सम्पादकीय
वैशाख २ मा भर्ना अभियान सुरु भएसँगै मुगुका दुई बालबालिकाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीपत्नी राधिका शाक्यले अभिभाकत्व ग्रहण गरे । मधेशको बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने मन भएको बताए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हिमाल पुगेर दुई विद्यार्थीको अभिभाकत्व ग्रहण गरे ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार अझैसम्म पनि स्कुल जाने उमेर पुगेका ८८ हजार बालबालिकाले विद्यालय टेक्न पाएका छैनन् । कक्षा ८ सम्म पहुँच पुग्न नसकेका तीन लाख विद्यार्थी छन् ।
शिक्षा विभागका अनुसार यसरी विद्यालय टेक्न नपाएकामासबैभन्दा बढी सर्लाही, धनुषा, रौतहट, पर्सा, बारा, कपिलवस्तु, मोरङ, सुनसरी, रूपन्देही, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र बाँकेका बालबालिका छन् ।
रारामा पर्यटन वर्ष उद्घाटन गर्न जाने क्रममा बाटो त्यतै परेकाले मधेश छाडी प्रधानमन्त्रीले हिमालबाटै भर्ना अभियानको सुरुवात गरेका होलान् । सरकारले विद्यालय जानबाट कोही पनि नछुटुन भनेर यो अभियान चलाएको हो । शत प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय टेकाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
तर, विद्यालय टेकाउनु मात्र सफलता हो ? विपन्नताका कारण कतिपय विद्यालयमा पुगेपनि विद्यालयमा टिक्दैनन् । प्रदेश ३ की प्रमुख अनुराधा कोइरालाले सिन्धुपाल्चोकको एक कार्यक्रममा सरकारी शिक्षा नाममात्रको निशुल्क भएको बताएकी थिइन् । पोसाक, कपीकलम र खाजा किताब र भर्नाबाहेकका अतिरिक्त खर्च हुन् । यस्तो शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्दा नै स्कुलमा टिकाइराख्न सक्दैनन् बालबालिका ।
सरकारले यो काम थाल्दा प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई भुलेको देखिन्छ । प्रवासी नेपालीले अनाथ बालबालिकालाई अभिभकत्व प्रदान गरी पढाउन थालेको धेरै भइसकेको छ । उनीहरुले आवासीय सुविधासहित निजी विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यी संघसंस्थालाई पनि सरकारले सँगसँगै लान सकेमा राम्रो हुने थियो ।
अहिले सरकारले थालेको भर्ना अभियान औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिन्छ । सिकाइ स्तर उकास्ने कुनै प्रयास गरेको देखिदैन । ठुला र पहुँच भएका सन्तान छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । तर, गरिबका लागि त्यही सरकारी विद्यालय जुन, स्तरहीन व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
सरकारी विद्यालय सुधार गर्नैपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । शिक्षक नहुनु, व्यवस्थापन नहुनु, भवन नहुनु, भएका शिक्षक राजनीतिमा लाग्नुजस्ता चरम गैरजिम्मेवारीपनले विद्यालयमा विद्यार्थी टिकिरहन सक्दैन । भर्ना अभियान थालिएको १४ वर्ष पुगिसकेछ । २०६१ बाट थालिएको भर्ना अभियान सफल नहुनुको मुख्य कारण स्तरोन्नति नहुनु हो ।
