भरतपुर प्रकरणमा च्यातिएका मतपत्र माग्यो सर्वोच्चले

June 20, 2017

काठमाडौं। भरतपुर महानगरपालिकाको १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान वा पुनःमतगणना भन्ने विवाद निरुपण गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगबाट सक्कल कागजात मागेको छ ।

 

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासमा भएको बहसपछि सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिइएको हो । दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले च्यातिएका मतपत्र, मतपत्र च्यात्ने माओवादी कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दाको फाइल र निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन भनेको हो ।

रिट निवेदकको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरि उप्रेती, टिकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए । निर्वाचन आयोगको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहस गरे । नेपाल बार एशोसियनका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सात दिनभित्र सक्कल कागज झिकाएर अदालतमा पेश गर्न आदेश भएको बताएपनि सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले मंगलबारै फैसला आउने बताएका छन् ।

प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘मेरो विश्वास त, मंगलबारै फैसला आउँछ भन्ने हो । सक्कल कागजात झिकाइएको हो । तर, सम्भवतः फैसला मंगलबारै आउँछ ।’ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा भएको चुनाव अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका १९ को मतगणना भइरहेका बेला मध्यरातमा दलका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि गणना स्थगित भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगको टोलीले छानविन गर्दा ९० वटा मतपत्र च्यातिएको भेटिएको थियो । आयोगले छानविनपछि १९ नम्बर वडामा पुनः मतदानको लागि निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यद्यपि, आयोगको निर्णय गलत रहेको भन्दै १९ नम्बर वडाका एमाले उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीप्रसाद पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनीहरुको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले तत्काल पुनः मतदानको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगलाई अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिकामा काँग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट मेयरमा माओवादीकी रेणु दाहाल र उपमेयरमा काँग्रेसकी पार्वती शाह उम्मेदवार छन् । एमालेबाट मेयरमा देवी ज्ञवाली र उपमेयरमा दिव्या आचार्य प्रतिस्पर्धामा छन् । १९ नम्बरको आधा मतगणना भइसक्दा र २० नम्बर वडाको मतगणना बाँकी रहँदा मतपत्र च्यातिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार