श्रीलंकाबाट सिक्नुपर्ने पाठ

December 20, 2018

श्रीलङ्कामा अघिल्लो महिना मैत्रीपाला सिरिसेना राष्ट्रपतिमा चुनिए । राष्ट्रपति हुनासाथ उनले विभिन्न अलोकतान्त्रिक कदमहरु चाल्न थाले ।

 

गत अक्टोबर २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्त गरेर पूर्वराष्ट्रपति एवं आफ्नै प्रतिस्पर्धी महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । त्यसैगरी राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसाथ संसद पनि निलम्बन गरे । त्यतिमात्र हैन सिरिसेनाले २ वर्षभन्दा बढी समयावधि रहेको संसदको निर्वाचनसमेत घोषणा गरे ।

 

उनको कदमको विरोध हुन थाल्यो । चिनियाँ कार्ड र भारतीय कार्डको तीव्र प्रयोगले श्रीलंकामा यस्तो किसिमको अनौठो राजनीतिक खिचातानी चलेको थियो । देशभित्रै राष्ट्रपति सिरिसेनाको कदमको विरोध हुन थाल्यो । जसले गर्दा अदालतमा उक्त कदम विरुद्ध मुद्दा प¥यो ।

 

श्रीलंकाको अदालतले उनको सबै कदम संविधानविपरीत भएको भन्दै अवैध भएको फैसला ग¥यो । कूल २२५ सदस्यीय श्रीलंकाको संसद् निलम्बनलाई पनि अदालतले अवैधानिक भएको फैसला ग¥यो ।

 

यता राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त राजापाक्षेलाई अदालतले संसद्बाट बहुमतको समर्थन प्राप्त नहँुदासम्म प्रधानमन्त्री वैध हुन नसक्ने तर्कसहित संसद्बाट बहुमत लिन निर्देशन दियो । तर सांसदहरूले भने अविश्वासको मतमार्फत उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने प्रस्ताव अत्यधिक मतका साथ पारित गरिदिए । त्यसपछि सिरिसेनाले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले राजापाक्षेले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

 

यसैगरी सिरिसेनाले अघिल्लो महिना संसद् विघटनको घोषणासँगै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए जनवरी ५ का लागि । त्यसका विरुद्धमा पनि अदालतमा मुद्दा परेको थियो । संसद् विघटनको निर्णय नै खारेज भएपछि निर्वाचन गर्न आवश्यक नपर्ने भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणाको निर्णय पनि अदालतले खारेज गरिदियो ।

 

राष्ट्रपतिले चालेका कुनै पनि कदमहरूमा कूटनीतिक क्षेत्रबाट पर्याप्त समर्थन पाएन । राष्ट्रपति सिरिसेनाले राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि चीनले तत्काल बधाई दिएको थियो भने अन्य मुलुकहरू मौन रहेका थिए । अमेरिका, बेलायत र युरोपेली सङ्घले पनि विज्ञप्ति जारी गरी श्रीलङ्कामा संविधानले निदृष्ट गरेको प्रक्रियाको पालना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

 

श्रीलङ्कामा कार्यकारी राष्ट्रपति र सीमित अधिकार भएका प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था छ । तर पछिल्लो पटक संशोधित संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाले हटाउन सक्ने प्रावधान छैन । संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहँुदै पनि राष्ट्रपति सिरिसेनाले यसलाई बेवास्ता गरेर आफूखुशी प्रधानमन्त्री हटाउने र नियुक्त गर्दा उनी असफल भए । यसबाट स्पष्ट देखिन्छ अलोकतान्त्रिक कदम टिक्न सक्दैन ।

सम्बन्धित समाचार