भारतको सर्वोच्च अदालतले भन्यो– ‘नागरिकता संशोधनमा तत्काल रोक नलगाउ’

२०७६ पुष २, बुधबार १४:४४

काठमाडाैं — भारतको सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि नागरिकता संशोधन कानुनमाथि रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले सरकारका नाममा नोटिस जारी गर्दै जवाफसमेत मागेको छ ।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायाधीश बीआर गवई तथा सूर्यकान्तको इजलासले यो मामिलामा अर्को सुनुवाइ जनवरी २२ गर्ने बताएको छ ।

नागरिकता संशोधन कानुन खारेजी माग गर्दै ५९ वटा रिट दायर भएको थिए । कांग्रेस नेता जयराम रमेश एआईएमआईएमका असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेसकी महुआ मोइत्रा, राष्ट्रिय जनता दलका मनोज झालगायतले रिट दायर गरेका हुन् । सबैजसो रिटमा धर्मको आधारमा शरणार्थीलाई नागरिकता दिने कानुन संविधानविरुद्ध भएको उल्लेख थियो ।

भारतको लोकसभा र राज्यसभाबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएसँगै कानुन बनेको छ । यसमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशबाट भारत आएका हिन्दु, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी र इसाई समुदायलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रावधान छ ।

यो कानुनले भारतमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायलाई बेघर बनाउने भन्दै राजधानी दिल्लीसहित भारतको पूर्वोत्तर राज्यमा आन्दोलन चर्किरहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार