आतङ्कवादी आक्रमणको चपेटामा श्रीलङ्का

May 2, 2019

-बीके नेवा

सार्क सदस्य राष्ट्र श्रीलङ्का शोकमा डुबेको छ । राजधानी कोलम्बोलगायत आसपासमा अप्रिल २१ मा भएको घातक शृंखलाबद्ध बम विस्फोटले यस क्षेत्रको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । यो घटनापछि सोमबार(अप्रिल २२) मा सरकारले संकटकाल घोषणा गर्दै आक्रमणकारीको व्यापक खोजी सुरु गरेको छ । शङ्कास्पद ४० भन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी इस्लामिक सङ्गठन आईएस स्टेटले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै प्रमाण फेला परेको छैन ।

 

लेखक

इसाई धर्मावलम्बीको चाड ‘इस्टर सन्डे’ समेत परेको दिनमा भएको यो आक्रमणमा ३६ विदेशीसहित ३१० ज जना मारिएका छन् भने ५०० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । सुविधासम्पन्न तारे होटल र गिर्जाघरमा गरिएका यो शृङ्खलाबद्ध आक्रमणले श्रीलंका यतिबेला गम्भीर संकट र दुःखमा परेको छ । यो अवस्थामा संयमका निम्ति नेताहरूले सर्वसाधारणमा आह्वानसमेत गरेका छन् । यो आक्रमण इसाई अल्पसंख्यक समुदाय इस्टर सन्डेका लागि राजधानी कोलम्बो, नेगोम्बो र बट्टिकलोआ सहरका गिर्जाघरमा व्यस्त रहेका बेला भएको छ । पर्यटकीय हिसाबले आकर्षणको केन्द्रमा रहेको कोलम्बो सहरका सुविधासम्पन्न होटलहरू साङ्ग्रिला, सिनमन ग्रान्ड र किङ्सबरीमा भएको यो आक्रमण अकल्पनीय थियो । एक दशकअघि मात्र लामो गृहयुद्धको अन्त्यपछि विकास निर्माणले गति लिइरहेको श्रीलङ्कामा भएको यो योजनाबद्ध आक्रमणले यस क्षेत्रको स्थायित्वमा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कुनै पनि बेला आउन सक्ने यस किसिमका आततायी घटनाका निम्ति समेत सरकारले आफूलाई पूर्ण तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने र सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
श्रीलङ्का २५ वर्षसम्म तमिल पृथकतावादीले सुरु गरेको गृहयुद्धको चपेटामा परेको थियो । कुनै बेलाको शान्त र सुन्दर टापु मुलुक श्रीलङ्का गृहयुद्धले छियाछिया भएको हो । पछि बलपूर्वक तमिल पृथकतावादी आन्दोलन (लिट्टे) लाई परास्त गरेपछि श्रीलङ्काले विकासको गति पक्रिएको हो ।

जातीय वा धार्मिक अतिवादले अल्पसंख्यकको जीवनलाई खतरामा पार्छ । यस अर्थमा पनि बहुसङ्ख्यक र शक्तिशाली समुदाय वा वर्गले अल्पसङ्ख्यकको हितका निम्ति क्रियाशील हुनुपर्छ । त्यसमा मात्र अनाहकका द्वन्द्वबाट मुलुकलाई जोगाउन सक्छ । श्रीलङ्कामा भएको यो घटनालाई नेपालले पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ । सार्क मुलुकको एउटा महत्वपूर्ण देश भएका कारणले मात्र होइन, बौद्ध धर्मका कारणले समेत नेपालसँग निकटता राख्ने श्रीलंकाको यो दुःखमा हामी सँगै छौं । नेपालले समयमै यसबारे आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घटनालगत्तै ट्विट गरी आफ्ना समकक्षी रणिल बिक्रमासिंघेलाई बम विस्फोट र निर्दोष सर्वसाधारणको मृत्युले दुःखी भएको सन्देश पठाएका छन् ।

श्रीलंकामा तमिल र सिंहालीबीचको जातीय द्वन्द्वले भयावह रूप लिँदा यसले अढाइ दशकमा ठूलो क्षति भोग्नुपरेको इतिहास ताजै छ । द्वन्द्वअघिको श्रीलंकाले यस क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धिको बाटो समातिसकेका कारण धेरैले प्रेरणा पनि लिने गरेका छन् । सिंगापुरका नेताहरूले सुरुका दिनमा आफूहरूले श्रीलंकाजस्तो बन्ने लक्ष्य राखेको बताउने गरेका थिए । पछि सिंगापुरले विकासमा सबैलाई उछिन्यो भने श्रीलंका द्वन्द्वमै अल्झिन बाध्य भयो । त्यसमा पनि जातीय वा धार्मिक प्रकृतिका द्वन्द्व आफैंमा खतरनाक हुन्छन् । र, यसको दुष्चक्रमा फसेका मुलुकमा त्यसबाट निस्किन मुस्किल हुन्छ । श्रीलंकाले द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा भएका मानवअधिकारका प्रश्नको रन्थमोलमा परिरहेको हो । युद्ध अपराधमा कारबाही हुनुपर्ने माग पनि नभएका होइनन् । तर लिट्टेबाट मुक्ति चाहने पक्षलाई भने यसले ठूलै राहत दिएको हो । द्वन्द्वका क्रममा भएका क्षति र मानवअधिकारका विषयमा प्रश्न उठे पनि त्यसमा कतैबाट पनि समाधानका निम्ति पहल भएनन् । सत्य निरुपणलगायत पक्षमा समेत कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । त्यसमा पनि अहिले अल्पसंख्यक समुदायमाथि भएको यस किसिमको आक्रमणको मक्सद के हो भन्ने खुल्न सकेको छैन । तत्कालका लागि द्वन्द्व समाधान गरे पनि त्यसका जडबारे जहिल्यै विचार गर्ने र तिनलाई समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । समाजमा जहिल्यै द्वन्द्वका पक्ष अन्तरनिहित हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले इमानदारीपूर्वक त्यसलाई समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।

द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको सोच बनाएको खण्डमा फेरि अर्को ढंगको द्वन्द्व दोहोरिने खतरा कम हुन्छ । यस क्षेत्रमा बिस्तारै जातीय र धार्मिक प्रकृतिका द्वन्द्वको खतरा बढ्न थालेको संकेत पनि हो श्रीलंकाको चिन्ताजनक घटना । भर्खरै गृहयुद्धबाट उठ्दै गरेको श्रीलंकाका निम्ति यो निःसन्देह चिन्ताजनक घटना हो । यो समस्याबाट उठ्दै श्रीलंकाले आफूलाई शान्तिपूर्ण मुलुकको पुरानो अवस्थामा पुर्याउने आशा गर्न सकिन्छ । आतंकको कुनै जात र धर्म हुन सक्दैन । श्रीलंकामा भएको यो घटनाबाट पाठ सिक्दै हाम्रो सरकारले सुरक्षा प्रबन्धनमा ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ ।

यो नरसंहारको घटनाअघि सन् २०१८ मा श्रीलंकालाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दुर्घटना हुनबाट जोगायो । राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले प्रम रनिल विक्रमासिङ्घेको सरकार बर्खास्त गरी पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । उनले संसद् विघटन गरी आमनिर्वाचनको घोषणासमेत गरे । तर सर्वोच्च अदालतले सो कदम अस्वीकार गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदियो । संसद्ले राजपाक्षविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्यो र सर्वोच्चले उनलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम नगर्न आदेश दियो । जसले गर्दा त्यहाँको राजनीति पेचिलो बन्यो । अन्ततः राजपाक्षले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । विक्रमासिङ्घे पुनः प्रधानमन्त्री बने । यो घटनाले राजनीति गर्नेहरुलाई राम्रो सवक सिकाएको छ ।

अत: श्रीलंकामा भएको पछिल्लो आक्रमणका दोषीलाई पत्ता लगाई कडा कारबाही गर्नुका साथै सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नुपर्ने देखिएको छ ।