अमेरिकासँगको विशाल अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (कम्प्याक्ट) को केही प्रावधान नेपालको हितमा छैन भनेर राजनीतिक वृत्तमा वादविवाद चलिरहेको छ । यससँगै प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयले पनि चर्चा पाएको छ । यो सम्झौता अमेरिकाले पछिल्लो समय अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अंग त होइन भन्ने संशय र निहित केही सर्तहरूले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ । एमसीसी लागू भएपछि पाँच वर्षमा अमेरिकाबाट झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान स्वरुप भित्रिने छ । नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । सुरुमा एमसीसीलाई केवल नेपालको पूर्वाधार र विद्युत् विकास लागि अनुदानको रुपमा लिइए पनि किन अहिले विवादित बनिरहेको छ ? एमसीसीको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के छन् । यिनै विषयमा अर्थविद् एवं अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्वराजदूत डा.शंकर शर्मासँग एभरेस्ट टाइम्सले गरेको संवाद ।
नेपालमा एमसीसीबाट यति धेरै तरंगित हुनु पर्ने अवस्था किन आयो ?
कोही तरंगित हुनु पर्ने त थिएन । किनभने एमसीसी भनेको हामीजस्तै अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरुको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि ठूलो धन राशि अनुदानको रुपमा सहयोग गर्ने भन्ने हो । यूएसएआइडी पनि छ । तर यूएसएआइडी सम्बन्धित गभर्मेन्टको हो । एमसीसी भनेको डेमोत्र्mयाट र रिपब्लिकन दुइटैले अनुमोदन गरेको ठूलो अनुदान ।
एमसीसी स्थापना भएको सन् २००४ मा । २००२ मै अमेरिकाले यस्तो फन्डहरु स्थापना गर्छु भनेर संकेत दिइसकेको थियो । नेपालचाहिँ २०११ मा उनीहरुको बोर्ड मिटिङबाट क्वालिफाइड भएको हो । त्यसपछि नेपाल विकासको मुख्य अवरोध के हो त ? भनी अध्ययन गर्न टोली बन्यो । अर्थमन्त्रालयबाट नोमिनेट भएका ३ जना र एमसीसीका एक्स्पर्टहरु मिलेर प्रतिवेदन बनाइयो । हाम्रो नेपालमा विकासको ठूलो बाधक भनेको बाटोघाटो र विद्युत् । इलेक्ट्रिसिटीमा पनि ट्रान्समिसन लाइन, त्यसको प्लानहरु पनि पटक्कै छैन । ट्रान्समिसन लाइन नभइकन हामीलाई नपुगेको बेला भारतबाट बिजुली ल्याउन सकिँदैन । बढी भएको बेला इन्डिया लगायत देशमा निर्यात गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ भन्ने यी दुई क्षेत्रलाई पहिचान गरेर काम सुरु गरिएको हो । सन् २०१७ मा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच ५५ अर्बको सम्झौता भएको हो ।
यसलाई ट्रम्प प्रशासन आइसकेपछि ल्याइएको इन्डो प्यासिफिक नीतिसँग जोडिएर हेर्दा नेपालको हितमा छैन भनिन्छ नि ?
त्यो नीतिले के भन्छ भने, इन्डो प्यासिफिक रिजनमा अमेरिकाले ४÷५ वटा विषयमा सहयोग गर्ने । एउटा, ओपन र फ्रि कन्ट्रीजहरु । ओपन भनेको व्यसिकल्ली ट्रेड, उनीहरुको आप्mनो सार्वभौमसत्ता पूर्ण उपभोग गर्नका लागि । फ्रि भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति वा डेमोक्रेसीलाई सहयोग गर्ने । त्यसका साथसाथै आर्थिक विकास, सुशासन र सुरक्षा पनि भनिएको छ । यसका लागि अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक नीति तय गरेको छ ।
रिपोर्टहरुका अनुसार ट्रम्प प्रशासन आइसकेपछि यूएसएआइडीबाट यो क्षेत्रमा कति सहयोग भयो ? नेपालजस्ता देशहरुलाई यूएनमार्पmत शान्ति सेनामा जानलाई कस्तो किसिमको सहयोग गरियो ? नेपालको जलविद्युत् विकासको ऐन रेगुलेसनमा कस्तो किसिमको सहयोग गरियो लगायत सुरक्षा निकायहरुको सम्बन्ध कसरी सुदृढ भइरहेको छ भन्ने यावत् कुराहरु छन् । उनीहरुले यो भूगोलमा इन्डो प्यासिफिक नीतिअन्तर्गत सबै रिपोर्टिङ गर्ने गर्यो । यसको अर्थ नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरु, जसले अमेरिकाबाट सहयोग पाइरहेको छ । जोसँग राम्रो सम्बन्ध भइराखेको छ । उनीहरुले एउटा पार्टनर छान्नुपर्ने, एउटा पार्टनरसँग गर्न नहुने भनेको छैन । सबै पार्टनरहरुसँग सहयोग लिन सक्छ भनेर पनि लेखिएको छ । यो नीतिमा कुनै पनि देशलाई एस्क्लुड गरिँदैन भन्या छ । यसको अर्थ चीन, कोरिया लगायत पनि आउन सक्छन् भन्ने हो ।
तेस्रो कुरो, कुनै पनि देशले म इन्डो प्यासिफिक नीतिको सदस्य हुँ । यो गठबन्धनमा छु भनेर कुनै गैरसैनिक र सैनिक गठबन्धनको बारेमा कहींकतै सही गर्नुपर्दैन । नीतिको लागि पनि सही गर्नु पर्दैन ।
मेरो अब्जरभेसनमा, नेपालले परम्परागत रुपमा पाइआएको सुरक्षा, आर्थिक विकासका लागि सहयोग, एमसीसी लगायत सबै कुरा निरन्तर नै हुन्छ । हामी कसैको विरुद्धमा लाग्नुपर्ने वा अमेरिकाको पक्षमा लाग्नुपर्ने विषय कहींकतै उल्लेख गर्नु पर्दैन । एमसीसी जसरी अगाडि बढेको छ यसरी नै अगाडि बढाउँदा म कुनै आपत्ति देख्दिनँ ।
विरोधमा देखिएकाहरुले पनि एमसीसी भित्र्याउनु हुन्न भन्नेमा होइन कि प्रावधान सच्याउनु पर्छ भनिरहेका छन् । सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्न । अडिटरको विषयमा एमसीसीले मात्रै एकलौटी गराउन पाइन्न भन्ने छ ।
हामीकहाँ ५ सय जति कानुन छन् । सकेसम्म सबैलाई हेरेर, बुझेर कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले यो सम्झौतामा सही गरेको हो । अर्थमन्त्रालयले सही गरे पनि सबै मन्त्रालयको सहभागिता रहन्छ । उनीहरुले सकेसम्म नेपालका सबै कानुनलाई हेरेर काम अगाडि बढाएको हुन्छ । तर त्यत्तिका कानुनमध्ये कुनैमा बाझिन गयो भने यो ठूलो रकमको सम्झौता बीचमा रोकी, दुई वर्ष कानुन संशोधन गरी फेरि अगाडि बढाउनुभन्दा कहींकतै बाझियो भने पनि सम्झौता अगाडि लगौं भन्ने हो ।
धेरै दातृ निकायसँग सम्झौता गर्दा यस्तै किसिमले गर्ने गरिन्छ । यसको अर्थ कार्यान्वयनमा असहज नहोस् भन्ने हो । त्यस्तै हाम्रो ऐनहरुमा पनि लेखेको हुन्छ । त्यसकारण यो हाम्रो प्रचलनकै कुरा हो । कथम्कदाचित त्यस्तो समस्या भयो भने अर्थमा सेफ्टी भर्व राखेको हो ।
अडिटको कुरा त ?
विदेशीहरुको त चारचोटि अडिट हुन्छ । जसले प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको हो, त्यो एमसीसीले गर्छ । त्यसपछि अमेरिकी सरकारले गर्छ । त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट अडिटर्सले गर्छ । उनीहरुको ट्याक्स पेयरको पैसा हो । ट्याक्स पेयरको यत्ति ठूलो पैसा मिसयूज नहोस् भन्ने उद्देश्य हो । त्यो भन्दैमा हामीले नगर्ने भन्ने होइन । हामीले पनि गर्न पाउने कुरा करिब १८ वर्षअघि नेपाल सरकारले निर्णय गरेको कुरा हो । पहिलो त्यो थिएन, अहिले नेपाल सरकारले सबै डोनरहरुको अडिट गर्न पाउँछ ।
एमसीसीको ४५ अर्ब अनुदानमा नेपालले थप्ने करिब १५ अर्बको चाहिँ भ्यालु नहुने गरी सम्झौता भयो भन्ने आवाज पनि छ नि ?
अर्काको मात्रै अनुदान खर्च गर्ने हो भने त्यसको ओनरसीप के त ? त्यसको मिसयूज हुनसक्छ । त्यहाँ सरकारको पनि संलग्नता हुनुपर्छ । विदेशीहरुले म्याचिङ फन्ड भन्छ, सरकारले केही फन्ड त हाल्नुपर्यो नि । आपूmलाई आवश्यक परेको कुरा हो भने त केही हाल्नुपर्यो । जग्गा, कर्मचारीसहित खर्चपर्च हाल्दा हाम्रो देशको बलियो अपनत्व हुन्छ ।
विगतलाई हेर्ने हो भने नेपालमा थुप्रै योजनाहरु अलपत्र रहेको अवस्था छ त ?
५ वर्षभित्र यो परियोजना पूरा गरिसक्नुपर्छ । नेपालले ५५ अर्बको प्रोजेक्ट ५ वर्षभित्र कम्प्लिट गर्ने भन्ने कुरा इतिहास हेर्ने हो भने धेरै गाह्रो छ । त्यही भएर अमेरिकाले पहिले सबै तयारी हुनु पर्यो अनिमात्र ५ वर्षमा खर्च गर्नसक्ने सम्भावना हुन्छ । हामी सहयोग गर्छौं भन्ने कुरा अगाडि ल्याएको छ । हामीले ५ वर्षमा गर्नै पर्छ नत्र भने उसले बाँकी पैसा फिर्ता लान्छु भनेको छ । त्यसकारण सरकार जिम्मेवार हुनु पर्यो । कदम्कदाचित ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्यो भनेपछि सरकारले रकम हालेर भने पनि गर्नु पर्छ नि । तर त्यस्तो अवस्था नआओस् । त्यसो गर्नै हुन्न । हामी सय प्रतिशत काम ५ वर्षमा सक्छु भनेर सरकारले भनेको छ । गर्नु पनि पर्यो ।
वर्तमान सरकारले यत्ति ठूलो अनुदान सदुपयोग गर्ने क्षमता राख्ला ?
यसमा हामीमात्रै होइन, एमसीसीका मान्छेहरु पनि हुन्छन् । एकाउन्टेन्ड पनि हुन्छ । चौमासिकदेखि वार्षिक कार्यक्रमहरु पनि उनीहरुको हुन्छ । उनीहरुले अनुगमन पनि गरिरहेको हुन्छ । सरकार आपैंmले पनि गरेको हुन्छ । त्यसकारण क्षमता कम छ भन्नुभन्दा पनि दुवै पक्षको सहयोगले हुने भएकोले सरकारले आँट गर्नुपर्यो । यदि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने हो, बिजुली निर्यात गर्ने हो, बाटोघाटोमा अभिवृद्धि गरेर जनतामा सेवा पुर्याउने, बिजनेसको लस घटाउने हो भने गेम चेन्जरको रुपमा आएको प्रोजेक्टलाई त अलि सिरियस भएर कार्यान्वयन गराउनुपर्यो नि !
एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्ने विषयले संसदकै गरिमामाथि प्रश्न उठ्ला भनेर सांसदहरुले उठाइरहेका छन् नि ?
यसबाट पाठ सिकेर अब उप्रान्त नयाँ आउने अनुदान, ऋणहरुलाई हामी क्याबिनेटबाटै गर्छौं भन्नुपर्छ । एउटा सरकारले गरेको निर्णय पनि अर्को सरकारले लागू गर्नै पर्छ, संसारकै नियम हो । २०१७ मा सबै मिलेर सही गर्ने अनि बीचमा आएर यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्यो भन्नुभन्दा यो बाट अब के पाठ सिक्ने अरु प्रोजेक्ट, सम्झौताका लागि । मेरो बुझाइ भन्ने हो भने, संसद्बाट एमसीसी पास गर्दा बेफाइदा केही छैन । यो सम्झौता हुँदाताका नेपालमा ९ महिने सरकार, कोलिसन थियो । त्यसकारण पनि यो संसद्बाट पास भयो भने सबै पार्टीको अपनत्व हुन्छ । सहयोग हुन्छ भनेर त्यसलाई अगाडि ल्यायो । पहिले सम्झौता गरिसकेको कुरा ३ वर्षपछि आएर फेरि परिवर्तन गर्ने, यो गर्ने भन्नुभन्दा संसद्बाट पास गरी सुधार गरेर जाऊँ ।
