काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको विवाद चरममा पुगेर अवतरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसले घुमिफिरी रुम्जाटार भन्ने नेपाली उखानलाई फेरी एक पटक सम्झाएको छ ।
पार्टीका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता माधव, नेपाल झलनाथ खनाललगायत बहुमत स्थायी समिति सदस्यहरुले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा मागे पछि चुलिएको विवाद समाधानका लागि सुझाउन बनेको कार्यदलले शनिबार अध्यक्ष द्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवदेन गत मंसिर ५ गते अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालबीच भएको सहमतिकै सेरोफेरोमा छ । अव प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिन पर्ने छैन । कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा दाहालले प्रयोग गर्ने अधिकारीको व्याख्या गरेर स्पष्ट पारिनेछ ।
दाहाल-नेपाल समुह र ओली समुहको रुपमा चिनिएर वार की पारको अवस्थामा पुगेको नेकपामा एकले अर्को समुहलाई पार्टी फुटाउन लागेको आरोपसमेत लगाएका थिए । दाहाल नेपाल समुह दुई मध्ये एक पदबाट ओलीले राजीनामा नदिएसम्म सहमतिमा नआउने र ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडानका बीच कार्यकर्ताहरुमा पार्टी नै फुट्ने हो की भन्ने आशंकासमेत सुरु भएको थियो ।
दाहाल-नेपाल समुहले एक पदबाट राजीनामा नदिए स्थायी समितिबाट कारवाही गर्ने ओलीलाई धम्की दिएको थियो भने ओलीले पनि आफुलाई कारवाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका थिए । धेरैले कारवाहीको तहमा पुगेको अवस्थामा नेकपा फुट्ने विश्लेषण समेत गरेका थिए ।
तर गत साउन ३० गते अध्यक्षद्वयले पार्टीभित्रको समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय खोज्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदललाई भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य थिए ।
उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिन नपर्ने बरु मंसिर ५ गतेको सहमति अनुसार कार्यवाहक अध्यक्ष दाहालको जिम्मेवारीको व्याख्या गर्ने उल्लेख छ । पार्टी एकीकरण हुने बेलामा दाहाल र ओलीबीच आधा आधा समय प्रधानमन्त्री हुने जेन्टलमेन्ट अग्रिमेन्ट भएको कुरा दाहालले उठाउन थालेपछि मंिसर ५ मा दुई अध्यक्षबीच सरकार पुरै अवधी ओलीले चलाउने र दाहालले कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा पार्टी चलाउने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमति अनुसार आफुले पार्टी चलाउन नपाएको र सरकारलाई ओलीले एकलौटी रुपमा चलाएको भन्दै दाहालले नेपाललगायतका नेताहरुसँग मिलेर ओलीलाई राजीनामा गराउन खोजेका थिए । सुरुमा पार्टी सचिवालय स्थायी समिति र केन्द्रीय समिाितमा समेत बहुमत रहेको दाहाल नेपाल समुहले ओलीमाथी व्यापक दवाद दिएपनि त्यस समुहमा रहेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिन नपर्ने अडान लिन थालेपछि सहमतिको बाटो खुलेको हो ।
विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले एकता महाधिवेशन चैतमा गर्ने, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने, पार्टी एकताको कामहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, सरकारको दैनिक काममा बाहेक नीतिगत निर्णय र नियुक्तिहरुमा पार्टीसँग छलफल गर्ने तथा एमसीसीलाई पार्टीको एमसीसी सुझाव अनुसार अघि बढ्ने सुझावहरु दिएको छ । पार्टीको एमसीसी कार्यदलले केही विषयहरु संशोधन गरेर मात्र पास गराउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
