बीके नेवा
इरानसँग गरिएको आणविक सम्झौताबाट अमेरिका अलग हुने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो सम्झौता अमेरिकाको हितमा नभएकाले अमेरिकालाई सम्झौता मान्य नभएको बताउनुभयो । उहाँले अमेरिकाको हितका लागि अर्को सम्झौता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
यता, इरानमा हिंसात्मक आन्दोलन सुरु भएको छ । सन् २०१८ को आगमन सँगसँगै सुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिएपछि ३० जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने सयौँ घाइते भएका छन् । एक हजारभन्दा बढी आन्दोलनकारी पक्राउ परेका छन् । भ्रष्टाचार र महङ्गीविरुद्धका नाममा यो आन्दोलन भएको हो । सरकारले आन्दोलनमा अमेरिकाको हात रहेको आरोप लगाएको छ । उता अमेरिकाले निरङ्कुश सत्ताविरुद्ध इरानी जनताले आन्दोलन चलाएको भन्दै स्वागत गरेको छ । यो आन्दोलन सँगसँगै इरान र अमेरिकाबीचको दूरी झन् बढेको छ ।
यसअघि सन् २००९मा तत्कालीन राष्ट्रपति महम्मुद अहमदिनेजादको चुनावी विजयविरुद्ध लाखौँ मानिसले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेका थिए । सो प्रदर्शनमा एक सयभन्दा बढीको ज्यान गयो भने हजारौँ पक्राउ परे । ग्रिन मुभमेन्ट अर्थात् हरित आन्दोलन नाम दिइएको विद्रोहलाई सरकारले क्रूरतापूर्वक दमन गर्यो ।
राष्ट्रपतिमा दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित अहमदिनेजादले लिनु भएको कट्टरवादी दमन नीतिका कारण परिस्थिति सोचेभन्दा डरलाग्दो बन्यो । विपक्षीको मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो दबाउने प्रयास गर्नु भएकाले इस्लामिक क्रान्तिपछि पहिलो पटक इरानमा सरकारविरोधी विशाल प्रदर्शन भयो । प्रदर्शनकारीहरुले तत्कालीन राष्ट्रपति अहमदिनेजादको मात्र होइन सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खमेनीको समेत राजीनामा माग्दै हिंसात्मक प्रदर्शन गरे ।
विवादास्पद राष्ट्रपतीय निर्वाचनपछि त अहमदिनेजादले चुनावी अभिमतले आफू शक्तिशाली भएको दावी गर्दै विपक्षीहरुलाई जसरी पनि तह लगाउने अभियानमा लाग्नु भयो । उहाँले विपक्षीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई बन्द गराउन सबै प्रकारका नियन्त्रणका उपाय अबलम्बन गर्नुभयो । उहाँले आफ्ना चुनावी प्रतिद्वन्द्वी मिर हुसेन मौसावी समर्थक नेता कार्यकर्तामात्र होइन उहाँको पक्षमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई पनि कारबाहीको निशाना बनाउनुभयो । राष्ट्रपतिको विरोध गर्नेलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिदै मृत्युदण्डदेखि आजीवन कारावासको सजाय समेत दिनुभयो । राष्ट्रपतिको चुनावयता भएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा सरकारी दमनमा परी ७० भन्दा बढी विपक्षीका नेता तथा कार्यकर्ता मारिए भने ५ जनालाई मृत्युदण्ड दिइयो । विपक्षी नेता मोहसेन अमिन्जादेलाई अराजकता फैलाउने काम गरेको आरोपमा जेल हालियो । सञ्चार मध्यममा अङ्कुश लगाउँदै ५५ जना पत्रकारलाईसमेत कैद गरियो ।
मूलतः अमेरिकाको कट्टर विरोधी मानिनुहुने अहमदिनेजादका कारण विगतमा इरान अनावश्यक विवादमा मुछियो । इरानले आफ्ना आणविक कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउन नचाहेकै कारण पश्चिमी मुलुक बढी अतङ्कित र आशङ्कित बने । राष्ट्रपति अहमदिनेजादले दोस्रो कार्यकालमा उहाँमा बढेका तीव्र महत्वाकांंक्षा एवं दमनात्मक नीतिका कारण आन्तरिक र बाह्यरुपमा उहाँको बढी आलोचना भयो ।
विश्वको तेस्रो ठूलो तेल उत्पादक राष्ट्र इरानले विश्वको कुल तेल उत्पादनको नौ प्रतिशत अंश ओगटको छ । तेल बेचेर आफूलाई सम्पन्न बनाउँदै लगेको इरानले पछिल्ला वर्षहरुमा वैकल्पिक ऊर्जाका रुपमा आणविक ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्यमात्र नराखी परमाणु हतियार बनाएर पश्चिम एसियामा आफूलाई सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्नेलक्ष्य समेत राखेको छ ।
सन् १९७४ देखि आणविक ऊर्जाका नाममा आणविक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको इरान अहिले परमाणु हतियार बनाउने अभियानमा लागेको छ । त्यसैका लागि व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय विरोधलाई बेवास्ता गर्दै २० प्रतिशत युरेनियम प्रशोधन गरिसकेका छ । हुन त इरानले यो युरेनियम प्रशोधन कार्य आणविक हतियार उत्पादन गर्न नभई ऊर्जा उत्पादनका लागि हो भन्ने दावी गरेको छ ।
सन् २०१५ मा अमेरिकासित भएको आणविक सम्झौता अनुसार केही समयका लागि स्थगित गरेको आणविक कार्यक्रम फेरि सुरु गर्दै छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता खारेज गरेपछि इरानको विवादास्पद आणविक कार्यक्रमअन्तर्ग पाँचवटा परियोजना पुनः सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको छ । बुसर प्लान्ट,क्युओम प्लान्ट, इजफाहन प्लान्ट, नातान्ज प्लान्ट र अराक प्लान्टमा अर्बौ डलर लागनी गरेको इरानले रुसी र जर्मनी प्रविधि भित्र्याएको छ । ती परियोजनामा रुसको सहयोग र लगानी रहेको छ । ऊर्जा उत्पादन गर्ने नामबाट सुरु गरिएका परियोजनलाई परमाणु हतियार बनाउन प्रयोग गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेष गरी अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघ इरानप्रति नकारात्मक बनेका छन् ।
सन् २०१५ मा अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले इरानसित बिग्रेको सम्बन्ध सुधार गर्दै आणविक सम्झाता गर्नुभयो । यो सम्झौतासँगसँग इरानले आणविक कार्यक्रम स्थगित गर्नुका साथै आफ्नो आणविक क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनका लागि अनुमति दियो । अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी केही खुकुलो हुने चरणमा थियो । तर वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग गरिएको आणविक सम्झौता रद्द गरेसँगै फेरि विवाद चुलिन थालेको छ । अमेरिकाले यो सम्झौता रद्द गरेपछि इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम पुनः सुरु गर्ने धम्की दिएको छ ।
सिया बाहुल्य इरान प्राचीन कालमा विशाल साम्राज्य थियो । सन् १९३५सम्म यसलाई पर्सिया भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । आठ करोड जनसङ्ख्या रहेको, १६ लाख ५० हजार वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको, पर्सियाली मुख्य भाषा रहेको,इस्लाम धर्म मान्ने, औसत आयु ७५(पुरुष) र ७७ (महिला) रहेको इरान सन् १९७९मा इस्लामिक क्रान्तिसँगै राजतन्त्र अन्त्य भई गणतान्त्रिक मुलुक बनेको हो । यो क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभएका आयतोल्लाह खोमेनी सर्वोच्च नेता बन्नुभयो । सन् १९८९ को जुनमा उहाँका उत्तराधिकारीका रुपमा वर्तमान सर्वोच्च नेता आयतोल्लहा अली खमेनीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नुभएको छ ।
इस्लामिक क्रान्ति सम्पन्न भएको एक वर्षपछि छिमेकी इराकसँग युद्ध सुरु भयो । सन् १९८० देखि ८८ सम्म भएको यो युद्धमा व्यापक जनधनको क्षतिभयो । यो युद्धपछि पश्चिमी मुलुकसँग सम्बन्ध बिग्रँदै गयो । यसैबेला रुसको सहयोगमा आणविक कार्यक्रम अगाडि बढायो । सन् २००२ मा अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुशले इरानलाई ‘दुष्ट राष्ट्रहरुको समूह’मा राखेपछि सम्बन्ध झन् खराव अवस्थाम पुग्यो । अमेरिकाले थप अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी लगायो ।
अहमदिनजादको दुई कार्यकाल विवादमै वित्यो । सन् २०१३ मा उदारवादी नेता हसन रुहानी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँको आगमनसँगसँगै अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको बिग्रदो सम्बन्धमा केही सुधार आयो । सन् २०१५ मा अमेरिकासँग आणविक सम्झौता भयो । यो सम्झौतासँगसँगै इरानले आणविक हतियार नबनाउने प्रण गरी आफ्नो आणविक क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन अनुमति दियो । क्रमशः सुधारउन्मुख इरानसितको सम्बन्ध राष्ट्रपति ट्रम्पको नयाँ कदमले फेरि सङ्कटमा पर्न थालेको छ ।
