तामाङको राजीनामाको कारण : जिब्रो मात्र कि अरु पनि ?

August 5, 2018

 

  • नेत्र तामाङ-

केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सिन्धुपाल्चोकका शेरबहादुर तामाङ मन्त्री बन्ने चर्चामा थिए । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दबावमा उनको स्थानमा भोजपुरका शेरधन राई सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बने । मन्त्रि परिषद्मा जातीय क्लस्टर मिलाउन तामाङ वा राईमध्ये एक ल्याउने तयारी थियो । उक्त दौडमा भोजपुरका शेर विजयी भए । अहिले शेरधन राई प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री छन् ।

ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा गत चैत २ गते शेरबहादुर तामाङ कानुनमन्त्रीमा नियुक्त भए । सिन्धुपाल्चोकमा राष्ट्रि प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष हेभीवेट मानिने पशुपति शमशेरलाई पराजित गराई चर्चामा आएका कारण तामाङलाई मन्त्री बनाउन ओली बाध्य बने । माधव नेपाल निकट मानिने तामाङलाई मन्त्री बनाउन ओलीका नजिकका पात्र मानिने काभ्रेका हालका सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि भनसुन गरेका थिए । यद्यपि माधव नेपालकै कोटामा तामाङ मन्त्री भएका हुन् ।

 

राजीनामाको क्षण

साउन ८ गते २ बजे सिंहदरबारमा तामाङले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे । ढिला गरी शुरु भएको कार्यक्रममा पत्नी उषाकला राई पनि उपस्थित थिइन् । सम्मेलनमा शुरुमा तामाङले चार महिनाको प्रगति विवरण सुनाए र आफूले गरेका कामको बिट मार्दै गर्दा आफूले आफैलाई सम्हाल्न सकेनन् । मन्त्री तामाङ उपस्थित हुने कार्यक्रममा खासै सञ्चारकर्मीको माहोल नदेखिने र उक्त दिन सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थितिले आफू भावुक भएको मन्त्री तामाङले बताएका छन् । त्यसपछि उनका आँखामा आँशु टिल्पिलाए ।

आँशु पुछ्दै सम्हालिए र पहिलो चरणको प्रेस ब्रिफिङ सकेको जानकारी दिए । केहीबेरको पर्खाईपछि उनले आफूले केही दिन अघि चाबहिलको एक विद्यालयमा भएको सम्मान कार्यक्रममा बंगलदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका महिला विद्यार्थीको शारीरिक शोषण हुने गरेको टिप्पणीको बचाउ गरे । आफू महिलाको हकहितमा काम गर्दै आएको उदाहरण दिँदै माफी माग्नेसम्म बताए । र राजीनामाको घोषणा गरे ।

मन्त्री तामाङले छात्राहरुले प्रमाणपत्र पाउन शरीर सुम्पनुपर्ने टिप्पणी गरे लगत्तै विवादमा तानिए । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले यही विषयमा गरेको केही महिनाअघिको टिप्पणीले बजारमा हल्ला पिटिरहेको थियो । यही घानमा बोल्दा मन्त्री तामाङलाई धेरैले प्रसाईंको समर्थनमा बोलेको आरोप लगाए र तामाङ विवादमा परे । त्यसपछि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलेसमेत मन्त्रीबाट राजीनामा दिन माग गरे ।

महिला हिंसाको उजुरी आफूले थाहा पाएको र शरीर सुम्पनुपर्ने सुनेको भनी मन्त्रीले टिप्पणी गरेपछि उनी विरुद्ध आफ्नै पार्टीभित्र समेत पद छोड्न दबाव सिर्जना भएको थियो । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री एवं ने क पाका अध्यक्षद्वया केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको भेटमा नै उनलाई पद छोडिदिन आग्रह गरे ।

राजीनामापछि लबिङ

मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै भोलिपल्ट ९ गते तामाङ बिहानबाट बेलुकीसम्मै राष्ट्रिय मिडियामा छाए । आफूले गल्ती गरेको र पीडा पर्न गएकालाई घरमै गएर क्षमा माग्ने अभिव्यक्ति दिए । ती अन्तर्वार्ताहरुमा उनले ओलीको तारिफ गरे र आफूले सरकारको कामकारबाहीलाई असर नपुगोस भनेर राजीनामा दिएको बताए । त्यसपछिका दिनहरुमा यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म तामाङ मिडियामा देखिएका छैनन् । यद्यपि उनलाई मिडियाले पछ्याइरहेका छन् । राजीनामाकै क्षणमा तामाङले आफूलाई लखेट्नेहरु भएको बताएका थिए र ती लखेट्ने को थिए भन्ने बारेमा खुलाएनन् । त्यसैबारे खोतल्न मिडिया उनको पछि लागेपनि उनले भने समय दिएका छैनन् ।

राजीनामाको तेस्रो दिनदेखि उनको राजीनामा स्विकृत नभएको कतिपयको तर्क आएको छ । राजीनामापछि पटकपटक खानेपानी मन्त्री बिना थापामगरसँग भेट गरिसकेका थिए तामाङले । पछिल्लोपटक पार्टी एकतापछि प्रचण्ड र माधव नेपाल निकट भएका कारण पनि आफ्नो पदको पुनर्बहाली हुने आशामा तामाङ खानेपानी मन्त्रीसँग भेट्न पुगेको बताइन्छ । यद्यपि नयाँ कानुनमन्त्रीमा भानुभक्त ढकाल नियुक्ती भइसकेका छन् ।

 

ओलीले नरुचाउनुका कारणहरु

ओली सरकारका धेरैजसो मन्त्रीहरुले पद सम्हालेपछि सिंघम शैली अपनाउन थाले । जसका कारण कतिपय मन्त्री आलोचित बनिसकेको छन् । सम्पत्ति विवरण होस या विभिन्न कार्ययोजनामा मन्त्रीहरु विवादित बन्ने क्रम जारी छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुमाथि निगरानी बढाएको छ । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तो अधिनायकवाद अरु पार्टीभन्दा कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरुमाथि लादिएको देखिन्छ । पछिल्लो उदाहरण कानुनमन्त्री तामाङ बनेका छन् । एक अभिव्यक्तिका कारण तामाङको मन्त्री पद चट भएको छ । माफी माग्दा पनि उनले मुक्ति पाएनन् । त्यसैले यही कारणमात्र तामाङको मन्त्री पद गएको भने नभएको धेरैको अनुमान रहेको छ । यसअघिबाटै उनको कूर्सी हल्लिन शुरु भइसकेको थियो । उनी मन्त्री पदबाट हटाइनुका केही कारणहरुः

न्यायाधीशको सम्पत्तिमा अंकुश

पदवहाली भएको पहिलो दिन पत्रकार सम्मेलन गरी कानुनमन्त्री तमाङले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति गोप्य नहुने घोषणा गरे र न्यायाधीश पनि जनताको कर खाएर सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा वहाल रहेकाले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने उनले बताए । न्यायाधीशहरु बेलाबेला भ्रष्टाचारमा मुछिएको घटना सबैले देख्दै आएकै हो । अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने न्यायाधीशमाथि छानबिन हुने पनि उनले दाबी गरे । तर, उनी मन्त्री पदबाट बाहिँरिदासम्म उक्त कार्य कहीँकतै अघि बढेन । उनलाई यस कार्यमा कसैले सहयोग गरेनन् । बरु यस्तो कामले न्यायाधीशहरुलाई अप्ठेरो पर्ने देखेर तामाङलाई कसरी हुन्छ, चाँडोभन्दा चाँडो बिदाई गर्नेमा उनी सम्बन्धित मन्त्रालयका व्यक्तिहरु लागी परे ।

दातृ निकायको सहयोग नलिने

कानुनमन्त्री भए लगत्तै तामाङले अदालत र न्यायिक निकायमा कुनै पनि वैदेशिक सहायता नलिने घोषणा गरे । अदालतलाई समेत यसबाट मुक्ति दिलाउने उनले बताए । तर, त्यसभन्दा पहिले नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको एक अध्ययन कमिटी गठन गरेका थिए । उक्त कमिटीले अध्ययन गरी अदालतमा वैदेशिक सहायता लिन नहुने सुझाव दियो । तर, उक्त सुझाव सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको फुलकोर्टका राय बाझिएपछि कुनै पनि निर्णय नभई थन्केर बसेको छ ।

कानुनमन्त्रीले बोलेको उक्त अभिव्यक्ति विपरीत कानुन मन्त्रालयमै न्यायमा पहुँचका लागि भन्दै अमेरिका र अस्ट्रेलिया परियोजनाको ४ दशमलब ६ मिलियन डलर सहयोगको सम्झौता ग¥यो । मन्त्रालयको यो सम्झौतापछि मन्त्रीको बोली र व्यवहारमा दोहोरोपन देखियो । यो पनि तामाङको लागि पद छाड्नुपर्ने एउटा कारण बन्यो ।

प्रदेश प्रमुख हटाइएको सूचना

मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार २२ मा अघिल्लो सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई सामूहिक अवकाश दिने निर्णय ग¥यो । त्यसको भोलिपल्ट अघिल्लै सरकारले नियुक्त गरेका सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पनि हटाइएको समाचार सार्वजनिक भयो । उक्त सूचना गोप्य राखिएको थियो । तर, कानुनमन्त्री तमाङले नै सार्वजनिक गरि दिए । उक्त सूचना सम्प्रेषणपछि प्रदेश प्रमुखको पद भने गएन र बरु तामाङको पद गयो ।

कानुनमन्त्रीले यस्तो कुरा बताएर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएलगत्तै प्रतिपक्षी दलले चर्को विरोध गरे । त्यसपछि सरकार डरायो र प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव विष्णु रिमालले नै विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुराको खण्डन गरे । उक्त निर्णय राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेर उनले सदर गरेपछि मात्र बाहिर ल्याउने तयारी सरकारको रहेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबारे पूर्ण ज्ञान नभई सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोलेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा उनको आलोचना भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार