गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा फसेपछि विश्वभरका नेपालीहरुमा चासो र चिन्ता देखिएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्ति/संस्थाको नाममा गराएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एनआरएनएलाई समेत विपक्षी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएपछि यस्तो स्थिति बनेको हो । एनआरएनएले वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर व्यक्तिमार्फत पुर्जासहितको जग्गा किनेको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । उसले सरकारी जग्गा कित्ताकाट गर्नमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै फसाइएको प्रतिक्रियासमेत जनाएको छ । यसबारे अन्तिम निर्णय अदालतले गर्ने छ ।
जग्गा विवादमा एनआरएनए पर्नुको कारण, अबको निकास र संघको आगामी योजनाबारे प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीसँग एभरेस्ट टाइम्सले जिज्ञासा राखेको थियो । सिन्धुलीका प्रवक्ता क्षेत्री २००९–००११ र ००११–००१३ सम्म दुई कार्यकाल एनआरएनए ओमानको अध्यक्ष, २०१३–००१५ सम्म एनआरएन मध्यपूर्व संयोजक र २०१५–००१७ मा सचिव पदको जिम्मेवारीमा थिए । उनी १६ वर्षदेखि ओमानमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी गर्दै आएका छन् । खासमा प्रवक्ता क्षेत्री सामाजिक सुरक्षा र वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा चासो राख्छन् । प्रस्तुत छ, प्रवक्ता क्षेत्रीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
एनआरएनए बालुवाटारको ललिता निवास जग्गाको कान्डमा मुछिन पुग्यो, यो तत्कालीन नेतृत्वको कमजोरी कि अरु नै कारण छन् ?
यसलाई कमजोरी के भन्ने । हामीले बुझेअनुसार र हामीलाई तत्कालीन नेतृत्वले बुझाएअनुसार एनआरएनएले व्यक्तिसँग पूर्जा भएको जग्गा लिएको हो । हामी कुनै जग्गा कित्ताकाट गर्ने, छलकपटमा फसेको होइन । भोलि परिआएको खण्डमा यो जग्गा हाम्रो पैसाको साँवाब्याज क्षतिपूर्ति लिएर फिर्ता गर्ने भन्नेमा हामी छौं । हामी जग्गा किन्ने बेलामा अर्कै भूमिकामा थियौं । त्यतिबेला नेतृत्वले जग्गा व्यक्तिबाट लिन खोजेको, पूर्जा भएको जग्गा हो भनिएको थियो । त्यही विश्वासका आधारमा हामीले जग्गा किन्न सम्पूर्ण अधिकार नेतृत्वलाई दिएका थियौं । अझै पनि त्यही विश्वासमा छौं । अहिले यो स्थिति आइसकेपछि हामी न्यायालय, नेपाल सरकारको उचित निर्णयको पर्खाइमै छौं ।
नेपाल सरकारका तत्कालीन एक मुख्य सचिवले जग्गा सरकारी हो, नलिनु भन्ने सुझाव दिँदादिँदै एनआरएनएका नेतृत्वले अटेर गरेर किनिएको भन्ने कुरा आएको छ नि ?
अहिले बजारमा दुई/तीनवटा कुरा आएका छन् । हामीले जिम्मेवार ठाउँमा बसेर आधिकारिक सूचनालाई आधार मानेर मात्रै बोल्नुपर्ने हुन्छ । हामीले पाएको आधिकारिक सूचना, भरोषा भनेको, यो जग्गा व्यक्तिबाट लिएको हो । पुर्जा भएको जग्गा लिएको हो । कर मिनाहासम्म गरेर लिएका छौं । कुनै फरक पर्दैन भनिएपछि हामीले एनआरएनए भवन बनायौं । भवन बनाउन चन्दा उठायौं । अहिले आएर सरकारी जग्गा भन्ने थाहा थियो, थिएन भन्ने कुरा गर्दा अड्कलबाजी हुन्छ । हामीले तत्कालीन नेतृत्वलाई सोध्दा, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर लिएको भन्ने सूचनाबाहेक आएको छैन ।
- हामी कुनै जग्गा कित्ताकाट गर्ने, छलकपटमा फसेको होइन । भोलि परिआएको खण्डमा यो जग्गा हाम्रो पैसाको साँवाब्याज क्षतिपूर्ति लिएर फिर्ता गर्ने भन्नेमा हामी छौं ।
- राज्यलाई जग्गा फिर्ता गर्दैनौं भन्नेसम्म हामी कहाँ पुग्न सक्छौं र ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हामी संलग्न नभए पनि एनआरएनएलाई प्रतिवादी बनाएको छ । जग्गा जोसँग लिएको हो । उससँग क्षतिपूर्ति लिने, ल्याउने कामका लागि हामीले पूर्वनेतृत्वलाई नै अघि सानुपर्ने हुन्छ । यदि अदालतको फैसलापछि सरकारले जग्गा लियो भने किनेदेखि भवन बनाउँदासम्मको क्षतिपूर्ति जसले बेच्यो, जोबाट लिइयो उहीबाट पुर्ताल गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमै हामी छौं ।
तपाईंहरुले बालुवाटारको जग्गामा परेको पैसा फिर्ता र भवन भोगचलन गर्न पाउनुपर्छ भनेर पहल गरिरहनुभएको छ, त्यो सम्भव छ ?
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष कुमार पन्तज्यूले कहीं न कहीं कोडअनकोडमा बोल्नुभएको भन्ने सुनियो । हामीले जग्गा लिगल्ली नै लिएका हौं । त्यत्तिबेला जग्गा लिने प्रक्रियाको निर्णयमा जो जो हुनुहुन्थ्यो, संगठनका पदाधिकारी, त्यो जग्गा, विल्डिङ कानुनीरुपमा हाम्रो भइदिओस् । यदि भएन भने विश्वभरिका पब्लिकहरुका जुन पैसा गएको छ क्षतिपूर्तिबापत साँवाब्याजसहित रिकभर हुनुपर्छ ।
सरकारसँग त अर्को व्यवस्था नभइञ्जेल मागौंला या नमागौंला, यो अर्को कुरा । नेपाल सरकारसँग परामर्श गर्छौं, हामी सुझाव माग्छौं । दोस्रो, तेस्रो, चौथो विकल्प भनेको संघको आधिकारिक धारणा होइन ।
अध्यक्षले सामाजिक सञ्जाल आफ्नो फेसबुकमा जग्गाको पैसा फिर्ता, भवन भोगचलनको लागि सरकारसँग माग्ने भनेर पोस्ट राख्नुभएको छ, उहाँको विचारलाई आधिकारिक नै मान्नुपर्ला नि !
त्यो भन्दा पनि हामीले एक साताअघि आधिकारिक रुपमा प्रेस वक्तव्य जारी गरेका थियौं । वक्तव्य जारी गर्नुअघि हाम्रो बृहत् छलफल भएको थियो । हामीले व्यक्तिसँग जग्गा लिएका हौं । प्रमाणित हुने कागजात छन् । हामी ठगिएका हौं । त्यसका लागि हामी न्यायिक प्रक्रियामा जान्छौं । साथै नेपाल सरकारसँग थप सुझाव पनि माग्छौं । लाखौं मान्छेको पैसा फस्यो । यसबारेमा सरकारसँग संस्थागत, व्यक्तिगत र विभिन्न ढंगले छलफल गर्छौं र हामी आफ्नो तरिकाले कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं । डकुमेन्टले बोलेअनुसार हामीले पुर्जा भएको जग्गा लिएका हौं । त्यही नै संघको आधिकारिक धारणा हो ।
कानुनी प्रक्रिया भन्नाले त्यो जग्गा पाउनै पर्छ भनेर मुद्दा लड्न खोज्न भएको हो ?
यदि त्यो सरकारी जग्गा फर्जरी गरेर कसैले लिएर हामीलाई भिडाइएको थियो भने त्यो व्यक्तिले हाम्रो क्षतिपूर्ति भर्ना गर्नुपर्यो । होइन, ती व्यक्ति सही वा गलत भन्ने कुरा कानुनले अन्तिम निर्णय देला । हामीले बालुवाटारको जग्गा हाम्रो हो भनेर लड्ने भन्दा पनि जोसँग हामीले किन्यौं, उसँग क्षतिपूर्ति दिलाइ पाऊँ भन्ने नै हुन्छ । यदि ती व्यक्तिले सरकारी जग्गा फर्जरी गरेर बेचेको हो भने ।
भनेपछि यहाँहरु जग्गा फिर्ता गर्न राजी हुनुहुन्छ ?
राज्यले, न्यायालयले यो जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्यो भने हामी जसले फसाइएको हो उसँग क्षतिपूर्ति लिनेतिर जानेछौं । राज्यलाई जग्गा फिर्ता गर्दैनौं भन्नेसम्म हामी कहाँ पुग्न सक्छौं र ? त्यो विषय कानुनले नै हेर्ला । यदि राज्यले, कानुनले नै फिर्ता गर भन्यो भने हामी को हौं र हुँदैन भन्नलाई ।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोराले जग्गा फिर्ता गर्छु भनेपछि मुद्दा लागेन । एनआरएनले पनि यो विषयमा विवाद भइरहँदा फिर्ता गर्नेतिर किन सोचेन ?
विभिन्न अदालत, निकायले बालुवाटार परिसरमा रहेको जग्गामा भवन बनाउनुस् भनेर दिएको डकुमेन्ट हामीसँग छ । यो जग्गा सरकारी हो, होइन भन्ने हामीलाई चासो पनि छैन । हामी यसमा बहस गर्न पनि सक्दैनौं । नेपाल सरकारको विरुद्ध हामी बोल्दा नि बोल्दैनौं । हामी यो कुरामा स्पष्ट छौं, लालपुर्जा भएको जग्गा लिएका हौं । जग्गा किन्दा सामेल तत्कालीन नेतृत्वसँग सके हाम्रो जग्गा, होइन भने त्यसमा लगानी र भवन बनाउँदाको रकम साँवाब्याजसहित आउनुपर्छ भन्ने नै कुरा हो ।
जग्गाको मात्रै १२ करोडभन्दा बढी परेको देखिन्छ । भवनसमेत गरी एनआरएनएको कति लगानी छ त्यहाँ ?
तीन रोपनी अलि बढी जग्गा (घडेरी) किन्दा १२ करोड ७५ लाख जति र १६, १७ करोड रपैयाँ भवन बनाउँदा लागेको छ । जम्माजम्मी हाम्रो २८, २९ करोड रुपैयाँ त्यहाँ गएको छ ।
एनआरएनए ऋणमा डुब्यो भन्ने चर्चा चलिरहँदा फेरि जग्गा प्रकरणमा फसेको छ । यसबाट विश्वभरका नेपालीहरुमा झन् नेतृत्वप्रति अविश्वास बढ्न सक्ला । प्रवक्ताको हैसियतले तपाईं के सन्देश दिनुहुन्छ ?
यसमा दुइटा, तीनटा कुराले काम गरेको छ । एक त, नेपालमा बस्ने नेपाली र विश्वभर बस्ने नेपालीहरुको ठूलो आशाको केन्द्र भएको संस्था एनआरएनए भएकोले धेरैले माया पनि गर्ने र भित्तैमा पुग्ने गरी क्रिटिसाइज गर्ने चलन छ । यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिएका छौं हामीले ।
दोस्रो ऋणमा गयो भन्ने कुरा, एनआरएनए गैरनाफामूलक संस्था । यो सबैले बुझेकै कुरा हो । यो भन्दाअघि हाम्रो संस्थाले यत्ति ठूला निर्माणका कामहरु गरेको थिएन । निर्माणको जिम्मा लिँदा कमिटमेन्ट भएका रकम उठाउँदै जाँदा, प्रोजेक्टहरु ढिलाई भएर खर्च अलि बढेको हो । त्यसलाई पनि आन्तरिक ऋण लिएर आन्तरिक रुपमै सल्व गरिनै राखेका छौं । बैंक व्यालेन्स नहुँदा कोल्याप्स होला भन्ने होइन । विभिन्न स्टिमेडेट गरिएका प्रोजेक्टहरु समयसीमा भन्दा पर गएकोले खर्च बढी भएको कुरा हो । यसमा संघ सक्षम छ, सुधारेर लैजान्छ । नेतृत्वलाई दोष दिनुभन्दा हामी विदेश जाने, नेपालमै बसेकालाई विश्वास गरेर छोड्नुपर्ने, मौसमका कारण तोकिएको भन्दा, बजेट स्टिमेसनभन्दा बढी लागेको हो । हामीले अरु बैंंकहरुसँग ऋण लिएका छैनौं । आन्तरिक ऋण लिएर संगठन चलेको छ । एनआरएनए डुब्दैछ भन्ने कुरा साँचो होइन ।
जग्गा प्रकरण त केही समयअघि मात्रै उठेको हो । यसबाहेक एनआरएनएको वर्तमान नेतृत्व मूलरुपमा के विषयमा केन्द्रित छ त ?
घर, जग्गाको विषय भनेको अर्कै खालको परिस्थिति सिर्जना भएको हो । यसमा न्यायालयको निर्णयअनुसार हामी उचित कार्यहरु गर्दै जान्छौं । कुन नै कुनै तरिकाले यसलाई टुंग्याउँछौं । बाँकी काम भनेको सम्पन्न नभएका लाप्राकजस्ता प्रोजेक्ट पूरा गर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित पार्न संघ दृढसाथ लाग्ने । आशा गरेजति संगठनले पनि गर्न नसक्ने होला । ती कमजोरी के के भए, कहाँ कहाँ छन् भनेर खोज्ने । भोलि नेपाल र नेपालीको सुझाव, सल्लाहअनुसार संघलाई विश्वास गर्नलायक र सुदृढ बनाउँछौं भन्नेमै हाम्रो ध्यान छ । यो सामाजिक संस्था हो । जहाँ जहाँ समस्या पर्छन्, आवश्यक पर्छ । त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्ने हो । फिक्स यही गर्ने भन्ने होइन । अहिले भनेको अनकम्प्लिट कामलाई कम्प्लिट गर्नतिर लाग्छौं ।
अन्त्यमा, गैरआवासीय नेपालीहरुको चासोको विषय नेपाली नागरिकतामा छ । यससम्बन्धी विधेयक निर्माण भएको छ । एनआरएनएको तर्फबाट के पहल भइरहेको छ ?
नेपालमा ७७ जिल्ला छन् भने गैरआवासीय नेपाली संघ विदेशमा ८२ मुलुकमा पुगेका छौं । त्यसैले विभिन्न समय, क्षेत्र र भौगोलिक हिसाबले आवश्यकता अनुसारका कुराहरु हामीले ल्याउँदै गरेका हौं । गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको बारेमा नेपालको संविधानले नै एक्सेप्ट गरिसकेको छ । त्यसमा विदेशमा रहेका नेपालीले सबै अधिकारसहित पाइदिओस् भन्नु पनि गलत हुन्छ । यिनीहरु केही होइनन् भनेर सरकारले व्यवहार गर्नु पनि गलत हुन्छ ।
सरकार, संसदीय समितिहरुसँग हाम्रो निरन्तर छलफल भइरहेको छ । आशा छ, हाम्रा दोस्रो, तेस्रो पुस्ताकाहरुलाई पनि नेपाल आउने, जाने लायकको आर्थिक, सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता पाइनेछ । हाम्रोे लबिइङ पनि यही हो । नेपाल सरकारले यस विषयमा पोजेटिभ रुपमा लिएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि हो ।
