Everest Times

चुनाव सर्छ कि सर्दैनः यस्तो छ ब्याकग्राउन्ड

एक–सरकारले वैशाख ३१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत अन्य प्रमुख मन्त्रीहरुले जसरी पनि तोकिएकै मितिमा कुनै पनि हालतमा चुनाव हुने प्रतिबद्धता जनाउदै आएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले वैशाख १६ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता, १९ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र सोही दिन उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ ।
दुई–नयाँ शक्तिलगायत निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले चुनाव चिन्ह पाउनैपर्ने माग गर्दै चुनाव चिन्ह नदिए निर्वाचनमा भाग नलिने र चुनाव बिथोल्ने अडान लिइरहेकै छ ।
तीन–मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनविना चुनाव हुनै नसक्ने भन्दै बिथोल्न वैशाख १५ बाट नेपाल बन्दका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । २७ गतेबाट त अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दको कार्यक्रम रहेको छ ।
सीधा कुरा गर्ने हो भने वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुनैपर्छ । सरकारको कुरा एकदम जायज छ । १९ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको चुनाव एकै खेपमा सकेमा एक किसिमको राप र टेन्सनबाट सरकारलाई मुक्ति मिल्नेछ । स्थानीय तहका आकांक्षीहरुको उछालिएको उत्साह साम्य हुनेछ । र, स्थानीय निकायले जननिर्वाचित प्रतिनिधि पाउनेछन् । अनि सुरु हुनेछ लोकतान्त्रिक अभ्यास । यसले स्थानीय निकायमा एक किसिमको स्थायित्व पक्कै ल्याउनेछ । अनि सहमतिअनुसार सरकार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्हाल्नेछन् । चुनाव सम्पन्न भएमा जस माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पाउनेछ ।
दोस्रो कुरा, निर्वाचन आयोगका अनुसार यस चुनावमा २८ दलले मात्र चुनाव चिन्ह पाउनेछन् । बाँकी दलले स्वतन्त्र चिन्ह लिएर लड्नुपर्ने छ । यसले गर्दा उनीहरुले प्रत्येक जिल्लामा फरकफरक चुनाव चिन्ह पाउने हुन्छ । जस्तो साझा पार्टीको चुनाव चिन्ह तराजु रहेको छ । उसले ७५ जिल्लामा यो चुनाव चिन्ह पाउन सक्दैनन् । निर्वाचन आयोगले मतपत्र लामो हुने, बोक्न कठिनाई हुने र भद्द हुने भन्दै २८ दलबाहेकको चुनाव चिन्ह प्रदान गर्न नसकिने जनाएको छ । संसदबाट नियमवाली नै बनाइसकेकोले उसको कुरालाई पनि विरोध गर्न मिलेन । तर, सबै दलका नेताहरुले स्वतन्त्रमै उम्मेदवारी दिए भने चुनाव चिन्ह अर्कै भएपनि राख्नैपर्छ । यसो गर्दा पनि मतपत्र भद्द हुने नै देखियो । यसरी नयाँ दललाई चुनावमा उठ्न नदिने सरकारी नीतिको विरोध पनि किसिमको ठिकै हो ।
तेस्रो कुरा मधेसी मोर्चाको विरोध । मधेसी मोर्चा संविधान जारी भएयता नै संशोधन हुनुपर्ने भन्दै सरकारमा सहभागी नभएर तीव्र विरोध गरिरहेकै छ । यही विरोधका कारण केपी ओली प्रधानमन्त्री हुदाँ नेपालले तीन महिना नाकाबन्दी बेहुर्नृप¥यो । यसअवधिमा ओलीलाई विकासका कुनै पनि काम गर्न दिइएन । मोर्चले सदन नै बहिस्कार ग¥यो । मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने र न्युनतम लचकता अपनाई संविधान संशोधन गर्ने सहमतिमा मोर्च सदनमा फक्र्यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । निकै कठिन परिस्थितिका बावजुद प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा टेबल पनि ग¥यो । तर, यो पारित हुने अवस्था देखिएन । त्यसपछि संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । जुन मधेसी मोर्चाका लागि स्विकारयोग्य भएन । र, निर्वाचन विथोल्ने कार्यक्रम घोषणा ग¥यो ।

यही तीन कुरा अहिलेको चुनावी चर्चाको विषय बनेको छ । चुनाव त सर्ला जस्तो छ नि ? सर्वसाधारणदेखि नेतासम्मले पत्रकारलाई सोध्ने कुरा यही हो । पत्रकारले नेतालाई सोध्ने कुरा यही हो ।

अन्त्यमा, दलका पनि कुरा गरौं । आरोप छ, प्रचण्डले चुनाव सम्पन्न गरेर देउवालाई नेतृत्व सुम्पने डरले एमाले चुनाव सार्न चाहान्छ । विभिन्न कारणले नराम्रो छाप छोडेको एमालेको अवस्था मधेसमा नराम्रो भएको, माओवादी छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा मधेसी मोर्चा पनि चुनावमा नआएमा मधेसमा कांग्रेसले राम्रै नतिजा ल्याउने हुनाले कांग्रेस जसरी पनि चुनावमा जाने पक्षमा छ । सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अर्को स्वार्थ जुन कांग्रेसको छँदै छ । माओवादी सत्तामै रहेको बेला केही स्थानमा राम्रै नतिजा पाउने आशाका साथ चुनावमा जाने चाहना राख्छ ।

तर, कांग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पन भने प्रचण्ड हतारिएका छैनन् । कांग्रेसले साथ छाडेमा एमालेसँगै नेतृत्वमा जाने भित्री तयारी पनि माओवादीको छ । तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्न कांग्रेस सभापति देउवा चुकेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षकको खेलमा देउवाले आफ्नै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई ठुलो चोट दिएका छन् । गृहमन्त्री निधि डिआइजी नवराज सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउन चाहान्थे । आफुलाई सभापतिमा जिताउन ठुलो मद्दत गरेका निधिका कुरालाई पन्छाएर जयबहादुर चन्दलाई अघि सारेका थिए देउवाले । अन्ततः महानिरीक्षिकको फुली प्रकाश अर्यालले लगाएका छन् । जसलाई महानिरीक्षक बनाउन एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतको पहिलेदेखि नै ठुलै लबिङ थियो । आफ्नै सभापतिबाट चोट पाएर विरक्तिएका गृहमन्त्री निधिले उपप्रधानमन्त्रीको वरियतामा पनि वरिष्ठता पाएनन् । यसैले रन्थनिएका निधिले तोकिएको मितिमा चुनाव हुनै नसक्ने भनेर मनको गाँठो फुकाएका छन् ।

यस्तो ब्याकग्राउन्डमा कांग्रेस चुनाव केही दिन पर सार्नुपर्ने कुरा गरिरहेको छ भने एमाले कुनै पनि अवस्थामा चुनाव सार्नुहुदैन भन्ने अडानमा छ । मधेसी मोर्चाको आफ्नै अडान छ । सीधा कुरालाई राजनीतिक खेलाडीहरुले कन्फ्युजनमा पस्केका छन् । अब चुनाव सर्छ कि सर्दैन ? आफै समीक्षा गर्नुहोला ।

प्रतिकृया दिनुहोस्