काठमाडौं। नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरुले आफूहरुले न्याय पाउनुपर्ने मागसहित राजधानीमा दुई दिने सम्मेलन गरेको छ।
शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा ‘द्वन्द्व पीडित साझा चौंतारी’द्वारा कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बुधवार आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन २३ बुँदे बडापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भयो ।
समापन कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा, चौंतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी, चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।
सत्ता परिवर्तन भएसँगै आफुहरुको न्याय पाउने आशा झनै कमजोर भैरहेको अवस्थामा अहिले दुई तिहाइको सरकार आएसँगै आफुहरुको मुद्दाको अगुवाई गर्न तत्पर रहहेको द्वन्द्व पीडित साझा चौंतारीको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
उनले आक्रोशित हुदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग माथि तत्काल खारेजीको माग समेत राखे । उनी भन्छन्, ‘सबै सरकारी निकायको ढोका ढक्ढकाउँदा कुनै निकायले आफुहरुको माग प्रति चासो नदेखाएको अवस्थामा भरिलो आशा लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ढोकामा पुग्दा पनि कुनै चासो नगरेको कारण या त विगठन नत्र सिधै खारेज गरिनु पर्छ ।’
संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले २०७५ को राष्ट्रिय सम्मेलन भएसँगै सम्पूर्ण द्वन्द्व पीडितहरुको मत पनि एक भएको बताए । अब चाँडै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री, नेकपाका अध्यक्ष पूस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका उच्वनेताहरु संग भेट बार्ता गरि उक्त बडापत्र बुझाउने कार्यक्रमहरु समेत भएको बताए ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष शर्माले ‘अहिले देशमा राजनीति संवृद्धि नभएको कारण पीडितको तत्काल माग पुरा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यस बिषयमा सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए।
शर्माले भने, ‘सिकार खेल्दा सिकारिहरुले जनावरलाई थकाए जसरी अहिले सरकारले पीडितहरुलाई त्यसरी नै दु:ख दिने मात्र काम गरिरहेको छ । न कि उनिहरुको माग पूर्ती नै गर्न सकेको छ ।’
