समाचार लेख्नेलाई दश लाख जरीवाना, यस्तो छ संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावित विधेयक

काठमाडौं ।  सरकारले हालै नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयक प्रेसमाथिको कु भएको र यसलाई फिर्ता गराउन कांग्रेसले हरदम प्रयास गर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बताएका छन् ।

आइतबार सानेपास्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी देउवाले सरकारले स‌ंविधानबाहिर गएर मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको आरोप लगाए । ‘यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ‘कू’ हो। संविधानसम्मत पनि आएको छैन। हामी पार्लियामेन्ट र बाहिर सडकमा पनि विरोध गर्छौ। यो विधेयक विथड्र नै गर्छौ,’ देउवाले भने ।

सत्ताधारी र सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने यो विधेयक पत्रकारकै पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । रसुवामा पत्रकार सम्मेलनमा उनले विधेयकको बचाउ गर्दै कानुन सबैलाई बराबरी हुने दाबी गरे ।

यस्तो छ विधेयकमा

११ पन्ने विधेयकमा ६ परिच्छेद छन् । जसमा ३२ बुँदा समावेश गरिएको छ । जसमा परिच्छेद ४ मा आचार संहिताको पालना, अनुगमन तथा कारबाही विषय समेटिएको छ ।

यही परिच्छेदको १८ बुँदामा समाचार सामग्रीका कारण कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिएका १० लाखसम्म जरीवाना हुन सक्ने उल्लेख छ ।

नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा १८ मा भनिएको छ ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठानमा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

यस्तो छ दर्ता विधेयक

नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक by Everest Times on Scribd