टिपिएसको म्याद थप्न दबाव दिदैं नेपाली समूदाय

January 6, 2018

Photo-frontpagemag.com

एभरेस्ट टाइम्स/न्युयोर्क

भूकम्पको कारण अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा अस्थायी रुपमा बसिरहेका नेपालीलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस(टिपिएस)को म्याद थप गर्न नेपाली समूदाय सक्रियताका साथ लागीरहेको छन् । नेपालमा तीन बर्षअघि गएको भूकम्पका कारण गत २४ जुन २०१५ देखि अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा अस्थायी रुपमा बसिरहेका नेपालीहरुलाई टिपिएस सुविधा प्रदान गरेको हो ।

१८ महिनाका लागि दिदै आएको टिपिएसको म्याद यसअघि सकेर नवीकरण गरेको थियो । थपिएको म्याद आगामी २४ जुन २०१८ मा सकिदैछ । यो सक्नु अगावै फेरि म्याद थप गर्न यतिखेर अमेरिकामा रहेका नेपाली समूदाय निकै सक्रियताका जुटेका हुन् । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिसँग भेटेर टिपिएसको म्याद थपका लागि नेपाली समूदायले दबाव दिन थालेका छन् ।

यसै क्रममा गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएन) अमेरिकाका एक टोलीले गत हप्ता वासिङ्टन डिसीस्थित अमेरिकी कंग्रेसको नेपाल ककसका प्रमुख जेरड पोलिस, नेपाल ककसका सदस्यद्वय स्याम ग्रेभ्स र सुजन डेल्बेने तथा न्युयोर्कका कंग्रेसम्यान ग्रेस मेङ्गका प्रतिनिधीहरुसँग भेटी टिपिएस नवीकरणका लागि आवश्यक छलफल गरे । एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष डा केशव पौडेलको नेतृत्वमा उक्त टोली डिसी पुगेको थियो ।

भेटमा एनआरएनकर्मीले नेपालका लागि अस्थाई रुपमा हाललाई कम्तीमा तीन बर्षका टिपिएस नवीकरण तथा विधेयकमार्फत यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न सबै कंग्रेसनल लिडरहरुका प्रतिनिधिमार्फत आवश्यक प्रक्रिया आगाडी बढाउन आग्रह गरेको जनाएको छ । टिपिएस नवीकरणका लागि एनआरएन अमेरिकाले आगामी दिनहरुमा पनि अमेरिकामा रहेका नेपाली संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरी राज्य तथा शहर स्तरीय जनप्रतिनिधिमार्फत दबाव सिर्जना गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।

अमेरिका रहेका हजारौं नेपालीलाई प्राप्त टिपिएस नवीकरणका लागि नेपाल सरकारमार्फत आवश्यक पहल गर्न पनि अमेरिकामा रहेको नेपाली राजदुतावासलाई एनआरएन अमेरिकाले टिपिएस नवीकरणका लागि नेपाल सरकारमार्फत आवश्यक पहल गरिदिन ज्ञापणपत्र बुझाएको जनाएको छ । आगामी जुन महिनादेखि समाप्त हुन लागेको टिपिएस नवीकरण हुने कि नहुने यही मार्च महिनामा निर्णय हुने सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

ट्रम्प सरकारको पछिल्लो आप्रवासी नीति र विभिन्न देशको टिपिएस नवीकरण नगरेका कारण नेपालको टिपिएस के होला भन्ने अन्यौलग्रस्त अवस्थामा एनआरएन अमेरिकाले नवीकरणका लागि पहल थालेको हो । टिपिएस नवीकरणका लागि अधिकारको समन्वयमा न्युयोर्कका नेपाली समूदायका अगुवाहरुको एक प्रतिनिधि मण्डलले नेपाली महावाणिज्य दूतावासका सरकारी प्रतिनिधिलाई भेटेर सरकारको तर्फबाट पहलका लागि माग गरेका छन् ।

‘नेपालीले पाइरहेको टिपिएस सुविधा थप गराउन यतिखेर नेपाल सरकार र सम्बन्धीत निकायबाट माग गर्न सके थप्न सक्छ,’ कानुन व्यवसायी खगेन्द्र क्षेत्रीले भने, ‘प्राकृतिक विपत्तिको लागि भनेर अमेरिकामा बस्ने नेपाललाई दिएको टिपिएसको सुविधा अन्य मुलुकले जस्तै नेपालले पनि माग गरेमा थप हुनेछ ।’ तर कहिलेसम्म थप्छ भन्नेबारे यकिन गर्न नसकिने उनले बताएका छन् ।

विपत्तिमा परेको विभिन्न १० देशलाई अमेरिकी सरकारले टिपिएस सुविधा दिदै आएको छ । ती देशहरुमा होन्डुरस, एलसाल्भडोर, हैटी, निकारागुवा, सोमालिया, साउथ सुडान, सुडान, सिरिया, यमन र नेपालले टिपिएस सुविधा पाइरहेको छ । गत सन् २०१० देखि पाइरहेको हैटीलाई भने सरकारले गत नोभेम्बरदेखि समाप्त भएको घोषणा गरेको छ ।

अर्को वर्षपछि टिपिएस बन्द हुन सक्छ
ट्रम्प प्रशासनको इमिग्रेसन रिफर्मको नयाँ नीतिअनुसार यसपटक टिपिएसका म्याद थप गरेपनि अर्को वर्षपछि टिपिएस बन्द हुन सक्ने कानुन व्यवसायी केशव सेढाईले बताएका छन् । उनका अनुसार यसपटक पनि टिपिएसको म्याद थप गर्नका लागि नेपाल सरकारको औपचारिक प्रक्रियाहरु र माग पुरा गर्नुपर्छ । नेपाललाई अमेरिकी सरकारले पछिल्लो समय गरेको आर्थिक सहयोगसँगै यो नयाँ इमिग्रेसन नियमले टिपिएस नथाप्ने सक्ने कानुन व्यवसायी सेढाईले बताए ।

उनका अनुसार प्रशासनले लामो समयदेखि दिदै आइरहेको केही मुलुकहरुको टिपिएस सुविधा पनि हटाएको छ अब विस्तारै अरु मुलुकलाई टिपिएस सुविधा हटाउने भएको छ । ‘यतिखेर टिपिएस पाउनेहरु जो जो हुनुहुन्छ सबैले यतिखेर टिपिएसबाट पाउने थप फाइदाहरु र सुविधा तुरुन्तै लिइहाल्नुपर्छ,’ कानुन व्यवसायी सेढाईले भने, ‘बेलैमा यो फाइदा लिएन भने पाएको सुविधा गुम्न सक्छ त्यसैले लिन चाहेमा अनुभवी कानुन व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्नु जरुर हुनेछ ।’

उनका अनुसार आगामी नयाँ नियमअनुसार चाडै डिभी लोटरी बन्द हुनका साथै ग्रिनकार्ड र नागरिकता भएको व्यक्तिले आफ्नो श्रीमती, श्रीमान र बालबालिकालाई बाहेक नातागोता र बुबा आमालाई स्पोन्जर गर्न नमिल्ने भएको छ । त्यस्तै यसअघि विद्यार्थीले अध्ययनको क्रममा पाइरहेको वर्कपरमिट पनि अबदेखि नपाउने देखिएको छ ।

 

सम्बन्धित समाचार