकाशित सामाग्री)

सम्बन्धित समाचार