न्युजर्सीमा अधिकर्मीहरुसँगै टीपीएस एलाइन्सको गोष्ठी

April 3, 2019

एभरेस्ट टाइम्स । न्युजर्सी राज्यस्थित लुसिज चर्च नेवार्कमा नेसनल टीपीएस अलाएन्सले स्थानीय अधिकारकर्मी संस्थाहरुसँग मिलेर ‘पाथ टु रेसीडेन्सी’ नामक सुचनामुलक कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको छ । मार्च ३१ मा न्युजर्सीस्थित विभिन्न संस्थाहरुका अधिकारकर्मीहरुले अमेरिकी तल्लो सदन हाउस र माथिल्लो सदन सिनेटमा प्रस्तावित विधेयकहरुबारे र कानुनविद्ले टीपीएसका सुविधा र सीमाबारे जानकारी दिएका थिए । कार्यशालामा भर्खरै प्रस्तुत गरिएका ती विधेयकहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने, विधायकहरुसँग कसरी भेटघाट गरेर उनीहरुको समर्थन लिने अनि सशक्त र सफल अभियानहरु कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे पनि अनुभवहरु आदानप्रदान गरिएको थियो ।

अभियानलाई नेतृत्व गरिरहेका अधिकारकर्मीका अनुसार मार्च १२ तारिखका दिन तल्लो सदनमा प्रस्तुत भएको ‘ड्रिम एन्ड प्रोमिस एक्ट अफ २०१९’ लाई अहिलेसम्म २२४ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेर समर्थन गरिसकेका छन् भने अघिल्लो सत्रमै माथिल्लो सदन सिनेटमा  सिनेटरहरु भान हलेन, फेन्सटाइन र कार्डीनले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई परिमार्जन सहित पुनः प्रस्तुत गरिएको छ ।

तल्लो सदन हाउसमा डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत रहेकोले प्रस्तावित विधेयक बहुमतले पास गर्ने सम्भावना छ भने माथिल्लो सदन सिनेटमा सत्तारूढ दल रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत भएको कारण जस्ताको तस्तै पास हुने सम्भावना कम छ । तथापि प्रतिनिधिहरुलाई भेटेर सम्झाउन सके सम्भावना बढ्ने बताइएको छ ।

कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी अधिकारकर्मी एवं संचारकर्मी शैलेस श्रेष्ठका अनुसार सामान्यतय अप्रिल महिनाभर जनप्रतिनिधि आआफ्नो गृहराज्य र निर्वाचन क्षेत्रमा रहने गर्दछन् । त्यसकारण पनि अप्रिलभर विधायकहरुको कार्यालयमा गएर उनीहरुलाई भेटघाट गर्न जरुरी छ । श्रेष्ठले बताए अनुसार तल्लो सदनमा यो विधेयकमाथिको मतदान सम्भवतः मे महिनाको दोस्रो हप्तामा हुनेछ ।

टीपीएस प्राप्त देशमध्ये एल साल्भाडोर, होन्डूरस, निकारागुवा, हाइटी र नेपालका प्रतिनिधि उक्त कार्यक्रममा उपस्थिति थिए । कार्यक्रम आयोजक संस्थाका प्रतिनिधिहरुका अनुसार न्युजर्सी राज्यमा मात्रै टीपीएस सुविधा पाएकाको संख्या दश हजार भन्दा माथि छ । विधेयक दुवै सदनबाट पास भएमा डाका (डिफर्ड एक्सन फर चाइल्डहूड अराइभल्स), टीपीएस (टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस) र डीइडी (डिफर्ड ईन्फोर्स डिपार्चर) सुविधामा मौजुदा रहेका दस लाख जतिले स्थायी बसोबासको सुविधा पाउनेछन् ।

सम्बन्धित समाचार