आर्थिक कारोबार रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिने तयारी
आर्थिक प्रतिवेदन पास नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण : निवर्तमान उपाध्यक्ष
न्युयोर्क । एनआरएनए आईसीसीमा विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको छ । गत अक्टुबर १५ देखि १७ सम्म काठमाडौंमा भएको नवौंं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विधान प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन पारित नगराएको भन्दै निवर्तमान उपाध्यक्ष कुल आचार्य, सचिव जानकी गुरुङले विशेष महाधिवेशन माग गरेका हुन् ।
सम्मेलन सकिएको ५ महिना हुन लाग्दा नेतृत्वले आर्थिक प्रतिवेदन पारित नभएकोबारे चासो नदिएको भन्दै उनीहरुको आपत्ति छ । काठमाडौंको सम्मेलन नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको थियो ।
आर्थिक प्रतिवेदन पास नभएसम्म वर्तमान नेतृत्वले आर्थिक कारोबार नगर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिन तयार भएको निवर्तमान सचिव गुरुङले बताए ।
‘एनआरएनएभित्र यस्तो चरम आर्थिक अनियमितता भएको छ जबसम्म आर्थिक प्रतिवेदन पास हुँदैन तबसम्म संस्थाले आर्थिक करोबार गर्न पाइँदैन’ निवर्तमान सचिव गुरुङले भनिन्, ‘संस्थाभित्र आर्थिक प्रतिवेदन पास हुनुपर्छ भनेर हामीले सुरुदेखि नै अधिवेशनको बेलामा पनि चर्को आवाज उठाएका थियौं त्यतिबेला एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पास गर्छु भनेपनि अहिलेसम्म चुपचाप लागेर बसेपछि आवाज उठाउन बाध्य भयौें ।’
निवर्तमान सचिव गुरुङ भन्छिन्, ‘म कार्यसमिति सचिव हुँदा बैठकमा आर्थिकबारेमा कहिल्यै पनि कुरा गर्न मान्दैन्थ्यो । हामीले चासो राख्दा पनि भन्न चाहँदैन्थ्यो । हामी अल्पमतमा थियौं, बहुमत आर्थिक हिनामिना गर्नेहरु भएपछि अन्तमा अधिवेशनमा पनि आर्थिक प्रतिवेदन पास गरेन ।’ त्यतिबेला हाम्रो सहमतिबिना महासचिव बद्री केसीले कर्मचारीलाई दुरुपयोग गरेर ठूलो घाटा भोग्नु परेको छ ।
‘हामी आफंै श्रमको कुरा गरिरहेका बेला कर्मचारी निकाल्नु हुँदैन भनेर निकै आग्रह गर्दा पनि बद्रीजीले म जिम्मा लिन्छु भनेर निकालेपछि कानुनी रुपमा राजेश राणाले मुद्दा जिते । संस्थाले १८ लाख खर्चिनु परेको थियो । अहिले एनआरएनएमा दुई जना सिइओ छन् । महासचिव बद्रीजीको एकलौटी निर्णयमा सिइओ राणालाई एक दिनको सूचना दिएर हटाउने बित्तिकै हेमन्त दवाडीलाई नियुक्ति गरिएको । तर राणाले मुद्दा जितेपछि अहिले दुबै जनालाई महिनाको २ लाखको दरले संस्थाले ४ लाख रुपैयाँ तलब दिनु परिरहेको छ । यसको जिम्मा कसले लिने हो ?’
सचिव गुरुङले संस्थाभित्र एक समूहले एकलौटी रुपमा दुरुपयोग गर्न थालेर संस्थामा भइरहेको आर्थिक अनियमितता र संस्थागत रुपमा भएको गलत निर्णयको विरोधमा बुधबार युरोपमा पत्रकार सम्मेलन गरेकी छिन् ।
गत सम्मेलनमा विधान र आर्थिक प्रतिवेदन पास नभएपछि निवर्तमान उपाध्याक्ष आचार्य र निवर्तमान सचिव गुरुङ लगायत अरु मुलुकका एनआरएनकर्मीहरुले संस्था गलत बाटोमा लागेको भनी सुधारका लागि अपिल गर्दै आएका छन् ।
निवर्तमान उपाध्याक्ष आचार्यले एक हप्ताअघि लन्डनमा पत्रकार सम्मेलन गरी ९ औं सम्मेलनमा पास हुन नसकेको आर्थिक प्रतिवेदन र विधान चाँडै विशेष अधिवेशन गरी पास गर्न माग गरे । उपाध्याक्ष आचार्यले गत सम्मेलनमा पास हुन नसकेको आर्थिक प्रतिवेदन पास नहुन्जेलसम्म वर्तमान नेतृत्वले आर्थिक कारोबार नगर्न नमिल्ने भएकोले चाँडो विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताए ।
‘यो संस्थाको आर्थिक प्रतिवेदन पास भएको छैन । संस्थामा आर्थिक र वैधानिक दुबै तवरबाट दुरुपयोग भएकोले यो अवस्थामा संस्था अघि बढाउन पाइँदैन’ निवर्तमान उपाध्याक्ष आचार्यले भने, ‘संस्थाभित्र आर्थिक र वैधानिक रुपमा दुरुपयोग भएको छ ।’ संस्थामा बारम्बार हँुदै आएका गलत कार्यहरुसँगै अहिलेका नेतृत्वले अवैधानिक ढंगबाट गरेको नियुक्ति र मनोनयनले संस्थालाई थप विवादित बनाएको छ । ‘म उपाध्याक्ष भएको यसअघिको कार्यसमितिमा तत्कालीन महासचिव बद्री केसीले गर्दै आएको एकलौटी कार्यले संस्थाले निकै घाटा ब्यहोर्नु परेको छ’ निवर्तमान उपाध्याक्ष आचार्यले भने, ‘एनआरएनए आईसीसीका सिइओ राणालाई नहटाउ भनेर म र सचिव जानकी गुरुङले धेरै रोक्न खोज्यौं तर महासचिव केसीले जबर्जस्ती हटाएपछि संस्थाले करिब १८ लाख घाटा ब्यहोर्नु परेको छ’ उनले भने, ‘हामीले जहिले पनि संस्थाको बारेमा सोच्दा उनीहरुले जहिल्यै व्यक्तिगत रुपमा एकलौटी कार्य गर्दै गएकोले संस्थाको यो हालत भएको हो ।’
‘एनआरएनएको ९ औं विश्व सम्मेलनमा आर्थिक प्रतिवेदन पारित नहुनु र विधानमा छलफल नहुनु संस्थाकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण र यसले संस्थाको गरिमा माथि नकारात्मक असर पार्दै विभिन्न अनियमितताका समाचारहरु बाहिर आइरहेका छन्’ आचार्यले भने । उनका अनुसार सन् २०१८ मा आयोजित विज्ञ सम्मेलनमा काटिएको टिकट तथा होटेल बुकिङ्गको हिसाब अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
त्यस्तै २/२ जना सीइओ राख्दा संस्थाले धान्न नसक्ने भनेर उठाएको विषय अहिले पनि रेकर्डमै छन् । त्यस्तै सभा, सम्मेलन गर्दाका कयौं हिसाबकिताब अहिलेसम्म पारदर्शीता ढंगले राख्न सकिएको छैन । ‘विश्व सम्मेलनमा संसारभरिबाट आउनुभएका एनआरएन साथीहरुले मलाई विश्वास गरेर इतिहासकै राम्रो मत पनि दिनुभयो ।
संस्थापन पक्षले सयौं फर्जी मतदाताहरु खडा गरी गराएको एकपक्षीय निर्वाचनको नतिजालाई संस्थाको बृहत्तर हितलाई हृदयंगम गर्दै मैले स्वीकार गरें’ आचार्यले भने, ‘तर लाखौं एनआरएनहरुका श्रम र पसिनाले यो स्थानमा आइपुगेको यो संस्थाको साख जोगाउन हामी सबैले खबरदारी गर्नु आवश्यक महसुस भएकोले पत्रकार सम्मेलन गरी सबैलाई जानकारी गराएका हौं ।’
‘अबको निर्वाचन निष्पक्ष र सहज गराउन सबै निःशुल्क सदस्य बनाई अनलाइनबाट मत हाल्ने व्यवस्था गर्छु भनेर निर्वाचनअघि घोषणा गर्नुभएका अध्यक्ष कुमार पन्तलाई आप्mनो प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि अनुरोध गर्दछु ।’
जबसम्म चुनावी प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाइँदैन, तबसम्म निर्वाचित पदाधिकारीहरुको वैधता सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन भन्दै आचार्यले संस्थाभित्र विश्वासको संकट कायमै रहेको बताए ।
संस्थापन पक्षले जालझेल गरेर चुनाव गराउने परिपाटी रहिरहे संस्था फुट र विभाजनतर्फ जाने निश्चित भएकोले एकजना पूर्वअध्यक्षको संयोजकत्वमा हालै सम्पन्न निर्वाचनको समग्र अध्ययन गरी आगामी निर्वाचन प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने भन्ने सुझाव समिति गठन गर्न आचार्यले माग गरेका छन् ।
