काठमाडौं– नेपाल र चीनबीच सीमा वारपार रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मंलबार काठमाडौंमा द्विपक्षीय छलफल हुने भएको छ ।
छलफलका लागि चीनको राष्ट्रिय रेल प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा वार्ताटोली काठमाडौं आउन लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चीनले सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य लिएकामा नेपालले उक्त रेलमार्गलाई केरुङ–काठमाडौं हुँदै पोखरासम्म जोड्न गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको छ । चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ पहल र हिमालयन वारपार बृहत् सम्पर्क सञ्जालमा नेपाल पक्षधर राष्ट्र भइसकेको छ ।
चीनको ‘नेशनल रेल्वे अथोरिटी’ले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन गत मङ्सिर २४ गते नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र लगानीको ढाँचाका सम्बन्धमा दुई देशबीच पटकपटक छलफल भएको छ । आपसी छलफललाई निरन्तरता दिँदै निष्कर्षमा पुग्ने सिलसिलमा मंगलबार छलफल हुन लागेको हो । चिनियाँ टोलीले काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ ।
केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुनेछ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि नौ वर्षको हुने र करीब रु तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ ।
आगामी बैठकमा चिनियाँ पक्षले नेपालका अधिकारीलाई प्राविधिक विषयमा पनि सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि पहिलो र तेस्रो छलफल नेपालमा र दोस्रो र चौथो छलफल चीनमा भएका थिए । यो छलफलले डिपिआरका विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
चीन र नेपालबीच हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्न भएको समझदारीबाट रेलमार्ग निर्माणका साथै परस्परमा सम्पर्क विस्तार र दुई देशबीच भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताले नेपालको व्यापार वृद्धिमा त्यसले योगदान पुग्नेमा नेपाली पक्ष विश्वस्त छ ।
बिआरआई सहकार्य, सहयोग तथा ‘कनेक्टिभिटी’ का लागि महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित भएको तथा त्यसले अर्थतन्त्रहरुलाई एकीकृत गर्न, बजारहरुलाई जोड्न तथा पूर्वाधारहरुमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
‘ट्रान्स हिमालयन मल्टि–डाइमेन्शनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत सीमा वारपार रेल, सडकहरु, बन्दरगाहहरु, हवाई यातायात, सूचना प्रविधिलगायत थुप्रै विषय रहेका छन् ।
