नेपाल बचाउन नयाँ विकल्प खोज्ने बेला आयो

November 20, 2018

  • बीके नेवा

हाम्रा पूर्खा नेपाली वीर योद्धाहरुले जीवन उत्सर्ग गरी नेपाल आमालाई बचाए, पराधीन हुन कहिल्यै दिएनन् । नेपाली फौजदेखि सारा विश्व थर्कमान थियो एक जमानामा । त्यो स्वर्ण युग थियो तर राजनीतिका नाममा गलत प्रचार गरेर अन्धकारको युग भनियो अहिलेका नेताहरुबाट । वास्तवमा अन्धकारको युग त अहिले आउँदै छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुककालागि अभिशाप हुँदै छ । सत्ताधारीहरु समेत अन्योलमा छन् अहिले । इतिहासमै सबैभन्दा अप्ठेरोमा पर्दैछ नेपाल । गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको नेपाली सेनालाई आज राजनीतिको हतियार बनाएको छ जसले गर्दा सुरक्षा निकाय कमजोर भएको छ । शासन गर्न दलहरु असफल भएका छन् । दुईतिहाइको ओली सरकार निरीह छ ।

 

लेखक

एक जमाना थियो,नेपोलियनको फौजलाई समेत धुलो चटाउने ब्रिटिस फौजलाई पराजित गर्यो नेपालको सेनाले । सिन्धुलीगढीमा झन्डै सोह्र सय अंग्रेज (ब्रिटिस) सैनिक मारिएको घटनालाई नेपाली इतिहासको अत्यन्त महत्वपूर्ण अध्याय मानिन्छ । सिन्धुलीको युद्ध छापामार शैलीको थिएन । ‘हिट् एन्ड रन (हिर्काऊ र भाग) भन्ने ‘गुरिल्ला वार’ पनि थिएन । प्रत्यक्ष युद्ध थियो । छद्मयुद्ध (प्रोक्सी वार) थिएन त्यो । पौवागढीमा भएको त्यो भीषण युद्धमा अंग्रेज फौजतर्फ दुई हजार चार सय जनाभन्दा धेरै थिए भने नेपाली सैनिकको संख्या न्यून थियो । अमेरिका स्वाधीन हुनुभन्दा नौ वर्ष पहिले (सन् १७६७) त्यो युगमा पनि ब्रिटिस फौजसँग पर्याप्त हतियार थियो । तर हाम्रो सेनासँग त्यो भन्दा ठूलो कुरा थियो, उच्च मनोबल, प्रबल देशभक्ति र आमालाई (मातृभूमि) पराधीन हुन दिँदैनाँै भन्ने दृढ अठोट । त्यही अठोट हाम्रो ऊर्जा थियो । त्यही अठोटले नेपाल बचेको थियो ।

अहिले आएर विगतमा सबै कालो, खराब, अँध्यारो र अत्याचार मात्र थियो भन्दै २०६२÷६३ सालपछि ‘स्वर्णयुग’ सुरु भएको दुष्प्रचार सत्ताधारीहरुले गरे पनि आम जनता पछुताउन थालेका छन् विगतलाई सम्झेर ।

विदेशी सेना बोलाएर भए पनि आफ्नो शासन बचाउन चाहन्थे, कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहका गुप्तचरहरूले क्याप्टन किनलकको नेतृत्वमा अंग्रेज फौज जनकपुरबाट काठमाडौँतिर प्रवेश गर्न खोज्दै छ भन्ने सूचना पाइसकेका थिए । वंशराज पाँडे र बंशु गुरुङलगायतका वीरहरूलाई अंग्रेजहरूसँग युद्ध गर्न सिन्धुलीमा खटाइयो । वीरभक्त उपाध्याय सापकोटा (पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीका पूर्वज), श्रीहर्ष पन्थलगायतका कमान्डरहरू पनि त्यहाँ पठाइयो । पौवागढीतर्फ उक्लिन सिउरेनीको डाँडो चढ्दै गरेका अंग्रेज फौजमाथि वीर नेपाली (गोर्खाली) जाइलागे । त्यहाँ सयकडौँ अंग्रेज सैनिक मारिए । नेपाली फौजतर्फ पनि क्षति भयो ।

अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरको ‘अन–चाइना’ पुस्तकमा अंग्रेजलाई त्यहीँ (सिन्धुलीगढी) नरोकेको भए उनीहरूको मनोबल बढ्ने थियो र उनीहरू चीन पुग्ने थिए भनिएको छ । चीन त्यतिबेला अलिक कमजोर नै थियो । आज जस्तो अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रले सुसज्जित थिएन ।
आज सिमाना पारिबाट शत्रुको फौज पठाइरहनु पर्दैन । धेरै देशमा जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै विदेशीका गुप्तचर भएका उदाहरण छन् । नेपालमा झन् बढी छन् । राजनीति, कूटनीति, सेना, पत्रकार, प्रहरी, निजामती, उद्योगपति, व्यापारी, समाजेवी आदि भित्रैका लोभीपापीलाई किने पुग्छ । बिक्नेहरू धेरै छन् । महाकाली सन्धिलगायतका कैँयन् घटनाले विदेशीका एजेन्टहरू प्रमाणित गरिसकेको छ ।

सिक्किमलाई भारतमा गाभ्नका लागि त्यहाँका नेता लेन्डुप दोर्जेलाई प्रयोग गरियो । सन् १९७५ मा सिक्किम भारतको अंग बनेपछि प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र गृहमन्त्री वाईबी चौहानले फोनमा समेत कुरा गर्न चाहेनन् भनेर लेन्डुपले भनेका छन् । दल, एनजिओ, पेसागत संगठन, पत्रकार, विश्लेषक, प्राध्यापक र राजस्व खाइरहेका व्यक्तिमध्ये कतिजना विदेशीका गुप्तचर छन् भनेर पत्ता लगाउने वा पर्याप्त र पुष्ट सूचना पाएपछि उनीहरूलाई परमधामको भिसा दिने कुनै बलियो शक्ति नहुँदा नेपाल बिस्तारै पराधीन बन्ने खतरा स्पष्ट देखिएको छ ।
नेपालमा साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय र जातीय विद्वेष थिएन । विदेशीको डिजाइनमा माओवादीले लिम्बूवान, खम्बूवान, मगरात, नेवा, ताम्सालिङ, थारु, तमु, अवध, भोजपुरा र मैथिली राज्यलगायतका विखण्डनकारी नारा अघि सा¥यो । यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउन थालेको पाइन्छ ।

गणतन्त्र घोषणा हुनुभन्दा पहिले नेपालमा कुनै एउटा धर्मलाई मात्र काखी च्यापिएको थियो र पहाडी मूलका मानिस मात्र उच्च पदमा पुग्थे भन्ने कुतर्क सुन्दा विगतका बारेमा अनभिज्ञहरूले पत्याउलान् तर त्यस्ता निरर्थक र आधारहीन कुरा सबैले पत्याउँदैनन् । जयस्थिति मल्लले कानुन बनाउँदा तराईवासी विद्वानहरूको मद्दत लिएका थिए भने २०४७ सालको संविधान क्रियाशील रहुन्जेलसम्म पनि तराई, पहाड र हिमालका वासिन्दाहरूबीच राज्यले भेदभाव गरेको पाइँदैन ।

राजा महेन्द्रले जारी गरेको ‘नेपालको संविधान २०१९’ दलविहीन राजनीतिक प्रणालीको पृष्ठपोषणकै लागि थियो । त्यसको भाग–३ मा मौलिक कर्तव्य र हकको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ, “सरकारी सेवा वा अरु कुनै सार्वजनिक सेवाको नियुक्तिमा कुनै पनि नागरिकमाथि केवल धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव हुनेछैन।”

क्रिश्चियन धर्म मान्ने व्यक्ति पनि पञ्चायतकालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र परराष्ट्रमन्त्री भएका छन् । राजा वीरेन्द्रले स्काउटको दीक्षा लिँदा ज्यापु समुदायका प्रा. गोविन्दनारायण ज्यापूलाई गुरु मानेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, मन्त्री, सांसद, अञ्चलाधीश, राजदूत लगायतका पदमा तराईका रैथानेहरू प्रशस्त थिए । यस्तै हिमाली क्षेत्रका कैँयन् प्रतिभाशाली, इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरू राज्यका महत्वपूर्ण पदमा थिए । भेदभाव गरिएको भए त्यो सबै सम्भव हुने थिएन ।

नेताका कुरा सबै शिलालेख हुन् भन्ने अन्धभक्तहरूले त पत्याउलान् तर यथार्थ के हो भने कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, बौद्धिक क्षेत्र र जनता पहिले यति निरीह थिएनन् । जनता यति भयभीत थिएनन् । सरकार यति लाचार, बबुरो र शिथिल थिएन ।

त्यसैले, जनताले राष्ट्र बचाउन नयाँ किसिमको मनोवैज्ञानिक युद्धको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । लाखौँ विदेशीलाई नागरिकता दिने, हजारौँ बिगाह नेपाली भूभाग मिचिँदा पनि सबै मौन बस्ने, ठूला दलहरू विदेशीकै स्वार्थमा चल्ने र राज्य–संयन्त्र पक्षघातको रोगी बनेको अवस्था छ । ‘दुई तिहाइ’ मत पाएका प्रधानमन्त्रीले नै ‘केही गर्न नसकेको’ कुरा सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यसो भए शासकहरूलाई कसले घेरामा पारेको छ त ? आजको ज्वलन्त प्रश्न यही हो । अब चुप लागेर बसे नेपाल जोगिदैन । सबै मिलेर नेपाल बचाउनुपर्छ त्यसका लागि विदेशीको इसारामा ल्याएको संघीयता खारेज गरी हिन्दु राष्ट्रसहित संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको ग्यारेन्टी गरेको २०४७ सालको संविधानलाई पुनः जीवित गर्नुपर्छ । यसैमा नेपालकोे कल्याण हुनेछ ।

सम्बन्धित समाचार