प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको काउन्टर : लोकतन्त्र विरोधीको संज्ञा दिन आपत्तिजनक

June 18, 2019

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई लोकतन्त्र विरोधीको संज्ञा दिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । आज साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । कांग्रेसले आज सदन अवरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसले अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका थिए ।

 

यस्तो छ कांग्रेसको विज्ञप्ती

 

संसदको घटना, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र विधेयकहरु बारे
प्रेस विज्ञप्ति

१. प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखबाट फेरी पनि ‘प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाँ’ को भूमिका आज प्रस्तुत हुनु अत्यन्तै दुःखद त छ नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट पत्रकार सम्मेलन मार्फत कतिपय विधेयक विरुद्धको सडकका आवाजहरुलाई ‘लोकतन्त्र विरोधी’ को संज्ञा दिनु झनै आपत्तिजनक छ ।

२. केहि समय यता संसद र सडकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत गुठी र मिडिया काउन्सील लगायतका विधेयकहरु विरुद्ध व्यापक आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा आज संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु पूर्व प्रतिपक्षी नेताले ती विषयहरु उपर आम नागरिकको भावना राख्न चाहनु विल्कुलै स्वभाविक थियो । विधेयकहरुका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा भइरहेका विरोधका स्वरहरुलाई विधिवत रुपले प्रतिपक्षी नेताले संसदमा प्रविष्ट गराए पछि प्रधानमन्त्रीले त्यस उपर आवश्यक सम्बोधन गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक, व्यवहारिक र हार्दिक कुरा हुन्थ्यो ।

३. तर त्यस ढंगले सभामुखले बैठक अघि नबढाई सोझै प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न निम्त्याएर प्रतिपक्षी स्वरलाई निषेध गर्ने प्रपञ्च गर्दा संसदमा द्वन्द्व हुनु स्वभाविक थियो । विपक्षी स्वरलाई म सुन्न चाहन्छु भन्ने लोकतान्त्रिक व्यवहार न त प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्तुत भयो न त ‘सरकार बहुमतको संसद प्रतिपक्षको’ भन्ने मान्यतालाई सभामुखबाट कार्यान्वयन हुन सक्यो । प्रधानमन्त्रीको दम्भ र सभामुखको सन्तुलन क्षमता गुमाइसकेको अयोग्यताको परिणाममा आजको घटना भयो ।

४. पत्रकार सम्मेलन मार्फत् विधेयकहरु विरुद्धको आवाज र प्रदर्शनहरुलाई प्रधानमन्त्रीले ‘लोकतन्त्र र विकास विरोधी’ संज्ञा दिनु घोर आपत्तिजनक छ । हिजो निर्वाचनमा मत दिई रहँदा तिनै नागरिक ‘महान्’ आज विरोधमा उभिंदा लोकतन्त्र विरोधी ? नेपाली कांग्रेस उहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छ सडकमा प्रस्तुत विरोधको आवाज होइन गुठीको विधेयक चाहि लोकतन्त्र, परम्परा र संस्कृतिको विरुद्धमा छ । मिडिया काउन्सील लगायतका पछिल्ला विधेयकहरु संविधानको भावना प्रतिकूलमा छन् र लोकतान्त्रिक मूल्य एवं जनभावना विरुद्धमा छन् ।

५. गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरिए पनि आम जनसमुदायको खबरदारी जारी रहनु पर्ने किन देखिन्छ भने सरकारले विधेयक भित्रको गल्ती स्वीकारेको भन्दा ‘नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरिएको र वातावरण विथोल्ने प्रयास गरिएको’ आरोप लगाउँदै सो विधेयक फिर्ता लिइएको वक्तव्य जारी गरेको छ ।

६. गुठी, मिडिया काउन्सील, सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालय, सामुदायिक वन लगायतका प्रस्तावित सबै विधेयकहरु सारमा अधिनायकवाद उन्मुख आकांक्षालाई पृष्ठपोषण गर्ने मनस्थितिको जगमा कोरिएका छन् । कम्युनिष्ट दर्शनको शास्त्रीय हठबाट होइन नेपालको वर्तमान संविधानको लोकतान्त्रिक चेतबाट अगाडिको बाटो तय गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारलाई सजग गराउन चाहन्छ ।

जय नेपाल !

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता

सम्बन्धित समाचार