काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा जेल परेका पूर्व सांसद तथा तत्कालिन माअोवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेल रिहा भएका छन् । ढुंगेल मंगलबार बिहान छुटेका हुन् ।
सरकारले कैद मिनाहका लागि गरेकाे सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि रिहा भएका हुन् ।
४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि असल चालचलन भएका कैदीको बाँकी कैद माफी हुने प्रवाधानअनुसार सरकारले ढुंगेललाई बाँकी कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
आज गणतन्त्र दिवसका अवसरमा ढुंगेलसहित ८ सय १६ कैदी जेलमुक्त भएका हुन्।
डिल्लीबजारबाट सिधै पेरिसडाँडा
रिहा भएलगत्तै ढुंगेल डिल्लीबजार काराबारबाट सिधै पेरिसडांडास्थित तत्कालिन माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पुगे । सोही स्थानमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै संचार जगत , न्यायालय र वकिलहरुलाई ब्राण्डेड रक्सी र एक थाल भातका भतुवा को संज्ञा दिए।
उनले भने, “मैले गणतन्त्र माग्दै गर्दा गणतन्त्र जिन्दावाद भन्दै गर्दा , मेरो हिटरमा पिसाब फेराएर किड्नी ड्यामेज गर्दिने शेरबहादुर देउवाजीहरु गणतन्त्र आइसकेपछि प्रधानमन्त्री बन्नुहोला र गणतन्त्रको मालिक बनेपछि फेरी मलाई अपराधिकरण गर्दे जेल पठाउनुहुन्छ होला भन्ने मैले त्यो हिरासतमा, त्यो मुर्छनामा कहिले कल्पना गरेको थिइनँ।’
पार्टी नेकपा एमालेसित एकीकरण भइसकेको भए पनि उनका समर्थकहरुले पेरिस डाँडामा ‘जनयुद्ध जारी छ’को नारासमेत लगाएका थिए।
सर्वोच्चद्वारा ढुंगेलसम्बन्धी सरकारको निर्णय रोक्न दिएको रिट खारेज
सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगलको बाँकि कैद सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ढुंगेलको बाँकि कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न माग गर्दै दायर गर्नु भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधिशद्धय मिरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको मंगलबारको संयुक्त इजजासले उनी रिहा भईसकेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश दिईरहन नपर्ने आदेश दिएको हो । ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आईसकेकाले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिन पर्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चले ढुंगेलको रिहाई कानुन विपरित छ, छैन भन्ने मुद्दाको अन्तिम निर्णय विचार हुने पनि स्पष्ट पारेको छ । यता, अधिवक्ता त्रिपाठीले भने सरकारले हत्या अभियोग पुष्टि भएका ढुंगेललाई रिहा गरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले सरकारले आपत्तिजनक निर्णय लिएकाले आफूले त्यसलाई रोक्न सर्वाेच्चमा अन्तरिम आदेशका लागि रिट दायर गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारे ।
