संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ : संविधान संशोधन फेसन होइन, एक जना अनशन बसेपछि देश नै बन्धक हुनुपर्ने?

January 18, 2019

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

 

प्रतिनिधिसभामा शुक्रवार संसद् नियमावलीअनुसार पहिलोपटक शुरु भएको प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रम ओलीले सरकार कुनै पनि प्रकारको अनियमितताप्रति सहिष्णु नहुने बताए ।

 

पहिलो प्रश्नकर्ता सांसद खगराज अधिकारीले कालो धनलाई सेतो बनाउने र गैरकानूनीरुपमा विदेशमा लगानी भएको भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारका बारेमा सरकारको जवाफ माग गरेका थिए ।

 

उत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “देशलाई घाटा र नोक्सान पार्ने काममा कुनै सहिष्णुता हँुदैन, यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न कानून कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ । समाचारबाट त्यसबारेमा जानकारी पाएका छौँ ।” यस सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाइ सरकार कानूनबमोजिम अघि बढ्नेछ । कानूनविपरीत लगानी गरेको सम्बन्धमा सरकार सजग रहेको र यसमा सरकारको ध्यान गएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

 

 

गोविन्द केसीलाई जोगाउने कि ढाल्ने ?

सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई डा गोविन्द केसीसँग गरेको विगतको सहमतिबारे प्रश्न गरे । प्रश्नोत्तरको समयमा थापाले प्रश्न गरे, ‘सरकार र डा.केसीबीच भएको सहमति तोडमोड गरेर समितिले प्रतिवेदन दियो । संसदीय प्रक्रियाबाट सहमतिको हुबहु पारित किन नगर्ने ? प्रधानमन्त्रीको वचन हो प्रधानमन्त्री व्यक्ति हो । गोविन्द केसी ढाल बन्ने होइन प्रधानमन्त्रीको विश्वास ढल्ला भन्ने हो। यसलाई जोगाउने कि ढाल्ने ?’

 

जवाफमा प्रम ओलीले भने, ‘एउटा अनशनको कुरा छ अर्को संसदको सर्वोच्चताको कुरा छ । सम्पूर्ण जनताको सार्वभौम सत्ताको खास प्रयोग गर्ने संसद हो। यसको सार्वभौमिकताको प्रश्न हो । यसप्रति म संसदको सर्वोच्चता प्रति, संसदको विधि निर्माण्मा नतमस्तक छु । १६ औं पटकको अनशन जारी छ । १५ पटकको सम्झौताको चर्चा छ । सम्झौता त्यसभन्दा पनि अगाडि भएका थिए । म निवेदन गर्न चाहन्छु विधि कस्तो हुने ? एक जना अनशन बसेपछि देश नै बन्धक हुने ?’

 

त्यसैगरी प्रम ओलीले अनशन सर्वोपरी नहुने उल्लेख गर्दै यसलाई सबैले विचार गर्नुपर्ने बताए । भने, ‘तर्कले काम नगर्ने। संविधानले काम नगर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने अनि व्यक्तिको अनशन सर्वोपरी हुने? यसलाई सबैले विचार गर्नु पर्छ ।’

 

सरकारसँग गरेका पछिल्लो सम्झौता तत्कालीन परिस्थितको उपज भएको ओलीको तर्क थियो। ‘जहाँसम्म सरकारले गरेको सम्झौताको कुरा छ । त्यसभित्र दुईवटा कुरा छ। सम्झौता सत्यनिरुपन होइन । सम्झौता सम्झौता हो । ततकालिन परिस्थितिको उपज हो। र तत्तकालिन आवश्यकता हो । त्यस परिस्थितिमा जसरी पनि सम्झौता गर्‍यो र त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ। संसदमा एन प्रस्तुत गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हो संसदमा प्रधानमन्त्रीको बुहमत छ भन्नुको अर्थ संसदको सर्वौच्चताप्रति प्रधानमन्त्री वा सरकारले मर्यादालाई गरिमालाई थिचोमिचो गर्न सक्दैन ।’

 

प्रधानमन्त्रीले संसदलाई आदेश दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रमले थपे, ‘म संसदलाई आदेश दिन सक्दिनँ । आग्रह गर्न सक्छु । सरकारले गरेको छलफलपछि संसदमा जान्छ । सरकारले जे ल्याएपनि संसदले पास गर्दैन। विधि निर्माणमा संसदलाई ग्रुमराहमा पर्न मिल्दैन र सकिदैन। बहुमत प्राप्त कार्यकारीले गरेको निर्णय संसदले अस्वीकार गर्न सक्छ । सरकारले गरेका काम उपयुक्त भएन भनेर अस्वीकार गर्न सक्छ । आग्रह गर्न सक्छु हरेकले आफ्ना सिमालाई कानूनको नजरमा सबै बराबर छ भन्ने कुरा सबैले मान्नु पर्छ । कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन ।’

त्यसैगरी सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले चीनबाट नेपालसम्म रेल ल्याउने र पूर्व–पश्चिम रेल चलाउने सम्बन्धमा के प्रगति भइरहेको छ भनी प्रश्न गरे । साथै उनले प्रधानमन्त्रीको आशन्न स्वीट्जरल्याण्डको भ्रमणका बारेमा जिज्ञासा राख्दै भ्रमणबाट नेपालले के लाभ लिन सक्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

 

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भए पनि अब विभिन्न सञ्जालले जमीनमार्फत विश्वसँग जोडिएका बताउँदै जल यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा विभिन्न चरणमा भारतसँग वार्ता भइरहेको जानकारी गराए ।

 

पूर्व–पश्चिम रेलको काम अघि बढिरहेको र स्रोत जुटाउन विभिन्न दुईपक्षीय र बहुपक्षीय निकायसँग वार्ता छलफल भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग अघि बढाउन भारतसँग वार्ता निकै अघि बढेको उल्लेख गरे । ओलीले केरुङ हँुदै काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेल सञ्चालनका लागि चीनसँगको वार्ता र छलफल जारी रहेको बताए ।

 

यही जनवरी २२ देखि २५ सम्म स्वीट्जरल्याण्डको डावोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा आफ्नो नेतृत्वमा पहिलोपल्ट सहभागिता हुन लागेको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामीले गरेको सफलताले नेपालप्रति विश्वको चासो बढेको छ, अब नेपाल सानो पछौटे मुलुकका रुपमा नभई विश्वमान चित्रमा सम्झिन लायक मुलुकका रुपमा स्थापित भएको छ ।”

 

भ्रमणका लागि यही माघ ६ गते आइतबार साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने र माघ १२ गते शनिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । भ्रमण आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित रहने र दुनियाँका नयाँ आर्थिक ट्रेण्डका बारेमा छलफल हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणको साइडलाइनमा समेत अन्य महत्वपूर्ण भेटघाट हुने जानकारी गराए ।

 

        संविधान संशोधन फेसनको विषय होइन

 

सांसद प्रदीप यादवले संविधान संशोधन कहिलेसम्म हुन्छ र सुनकोशी र कमला डाइभर्सनको काम कहिलेदेखि अघि बढ्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

 

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा गर्ने हो भन्दै यो फेसनको विषय नभएको तर्क गरे ।

 

भने, “यो अन्धाधुन्ध स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने विषय होइन, संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाएको हो, यो अपरिवर्तनीय होइन, जहिले औचित्य वा संशोधनको आवश्यकता हुन्छ तब संशोधन हुन्छ ।”

 

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको द्रुत विकासका लागि कृषिको आधुनिकीरण आवश्यक रहेको र त्यसका लागि तराईमा धेरै सिँचाइ आयोजना थप गर्न डाइभर्सन आयोजना महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

 

सांसद चन्दा चौधरीले मधेश आन्दोलनमा भएको क्षतिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीस गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।

 

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक परिवर्तनका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न आन्दोलन भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिकभन्दा पनि वास्तविक र सकारात्मक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरालाई बढी ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए ।

 

काङ्ग्रेस नेताका नाममा खुलेका अस्पताल अविलम्ब स्वीकृत गर्न माग

 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्र्रेसले आफ्ना नेताका नाममा खुलेका अस्पताल अविलम्ब स्वीकृत गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सकिएलगत्तै काङ्ग्रेस सांसदहरु आसनबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले काङ्ग्रेस मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणलाई बोल्न समय दिए ।

 

सांसद खाँणले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकभरका ११ ठूला अस्पताल तथा उपचार केन्द्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको र त्यसमध्ये नौ अस्पताललाई स्वीकृत गरी काङ्ग्रेस नेताका नाममा खुलेका दुई अस्पताल स्वीकृत नभएकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

 

काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा क्रमशः तनहुँको श्वासप्रश्वास र बाँकेको क्यान्सर अस्पताललाई स्वीकृत नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । ती दुवै अस्पताल अविलम्ब स्वीकृत गरियोस् भन्दै सांसद खाँणले दुवै अस्पतालमा हाल उपचार भइरहेको र जमीनको व्यवस्था भइसकेकोसमेत जानकारी गराए ।

सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खुलेका अस्पताल सरकारले विघटन गर्ने तयारी गरेको हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।

 

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले यससम्बन्धी काङ्ग्रेसका नेतासँग छलफल भइरहेको बताउँदै सुशील कोइरालाको नामसँग जोडिएको बाँकेको अस्पतालमा केही विवाद रहेको र त्यसलाई समाधान गरी कसरी अघि बढाउने भन्नेमा सचेत रहेको बताए।

 

साथै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा तनहुँमा रहेको अस्पताल श्वासप्रश्वासमा मात्रै नचल्ने देखिएकाले त्यसलाई राम्रो चल्ने गरी कसरी अघि बढाउने सम्बन्धमा आफूले छलफल अघि बढाएको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री ओलीले ती दुई अस्पताल मास्ने वा समाप्त पार्ने सरकारको कुनै योजना नभएको सुनाए ।

 

उनले स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकको शान्ति प्रक्रियामा गरेको योगदान र सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्दा गरेको योगदानको चर्चा गर्दै सरकारले पूर्वाग्रह राख्नु निन्दनीय भएको आरोप लगाए ।

सम्बन्धित समाचार