न्हुच्छेनारायण डंगोल
नेपालमा दुईतिहाईको दम्भ देखाई केपी ओलीको कम्युनिस्ट सरकारले मनपरी गर्न खोज्दा जनता एकजुट भएर खबरदारी गरेका छन् । सामूहिक हित र अधिकारका लागि अब नेपाली जनता कुनै जाति,वर्ग, धर्म नभनी एकजुट भएर एकता प्रदर्शन गरी सरकारलाई खबरदारीमात्र होइन आवश्यक परे आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनसक्छन् भन्ने कुरा माइतीघर मण्डलाको एकता प्रदर्शनले स्पष्ट गरेको छ । यो जन एकताको प्रतीक हो । जनविरोधी गुठीसम्बन्धी विधेयकका विरुद्ध जसरी जनलहर उठ्यो यसले दुईतिहाईको दम्भ नदेखाउन सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणबाट फर्केयता मुलुकको मौसमी तापक्रममात्र होइन, राजनीतिक तापमानसमेत बढ्दै गएको छ । संसद्देखि सडकसम्मका गतिविधिले फेरि असन्तुष्टि पोखिन थालेको देखाएका छन्।् । हरेकपटक जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ तब स्थिरता कायम भई देश आर्थिक गतिविधितर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर नियतिले मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातर्फ लगिरहेको देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक घोषणामार्फत फिर्ता गरिसकेको गुठी विधेयकका सन्दर्भमा बुधबार आयोजित खबरदारीसभामा आमजनताको जुन सहभागिता देखियो त्यो यसबीच उत्पन्न वितृष्णाको उपज हो । त्यतिमात्र होइन, सरकारले ल्याएका हरेक विधेयकमा राखिएका प्रावधानका कमजोरी दोहोरिइरहेका छन् । सरकार दुईतिहाइको भएरमात्र पुग्दैन । सरकारले गरेका काममा आमनागरिकका भावना प्रतिबिम्बन हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री ओलीले युरोप भ्रमणका उपलब्धि र गुठी विधेयकमा सरकारका धारणा सार्वजनिक गर्न संसद्लाई रोजेका भए पनि त्यहाँ मङ्गलबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोध रह्यो । त्यसलगत्तै पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले सरकारका धारणा सार्वजनिक गर्न भ्याए । तर त्यहाँ प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसदेखि प्रेससम्मलाई गरिएका कटाक्षले सरकारको मनस्थिति छताछुल्ल पारेको छ ।
प्रस्ट दुईतिहाइ मत भएकै आधारमा कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन भन्ने दम्भ सरकारमा देखिनु अहिलेका समस्याहरूको प्रमुख कारण हो । सरकार बलियो हुँदा व्यक्तिका अधिकारप्रति पनि उत्तिकै सजग हुन्छ भन्ने सन्देश जानु आवश्यक हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘२०१७ साल’ आउनाका पछाडि ‘प्रगतिशील शक्तिलाई देख्न नचाहेको’ कारण दिएका छन्।’ अहिलेको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको भए पनि त्यसप्रति सुरुआती दिनमा कुनै किसिमको विरोध थिएन । मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएका ओलीको अभियानलाई आमनागरिकले समर्थन गरेकै हुन्। ‘मुलुकको प्रगतिशील शक्तिप्रति त्यस किसिमको धारणा रहँदो हो त सरकार बनाउने स्थितिमा आममतदाताले नेकपा नेतृत्वलाई पु¥याउने थिएनन्।’ । सुरुका सय दिनमा सरकारको गतिका विषयमा व्यक्त सकारात्मक टिप्पणीप्रति एकपटक पुनरवलोकन गरे पनि हुन्छ । त्यसपछि किन जनमतविपरीत हुँदै गएको छ ? सरकारका कामबारे टिप्पणी हुनसक्छ । त्यसलाई स्वाभाविकरूपमा लिएर गल्ती भए सच्याउने ढंगले अघि बढ्न सकिन्छ । तर सरकारलाई अहिले प्रेसविरुद्ध विष वमन गर्दैमा फुर्सद छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा एउटा व्यक्तिलाई पनि अभिव्यक्तिको अधिकार छ । तिनले बोल्दा नकारात्मक अर्थमा बुझ्न हुँदैन । सामाजिक मर्यादा नाघेर व्यक्ति, संस्था वा सरकार जसले बोले पनि त्यसमा टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हुन्छ । खासमा मुलुकको ध्यान विकास–निर्माण र बृहत्तर हितका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर त्यसो नभई सरकारको ध्यान अहिलेसम्म नागरिकले पाइरहेका सुविधा कटौतीतर्फ उन्मुख छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता र मन्त्रीहरूले सर्वसाधारण र प्रेसप्रति रातोदिन कटाक्ष गर्दा सकारात्मक सन्देश जान्छ÷जाँदैन ? त्यसमा पनि ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
समस्या गुजुल्टिँदै अहिले संसद्मा प्रधानमन्त्रीले बोल्न नपाउने, बाहिर पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने, संवादको स्थिति कमजोर हुँदै जानेजस्ता घटना हुन थालेका छन्। त्यही संसद् हो, जहाँ जबर्जस्ती विधेयक पारित भएका थिए । कुनै बेला झन्डै दुई महिना संसद् चल्न नदिएका उदाहरण पनि छन्।् । अहिले प्रधानमन्त्रीले बोल्न नपाएको दृश्य पनि देखियो । तर यो अवस्थामा पु¥याउने काम कसले गरेको हो ? सकेसम्म यो स्थिति आउन नदिने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले सबैसँग संवादको स्थिति कायम राख्ने, अनावश्यक खिसिट्युरी नगर्ने र सम्मानको वातावरणले स्थितिमा सुधार ल्याउँछ । अहिलेको सरकारले विधेयकहरू ल्याउँदा सरोकारवालाहरूसँग संवाद गर्ने परम्परालाई मात्र ध्यान दिएको भए पनि परिस्थिति भिन्न हुने थियो । तर आफ्नो प्रस्ट दुईतिहाइ मत भएकै आधारमा कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन भन्ने दम्भ सरकारमा देखिनु अहिलेका समस्याहरूको प्रमुख कारण हो । सरकार बलियो हुँदा व्यक्तिका अधिकारप्रति पनि उत्तिकै सजग हुन्छ भन्ने सन्देश जानु आवश्यक हुन्छ । यसैकारण कम्युनिस्ट सरकार र लोकतान्त्रिक सरकारबीच फरक छ । यो सरकारले वैयक्तिक स्वतन्त्रता रक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मौका पर्दा जसलाई पनि ‘थला पार्ने’ सोच सरकारबाट हट्नुपर्छ ।
दुई तिहाईको दम्भ देखाएर जनतालाई दमन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा सरकारले समयमै बुझ्न जरुरी छ । अधिकारका कुरा गरेर नथाक्ने सरकारले जनताका अधिकार खोस्ने जुन हर्कत गर्दैछ । यसले सरकार नै कमजोर हुने निश्चित छ । जनता अब चुप लागेर बस्दैन । माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएको जनसागर कुनै जात विशेष होइन । सबै जात र धर्मावलम्बीहरुको एकता हो । यसबाट न्युयार्कमा केही व्यक्तिहरुले संस्था खोलेर जातीय नारा लगाएर नेपाली नेपालीबीच घृणा फैलाउने जुन काम गरेका छन् उनीहरुले पनि पाठ सिक्ने कि ?
