काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्षपुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको सहमतिका आधारमा गठित समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित प्रस्तुत र पारितभएपछि विवाद टुङ्गिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार सरकार ओलीले चलाउने, पार्टी दाहालले चलाउने, चैतमा महाधिबेशन गर्ने र एमसीसीपरिमार्जन गर्ने भएको छ ।
बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष दाहाल पार्टीको काममा केन्द्रित भई कार्यकारीअध्यक्षको भूमिकामा रहने कार्यविभाजनको प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसबारे गत मङ्सिर ४ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकमा गरिएकोनिर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योललाई थप चिर्दै आजको बैठकले सहमतिका साथ स्पष्टता निर्माण गरेको हो । नेकपाका प्रवक्तानारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकले सरकारका कामकारबाहीमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत महत्वका विषयमा सरकारलेपार्टीको समन्वय र मार्गदर्शनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको १५ बुँदे सहमतिको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित हुनुअघि बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता नेपाल, प्रवक्ता श्रेष्ठ, नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, रावल, घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त, लीलामणि पोखरेल, भीमप्रसाद आचार्य, देवप्रसाद गुरुङ, मातृकाप्रसाद यादव र अमृतकुमार बोहराले धारणा राख्नुभएको थियो ।
बैठकले आगामी चैत अन्तिम साता पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने पूर्ववत् निर्णयलाई पुनः तय गरेको छ । चैत २५ देखि ३० गतेसम्ममहाधिवेशन हुने भएको हो । यसअघि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले पनि यसबारे सोही मितिमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । महाधिवेशनकोतयारीका लागि आगामी कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक तय गरिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन कम्प्याक्ट (एमसिसी) लाई आवश्यकतानुसार संशोधन रपरिमार्जन गरी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो सम्झौता नेकपाको विवादका कारण प्रतिनिधिसभामा गत वर्षदेखि विचाराधीन छ ।परिमार्जनका विषयबारे पार्टीले आगामी दिनमा थप स्पष्ट गर्नेछ ।
नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सोबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेकामा त्यसले गत फागुन ९ गते नेकपा अध्यक्षद्वय ओली रदाहाललाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ । कूल करीब रु ६४ अर्बको सो परियोजनामा सम्झौताबारे वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमाकार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ ।
