एजेन्सी– भारतको सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन कानुन माथि तत्काल रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे, न्यायाधीश एस अब्दुल नजिर र सञ्जीव खन्नाको इजलासले सीएएको समर्थन र विरोधमा परेका १४४ रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै केन्द्र सरकारको कुरा नसुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने बताएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई नोटिस जारी गर्दै सीएएसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी चार साताभित्र अदालतसमक्ष उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन भारतीय संविधानसँग बाझिएको भन्दै इन्डियन युनियन अफ् मुस्लिम लिग, पिस पार्टी, असम गण परिषद, जयराम रमेश, महुआ मोइत्रा, असददुद्दीन ओवेसी, तहसीन पूनावाला, केरल सरकारसहित अन्यले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च पुगेका थिए।
कांग्रेस नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बलले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने माग राखेका थिए। नागरिकता संशोधन कानुनअन्तर्गत रहेर नागरिकता दिने काम कम्तीमा दुई–तीन महिना सार्न उनले माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन कानुनको वैधानिकताका लागि वृहत् संवैधानिक पीठसमक्ष पेस गर्ने बताएको छ।
बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा धर्मका आधारमा प्रताडित अल्पसंख्यकलाई नागरिकता दिन भन्दै ल्याइएको कानुनमा मुस्लिम समुदायलाई बाहिर राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। कुनै धर्म सम्प्रदायलाई मात्रै नागरिकता दिने कानुन भारतको संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो। यो कानुनले भारतको संविधानको धारा १४ र संविधानकै आधारभूत संरचना उल्लंघन गरेको उनीहरुको तर्क थियो।
नागरिकता संशोधन कानुनका समर्थकले भने बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका मुस्लिम समुदायलाई यो कानुनबाट अलग राखिनु जायज भएको तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरुले यी तीन देशमा मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको यिनीहरु धार्मिक प्रताडनामा नपरेको तर्क गर्दै आएका छन्।
के हो नागरिकता संशोधन कानुन?
नागरिकता संशोधन कानुनमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट ३१ डिसेम्बर २०१४ सम्म भारतमा आएका हिन्दु, सिख, बौद्ध, इसाई, जैन र पारसी समुदायका व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रावधान रहेको छ। १२ डिसेम्बर २०१९ मा नागरिकता संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले प्रमाणीकरण गरेसँगै यसले कानुनको रुप लिएको हो।
