चार प्रदेशले किन तोक्न सकेनन् नाम र राजधानी

२०७६ मंसिर २६, बिहीबार १३:४८

काठमाडौँ — प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश २, ३ र ५ ले नाम र राजधानी तोक्न सकेका छैनन्।

संविधानमा प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाको बहुमतबाट तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। संविधानले दिएका अन्य अधिकार प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग संघर्ष गर्ने प्रदेशहरूले आफूले पाएको अधिकार भने प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश २ बाहेकका सबै प्रदेशमा सत्तारूढ नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ। सत्तारुढ पार्टीभित्रै राजधानी र नामका विषयमा किचलो भइरहेको छ ।

प्रदेश १ ले गत वैशाखमा विराटनगरसहित बृहत् विराट क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने निर्णय गरे पनि नाम टु‌ङ्ग्याउन सकेको छैन। राजनीतिक दलबीच सहमतिमै राजधानी टुंग्याएको उक्त प्रदेशको नाम कोसी, सगरमाथा, किरात, कोसी किरातजस्ता विकल्पमा छलफल भइरहे पनि सहमति जुटिसकेको छैन।

प्रदेश ३ र ५ मा त्यसको प्रभाव बढी देखिएको छ। ती दुईवटै प्रदेशका अहिले तोकिएका राजधानी बहुसंख्यक जनताका लागि अपायक छन् तर तोकिसकिएको राजधानी र अन्य वैकल्पिक स्थानका पक्षमा सत्तारूढ दलकै सांसद विभाजित छन्।

प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडा तोकिएको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हेटौंडालाई नै राजधानी बनाउने पक्षमा छन्। पार्टीका बहुमत सांसद हेटौंडालाई अपायक भन्दै सार्नुपर्ने लबिङमा छन्। प्रदेश ३ को नाम नेवा: ताम्सालिङ, नेपाल मण्डल र गौरीशंकर चर्चामा आएका छन्।

राजधानीसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको महिनौं भइसके पनि प्रदेशसभाले निर्णय लिन सकेको छैन । कार्यदलले काभ्रे, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर र नुवाकोटको नाम प्रस्ताव गरेको छ। प्रत्येक नाममा वर्णानुक्रमअनुसार संसद्‌मा मतदान गराएर जुन नाममा दुई तिहाइ पुग्छ त्यसलाई राजधानी तोक्ने संसद्ले कार्यविधि पनि बनाइसकेको छ। राजधानीबारे राजनीतिक दलहरूले आधिकारिक निर्णय नलिएकाले त्यसलाई बढाउन सकेका छैनन्।

नेकपासँग दुई तिहाइ बहुमत रहेको प्रदेश ५ मा पनि राजधानी र नाम नटुंगिनुको कारण पार्टीभित्रको तानातान नै देखिएको हो। राजधानी र नामका विषयमा संसदीय समितिले छलफल गर्दै आए पनि निर्णायक तहमा अझै पुगिसकेको छैन।

दाङका सांसद् मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र रोल्पाका सभामुख पूर्ण घर्तीमगर राजधानी दाङ बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। बर्दिया, बाँके, दाङ, रोल्पालगायत क्षेत्रका सांसद पनि राजधानी सार्नुपर्ने पक्षमा छन्। बाँके, बर्दियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले बुटवल राजधानी राख्ने हो भने आफूहरूलाई कर्णाली प्रदेशमा गाभिदिए सजिलो हुने भन्दै आएका छन् तर बुटवलबाट राजधानी सार्न सजिलो भने छैन। अस्थायी राजधानी रहेको बुटवलका पक्षमा जनमत तयार भइसकेको छ।

प्रदेश २ मा राजधानीभन्दा नामको विषय बढी विवादित छ। राजधानी जनकपुर वा जनकपुरको बृहत् क्षेत्रलाई मान्ने विषयमा दलहरू सहमतिनजिक छन्। तर सत्तारूढ दल समाजवादी र राजपा नाम मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनीहरु राजधानी भन्दा पनि नामको विषयमा बढी केन्द्रीत छन्। समाजवादी र राजपाले नाम मधेस र राजधानी बृहत् जनकपुर प्रस्ताव गरेको छ।

नेकपाले नाम जानकी र राजधानी धनुषा, कांग्रेसले नाम मिथिला र राजधानी जनकपुर भनेको छ। समाजवादी र राजपा जनकपुरलाई राजधानी बनाए नाम मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। समाजवादी र कांग्रेसका वीरगन्ज क्षेत्रका सांसदले वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। जनकपुरलाई राजधानी मान्ने भइसकेपछि नाम मिथिला दिने पक्षमा सत्तारूढ दल छैनन्। मधेस प्रदेशमा सहमति नभए राजधानीकै सन्दर्भमा नयाँ छलफल गर्न सकिने पक्षमा उनीहरू छन्।

सभामुखको नेतृत्वमा गठित समितिले आएका प्रस्तावमाथि छलफल गरी सहमति जुटाएर संसद्‌मा पेस गर्ने जिम्मा पाए पनि बैठक बस्नै सकेको छैन। पहिलो बैठक बसेको एक महिनाभित्र समितिले आफ्नो निर्णय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिका कारण पनि समितिको बैठक बस्न नसकेको हो।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभा निर्वाचनपछि सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो। प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिनाभित्रै प्रदेश ६ ले आफ्नो प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र कर्णाली नामाकरण गरेको थियो।

प्रदेशसभा बसेको ५ महिनापछि प्रदेश ४ ले नाम गण्डकी र पोखरालाई राजधानी तोकेको थियो। प्रदेश ७ ले पनि नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकालाई बनाउने निर्णय लिएको वर्ष दिन नाघेको छ तर यो निर्णय विवादित छ। त्यसैले अहिले स्थायी संरचना बनाउन सुरु भएको छैन।