काठमाडौं । सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासहितको निसान छाप परिवर्तन गर्न संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
सरकारले बुधबार नयाँ नक्सा जारी गरेपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तम्बाहाङ्फेले शुक्रबार संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएकी हुन् ।
संविधानको अनुसूची–३ मा निसान छापसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि उक्त निसान छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा समावेश गरिनेछ ।
नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा पारेर गत कात्तिकमा नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतले लिम्पियाधुरा हुँदै बनाएको सडक वैशाख अन्तिम साता उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद चर्किएको थियो । नक्सा जारी गरेपछि नेपालले वार्ताका लागि गरेको प्रस्तावलाई भारतले बेवास्ता गरेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले आफ्नो वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेर संविधान संशोधन गर्न लागेको हो ।
२०७२ मा बनेको संविधान दोस्रो पटक संशोधन हुन लागेको हो ।
