अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चुनावी अभियानको क्रममा घोषणा गरेका इमिग्रेसन र स्वस्थ्य सुधारको कार्यनितिलाई अघि बडाउने क्रममा कागजपत्र नभएको विभिन्न आप्रावसीहरुले निकै समास्या भोग्नु परिरहेको छ । यतिखेर कागजपत्र नहुनेलाई काम दिने र काम गर्ने दुबैलाई कर्वाही गदै आइरहेका छन भने कतिपयलाई देश निकाला गदै आइरहेका छन । कतिपय यही जन्मेको बालबालिकाको अभिभावकलाई निकाला गरेपछि तिव्र विरोध पनि आइरहेका छन । ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो कदमले विभिन्न मुलुकबाट आएका अप्रावसीहरु मध्येमा नेपालीलाई पनि समास्या भइरहेको छ । अमेरिकामा पछिल्लो इमिग्रेसनको अपडेटको बारेमा कानुन व्यवसायी केशव राज सेढाईसग एभरेष्टटाइम्सको लागी आङछिरिङ शेर्पाले गरेको कुराकानी
अमेरिकी इमिग्रेसनको पछिल्लो अपडेटहरु के भइरहेको छ ?
अहिले ट्रम्प सरकारले ब्रोडर वाल निर्माणको लागी २५ विलियन डलर खर्च गर्न लागेको छ । त्यस्तै बोर्डरहरुमा कडाइ गर्नुका लागी नया बोर्डर पेट्रोलहरु र थप आइसको कर्मचारीहरु खटाइसकेको छ । पछिल्लो समयमा थपेको नया आइसको कर्मचारीहरुले अमेरिकाभरि कागज नभएको कामदारलाई काम दिने कम्पनिहरुमा छापा मादै काम दिने मालिक र कागजपत्र विना काम गर्ने कामदारलाई पक्राउ गर्न थालेका छन । केही महिना अघि सेभेन इलेभेनमा कागज नभएको सयौलाई समातेपछि अब यस्तो पक्रनेको संख्या हजारौ बढन थालेका छन । त्यस्तै अर्को नया अपडेटको रुपमा अहिले करिब दुई मिलियन कागजपत्र विना बस्दै आएका बालबच्चाहरु -डाका )लाई कानुनी मान्यता दिने कुरा भइरहेको छ । जुन यस अघि नदिने भन्ने थियो । डाकालाई कानुनी मान्यता दिने वितिकै अब ट्रम्प सरकारले डिभि लोटरी र चेन माइग्रेसनलाई हटाउने निति लागु गर्न लागेको छ । चेन माइग्रेसन निति कार्यन्वयन भएको वितिकै गि्रन कार्ड हुने जो कसैले आफनो छोराछोरि र श्रीमतिलाई बाहेक आफनो देशमा रहेको बुबाआमा र दाजुभाई दिदीबहिनीलाई स्पोन्सर गर्न नपाइने भएको छ ।
कागज नभएकोलाई काम दियो भनेर अहिले पक्रीरहेकालाई के कर्वाही हुन्दैछ ?
यस अघि कागज नभएकोलाई काम दिने मालिकलाई पक्रेपनि खास केही गदैन्थ्यो तर अबको इमिग्रेसन निति अनुसार गैरकानुनी रुपमा कागज नभएकोलाई काम दिनेलाई मुद्धा लगाएर कर्वाही गर्ने निति बनाएको छ ।
सेन्चुरिसिटिहरुमा आइसले देश निकाला गर्न कतिको सजिलो छ ?
न्युयोर्क, सन्फ्रन्सीसको र लसएन्जलस जस्तो सेन्चुरि सिटिमा कागज नभएकोलाई आइसले पक्राउन खोजेपनि खासै सजिलो छैन किनकि उनीहरुलाई स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रहरीले मद्धत गरेको छैन । तर अबको निति अनुसार स्थानीय सरकार र प्रहरीले आइसलाइ साथ नदिएपनि उनीहरुकै आफनै प्रहरीले पक्राउ गर्न थालीसकेका छन । यसको लागी थप आइसको प्रहरीहरु खटाउन थालेका छन ।
नेपालले अब पोलटिकल एसालमबाट पाउने कागज कतिको संभवना छ ?
पोलटिकल एसालमको लागी इमिग्रेसनको निति पहिला भन्दा परिवर्तन भएको छ । यस अघि नेपालले पाउदै आएको एसालम अब सोचेको जस्तो सजिलो छैन । नेपालको बस्तुस्थिति हेर्दा पनि खासै समास्या देखिदैन । यहाको सरकारलाई पनि राम्रो थाहा देशको रिर्पोट बनाउदा माओवादी सरकारमा गएको र शान्ति भएकोले खास सजिलो छैन । तर भाग्यावस कसैको त्यस्तै समास्या भएमा हुन पनि सक्छ ।
टिपिएस नविकरण हुन्छ की हुदैन ? कस्तो आशा छ ?
विद्यार्थीहरुले विद्यार्थी भिषामा हुदा हुदै वा टिपिएस लिएर टिपिएसमै बसिरहेको छ भने टिपिएस सक्नु अगावै एफ वा एचवानमा वा गि्रन कार्डको लागी फाइल गर्न सक्छ । त्यस्तै पोलटिकल एसालम गरेर कोर्डले रिफर गरेको जसको केस अदालतमा पेन्डिङ भएको छ त्यस्तो मान्छेले पनि टिपिएस लिएको छ भने एक चोटि अमेरिकाबाट बहिर गएर फर्केर आएपछि गि्रन कार्ड फाइल गर्ने संभवना देखिन्छ । यस पटक टिपिएस डेट बर्षको लागी फेरि नविकरण हुने सतप्रतिसत सम्भवना छ तर भुकम्पपछिको नेपालको अवस्था अनुसार अब यसपछि नविकरण हुन धेरै कठिन छ । अहिले टिपिएसको म्याद सक्नु अगावै टिपिएसवाला जो कसैलाई कुनै कम्पनिले राम्रो कर तिरिदिन्छ वा त्यो कम्पनिको राम्रो हैसियत छ भने गि्रन कार्डका लागी प्रक्रिया गर्न सक्छ । त्यसको लागी बिजनेस इमिग्रेसनकेा बारेमा राम्रो दख्खल राख्ने कानुन व्यवसायीसग सल्ल्ााह लिनु जरुर पर्नेछ ।
विजनेस इमिग्रेसनको नया अपडेट के हुदैछ ?
गत जनवरी २५ मा ल्याएको कर्पोरेट इमिग्रेसनको लागी बनाएको निति अनुसार यस अघि विजनेस भिषाको लागी एचवानभि भिषा ६५ हजारले मात्र पाउथ्यो तर अब बढाएर ८५ र त्यसपछि थप २० हजार थप जारी गरि मार्केट क्याप लगाएर १ लाख ९५ हजार सम्म पुर्याउने प्रस्ताव सिनेटमा पुर्याएको छ । त्यस्तै एचवानभि भिषाको अमेरिकामा पिएचडि गरेकोलाई पहिलो प्रथामिकता दिने मार्सटड डिग्री गरेकोलाई दोश्रो प्रथामिकता दिने र ब्याचलर गरेकोलाई तेस्रो प्रथामिकताको आधारमा गि्रन मान्यता दिने भएको छ यदि उनीहरु पाएन भने बल्ल अन्य मुलुकको डिग्री होल्डरलाई एचवानभि दिने निति बनाएको छ । यसको साथै अब गि्रनकार्ड प्रति देशलाई सिमित र समानुपतिक रुपमा दिने निति योजना बनाउदै छ । यो निति अनुसार अब भारत र चीन जस्तो धेरै जनसंख्या भएकोले छिटो र धेरै गि्रन कार्ड पाउने देखियो भने नेपालले कम र ढिलो पाउने संभवना छ । यो इम्पोलाइमेन्टबेस गि्रन कार्डको हकमा यस्तो देखिन्छ ।
केशव सेढाई न्युर्योकमा कार्यरत कानुन व्यवसायी हुन
