एभरेस्ट टाइम्स/न्युयोर्क
विश्वभरकै गैरआवासीय नेपालीहरूले आम नेपाली सरह पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित नहोस् भनी सरकार तथा सरोकारवालासँग लबिङ थालेका छन् । सोही क्रममा एनआरएन अमेरिकाबाट नेपाल पुगेका प्रतिनिधिहरूले सरकार प्रमुख, विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेताहरू र राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरुसग भेटेर गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सुझाव दिएका छन् ।
हालै एनआरएन अमेरिकाका बोर्ड अफ डाइरेक्टर तथा सरकारी संयोजन समितिका संयोजक सञ्जय थापा र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जेदु पोखरेल काठमाडौं पुगेर सुझाव दिएका हुन् ।
सुझाव दिनेक्रममा थापा र पोखरेलले प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व सभामुख सुबासचन्द्र नेम्वाङका साथै नेपाल सरकारको प्रतिपक्ष दलका नेताहरू नेपाली कांंग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोईरालासँगको छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेका थिए ।
भेटपछि अमेरिका फर्केका थापा र पोखरेलले गैरआवासीय नेपालीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको बताए ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरू एकजुट भएर सरकारसामू राखेको यो मागले मूर्त रूप लिने बेलामा एनआरएन नागरिकतासम्बन्धी ऐनको विधेयक संसद् पेस भएको छ ।
मुलुकी ऐनमा दफा ७ क थप गरी गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने शीर्षकमा एनआरएनको नागरिकतासम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’
नागरिकता विधेयक संसदमा पेस भइसकेको र हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा एनआरएन अमेरिकाले एनआरएन नागरिकता ऐनको विरोध गर्दै १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । विचाराधीन विधेयकमा थप छलफल हुने संशोधनका लागि समय छुटाइएको छ ।
एनआरएन अमेरिकाका बोर्ड अफ डाइरेक्टर तथा सरकारी संयोजन समितिका संयोजक थापाले मन्त्रालयबाट गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विदेशस्थित सरकारी नियोगबाट पनि पाउन सकिने भन्ने वाक्यांश थप्न अनुरोध गरेको बताए । त्यस्तैगरी आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिकसहितको अधिकार भन्नेमा अन्य नेपाली नागरिक सरहको अधिकार भन्ने शब्द पनि थप्न सुझाव दिएको उनले बताए । यसअघि तीन पुस्ता मात्र भन्नेलाई पनि अबदेखि सधैको लागि पाउने भन्ने शब्द थप्न सुझाएको उनले बताए ।
थापाले विदेशसँग विवाह गरेको नेपाली महिलाबाट जन्मेको बच्चाको सवालमा आमाको नाममा नागरिकता पाउनेबारेमा दुबै पक्षबाट सकारात्मक नदेखिए पनि महिला सांसदहरू यसको पक्षमा जोडतोडका साथ लागेको बताए । गैरआवासीय नागरिकता सम्बन्धी भएको द्विविधालाई सरल तथा सुलभ रूपमा दिलाउनका लागि एनआरएन अमेरिकाको प्रतिनिधिहरू भुवनेश्वर अधिकारी, नेजाका अध्यक्ष सुदीप पन्त, रवीन बज्राचार्यसमेत सरकारी प्रतिनिधिसँग भेट गरेका थिए ।
सुरुमा सरकारले बनाएको ड्रप्टप्रति हामीले आफ्नो धारण राखेपछि दुबै पक्षको पार्टीको प्रमुखहरू र नेताहरू सकारात्मक देखियो,’ थापाले भने, ‘यो मौलिक हक अधिकारभित्र परेमा यही असोज ३ भित्र नै पास गर्नुपर्छ । पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङसँग कुरा गर्दा मौलिक हकअधिकारभित्र पर्छ भने बमोजिम हामी यही मितिभित्र होला भन्ने आशा गरेका छौ ।’
