कांग्रेसलाई ११, माओवादीलाई ९ मन्त्रालय, बाँकी अरूलाई

June 8, 2017

सत्तागठबन्धन दुई दल कांग्रेस–माओवादीले ११ र ९ मन्त्रालय लिने गरी भागबन्डामा लगभग सहमति भएको छ । गठबन्धनमा सहभागी लोकतान्त्रिक फोरम, राप्रपा, नेकपा संयुक्तलगायतका साना दललाई भने बाँकी मन्त्रालय दिने सहमति दुई दलबीच छ ।

कुल ३० मन्त्रालयमध्ये २४ मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लगाउन बाँकी छ । मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो लगाउन कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा माओवादी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सूचना तथा सञ्चार कांग्रेसले लिने विषयमा दुई दल सहमतिनजिक पुगेको जानकारी दिए । ‘कांग्रेसलाई ११, माओवादीलाई ९ र बाँकी अन्य दललाई दिने गरी मन्त्रालय भागबन्डामा छलफल छ,’ शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भौतिक र ऊर्जा दुई दलले बाँडेर लिने करिब सहमति छ । भौतिक कांग्रेस र ऊर्जा माओवादीको भागमा पर्ने सम्भावना छ ।’

कांग्रेस–माओवादीबीच ६ मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएर मन्त्रीसमेत नियुक्त भएका छन् । कांग्रेसले अर्थ, शिक्षा र श्रम तथा माओवादी केन्द्रले परराष्ट्र, गृह, लोकतान्त्रिक फोरमले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । माओवादी कोटाका मन्त्री प्रभु साहको मन्त्रालय टुंगो नलाग्दा उनले विनाविभागीयमन्त्रीका रूपमा सपथ लिएका छन् ।

लोकतान्त्रिक फोरम र राप्रपालाई यसअघिको सरकारमा सम्हाल्दै आएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी प्रधानमन्त्रीले छलफल चलाएका छन् । राप्रपा र राजपा सरकारमा आउने–नआउने टुंगो लागेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लिने मन्त्रालयको संख्या थपघट गर्न सकिने विकल्प दुई दलले खुला राखेका छन् । राप्रपामा सरकारमा जाने विषयमा विवाद छ भने राजपाले पनि संविधान संशोधनअघि सरकारमा जाने–नजानेबारे निर्णय गरेको छैन ।

मन्त्रालय भागबन्डाको विषय बिहीबार टुंग्याउने दुवै दलको तयारी छ । शिक्षा र स्वाथ्य, भौतिक र ऊर्जा, कानुन र सामान्य प्रशासन, वाणिज्य र आपूर्तिजस्ता मन्त्रालय एक–एक गरी भागबन्डा लगाउनेमा दुई दलबीच छलफल चलेको छ । शिक्षा कांग्रेसले लिएकाले स्वास्थ्यमा माओवादीको दाबी छ । वाणिज्य कांग्रेस र आपूर्ति माओवादीले लिने गरी छलफल चलिरहेको स्रोतको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

सम्बन्धित समाचार