बीके नेवा
इजरालयको राजधानी तेलअभिभमा रहेको अमेरिकाको दूतावास अबपूर्वी जेरुसेलममा सारिने भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको द्वन्द्व समाधान गर्ने दुई राज्यको अवधारणासम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्दै पूर्वी जेरुसेलमलाई इजरायको राजधानीको मान्यता दिएपछि नयाँ विवाद सुरु भएको छ । इजरायल सरकारले अमेरिकी कदमको स्वागत गरेको छ भने प्यालेस्टिनी इस्लामिक समूह हमासले कडा विरोध गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
अमेरिकी कदमको इस्लामिक राष्ट्रहरुको सङ्गठन (ओआईसी)को टर्कीको इस्तानबुलमा सम्पन्न आपतकालीन बैठकले विरोध गर्दैै पूर्वी जेरुसेलमलाई प्यालेस्टाइनको राजधानीका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ । बैठकमा ५५ भन्दा बढी देशका नेताहरुले अमेरिकी कदमले मध्यपूर्वमा नयाँ हिंसा भड्काउने भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । टर्कीका राष्ट्रपति रिसिप तैयद इडोर्गानले विश्वका अन्य देशहरुलाई जेरुसेलमको मुद्दामा अमेरिकाले डर र त्रास देखाएको आरोप लगाउनुभयो । प्यालेस्टिनी नेता महम्मुद अब्बासले इजरायल—प्यालेस्टाइन विवाद समाधान गर्न मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न असफल भएको बताउँदै यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी बनाउने नहुने पक्षमा मतदान गरेको छ । महासभामा १२८ मुलुकले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी बनाउन नहुने पक्षमा उभिए । महासभाको यो निर्णयले अमेरिकी कदमलाई धक्का लागेको छ । तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो प्रस्तावको विपक्षमा उभिने मुलुकलाई आर्थिक सहयोग रोक्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ ।
दुई राज्य अवधारणा नीतिले मध्यपूर्वको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा नीति परिवर्तन गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिको पदभार सम्हाले लगत्तै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुलाई ह्वाइट हाउसमै बोलाएर इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई हेर्ने अमेरिकी नीति परिवर्तन गरेको खुलासा गर्नुभयो ।
ट्रम्पले मध्यपूर्वलाई हेर्ने ओबामा नीति नै परिवर्तन गर्ने क्रममा विवादास्पद जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिनुभएको हो । विश्का अरु कुनै पनि देशले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिएका छैनन् । ट्रम्पको नयाँ नीतिको इजरायलले स्वागत गरेको छ भने प्यालेस्टाइनले कडा विरोध गरेको छ । दुई राज्यको अवधारणा अनुसार नै इजरायल र प्यालेस्टाइन विवाद समाधान हुनुपर्ने अडान इजरायली नेतृत्वलाई पनि मन परेको थिएन ।
जसले गर्दा सो नीतिको पक्षमा रहनुभएका तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको आठवर्षे कार्यकालमा इजरायल र अमेरिकी सम्बन्धमा चिसोपन आयो । प्यालेस्टिनी नेतृत्वभने ओबामाको अडानका कारण उत्साहित थियो । तर ट्रम्पले ओबामा नीति परिवर्तन गरेपछि इजरायली संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत प्यालेस्टाइन भूमिमा विवादास्पद इजरायली बस्ती विस्तारलाई निरन्तरता दिने नयाँ कानुन बनायो । यो कदमप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत कडा आपत्ति जनायो तर ट्रम्प प्रशासनले आँखा चिम्लिदियो । यसले नयाँ विवाद र नयाँ आशङ्का बढाइदिएको छ ।
प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता नदिने पक्षमा आएको ट्रम्पको नयाँ नीतिले इजरायली नेतृत्व उत्साहित भएपनि समग्रतामा प्यालेस्टाइन स्वतन्त्र हुने र दुई राष्ट्रको मान्यताका आधारमा मेलमिलाप कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ । अमेरिकाको यो अतिवादी सोच आफैमा समस्या हो भने यस्तै अतिवादी सोच इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवै पक्षमा छ यो अर्को समस्या हो । इजरायली नेतृत्व अहिलेसम्म स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको पक्षमा उभिएको छैन भने प्यालेस्टिनीहरुले इजरायललाई यहुदी राज्यका रुपमा स्वीकारेका छैनन् ।
विवाद समाधानका लागि इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको शर्त छ, ‘सर्वप्रथम प्यालस्टिनीहरुले इजरायललाई यहुदी राज्यका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । उनीहरुले इजरायलाई ध्वस्तबनाउने लक्ष्य त्याग्नुपर्छ र आफ्ना मानिसहरुमा त्यस्तो धारणा विकास गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।’
दुई राज्यको अवधारणालाई इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको दशकौँदेखिको द्वन्द्व समाधान गर्न दुवै देशका नेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले घोषणा गरेको एउटा महत्वपूर्ण लक्ष्यका रुपमा हेरिदै आएपनि अहिलेसम्म समस्याको निकास निस्कन सकेको छैन । ट्रम्प यो नीतिले समस्या समाधान नहुने निश्कर्षसहित नयाँ नीति लिनु भएको हो
यसअघि इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच सन् २०१४ मा रक्तपातपूर्ण युद्ध भयो । करिब डेढ महिनासम्म चलेको यो युद्धमा एक हजार ९६० जना प्यालेस्टिनी र ६७ जना इजरायली मारिए । सो युद्ध यता उल्लेख्य प्रकृतिको सार्थक शान्तिवार्ता हुन सकेको छैन । गत जनबरी २० मा ट्रम्पले शासन सम्हालेपछि इजरायलले पश्चिमी किनारा र पूर्वी जेरुसेलममा हजारौँ नयाँ घरहरु बनाउन स्वीकृति दिएको छ । सो कदमको सर्वत्र विरोध भएको छ । तर विरोधलाई इजरायली नेतृत्वले बेवास्तागर्दै आफ्नो अभियानजारी राखेको छ ।
सन् २०१२ मा इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच आठदिने भीषण युद्ध भयो । इजरायली सेनाले गरेको हवाई कारबाहीमा प्यालेस्टिनी हमासका सैन्य प्रमुख अहमदजावरी मारिएपछि शुरु भएको युद्धमा १६५ जना प्यालेस्टिनीको ज्यान गयो भने एक हजार भन्दा बढी घाइते भए । इजरायली सेनाको भीषण बमबारी र क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट गाजा क्षेत्रस्थितहमासको प्रशासनिक मुख्यालयदेखि थुप्रै भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भए ।
यसअघि सन् २००८ डिसेम्बर–२००९ जनवरीमा ३४ दिने युद्ध भएको थियो त्यसमा तीनहजार चार सय प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको थियो ।
इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको युद्ध र विवाद आजको होइन, यसको लामो इतिहास छ । इजरायल अस्तित्वमा आएसँगै सन् १९४८, १९५६, १९५७, १९७३, १९८३, १९८९ दुवै पक्षबीच युद्ध भयो । इजरायलीहरु शक्तिशाली र प्यालेस्टिनीहरु कमजोर बन्दै गएकाले हरेक युद्धमा प्यालेस्टिनीहरुले ठूलो क्षति भोग्दै आएका छन् । सन् १९९३ माप्यालेस्टिनी नेता यासेर अराफात र इजरायली प्रधानमन्त्री इत्ज्याक रविनबीच भएको ओस्लो शान्ति सम्झौताले विवाद मिल्ने ठूलो आशा गरिएको थियो तर सो सम्झौताको विरोध गर्दै अतिवादी यहुदीले रविनको हत्या गरेसँगै शान्ति सम्झौता नै असफलभयो र फेरि द्वन्द्व चर्कियो ।
सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै मध्यस्थतामा इजरायल अस्तित्वमा आएदेखि राज्य गुमाउँदै शरणार्थी बनेका प्यालेस्टिनीहरुले त्यसयता लगातार स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । इजरायल सम्पन्न र सुन्दर छ, इजरायलीहरु सम्पन्नताको शिखर चुम्दै छन् भने प्यालेस्टिनीहरु विपन्न छन्, इजरायलसँगको चरम विवाद र सङ्घर्षका क्रममा हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । अर्बौका भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । दुवै पक्षलाई मिलाउन दर्जनौँ पटक द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास भएपनि सफल हुन नसक्दा परिस्थिति झन् जटिल बनेको छ ।
अहिले समस्याको जड भनेकै दुवैतर्फको अतिवादी सोच र अविश्वास नै हो । एकले अर्कालाई विश्वास नगरेसम्म र एकले अर्काको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई हृदयदेखि नै स्वीकार नगर्दासम्म मध्यपूर्वको जटिल यो समस्याको दिगो समाधान सम्भव छैन । इजरायल हरेक हिसाबले शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि प्यालेस्टिनीहरुको समर्थनविना सुरक्षित भएर ढुक्कसँग बस्न सक्दैन भने इजरायलले नचाहे सम्मजतिसुकै सङ्घर्ष गरे पनि प्यालस्टिनीहरुको मुक्ति सम्भव देखिएन ।
