काठमाडौँ — भारतले कालापानी क्षेत्रको सीमामा समस्या रहेको स्विकार्दै त्यसलाई समाधान गर्न तयार रहेको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको छ ।
भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाउनुका साथै वार्ताको प्रस्तावसमेत गरेको थियो । वार्ताको प्रस्तावसहित पठाएको नेपालको पत्रलाई एक महिनापछि भारतले पठाएको हो ।
यसै साता नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत सरकारलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा ‘कालापानी–सुस्ता क्षेत्रको समस्या सल्टाउन भारत तयार रहेको’ उल्लेख छ। वार्ताका लागि नेपालले यसअघि मितिसहितको प्रस्ताव गरे पनि भारतले पठाएको जवाफमा भने मिति उल्लेख छैन।
पत्रमा ‘आपसी समझदारीमा उपयुक्त तिथिमा वार्ता गर्ने’ व्यहोरा छ। यसअघि दुवै पक्षले तय गरेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाटै यो विषय हल गर्ने भनिएको छ। नेपालले पठाएको पत्रमा पनि यही संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाएर वार्ता अघि बढाउने उल्लेख थियो।
सरकारनिकट स्रोतहरूका अनुसार यसअघि ९८ प्रतिशत सीमा टुंगो लगाइसकिएको, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको मात्रै सल्टाउन बाँकी रहेको प्रसंग पत्रमा छ।
गत कात्तिक १६ गते भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक २० मा एकतर्फी ढंगले गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हेरफेरको निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने भन्दै वक्तव्य निकालेको थियो। वक्तव्यमा समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने उल्लेख थियो। त्यसपछि कात्तिक २३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठक डाकेर भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिका विषयमा छलफल गरेका थिए।
अतिक्रमित भूमिका बारेमा वार्ताको प्रस्ताव गर्दै मंसिर ७ मा नेपालले पठाएको पत्रमा वार्ताका लागि सम्भावित मिति र स्थान प्रस्ताव गरिएको थियो। तर नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको वार्ताका दुवै मिति टरिसकेपछि भारतले नेपालको पत्रको जवाफ फर्काएको स्रोतको भनाइ छ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनसमेत आह्वान गरेका थिए भने गत पुस २ गते सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएर सीमाका विषयमा भारतले गरेका कुनै पनि निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने उल्लेख गरेका थिए।
