प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आदिवासी जनजातिको हिस्सा कति ?

• गणेश वाम्बुले राई

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने संस्थालाई देशको भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन आदिको अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन गर्ने एकमात्र निकाय भनेर चिन्दछौं । वि.सं.२०१४ सालमा नेपाल एकेडेमी नामबाट स्थापित यो संस्था ६३ वर्षको इतिहास बोकेको छ । यो प्रतिष्ठान २०३१ मा नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठान भनेर पुनः नामाकरण भएको थियो । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि साविक राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नामाकरण गरिएको छ । गणतन्त्र स्थापित भएसँगै ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र संगीत, नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि गठन भएका छन् । यसअघि नेपाल एकेडेमीले नै तीनवटै काम गर्थ्यो ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आदिवासी जनजातिको हिस्सा कति ? भनेर सोध्ने र सोच्ने बेला आएको छ । तर खोज्ने के केमा ? नेतृत्वमा, कर्मचारीमा, पुरस्कारमा, कृति प्रकाशनमा, शोध–अनुसन्धानमा ? वश अहिले यत्तिमै सीमित होऔं । प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ परिषद् र प्राज्ञ सभा गरी दुई तह हुन्छ । दुवै गरी ३५ सदस्यीय प्राज्ञ सभा रहन्छ । त्यसमा कार्यकारी पद ११ सदस्यीय परिषद् रहन्छ । जसले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्छ, जसमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्यसचिव र आठ जना प्राज्ञ सदस्य हुन्छन् । प्रज्ञा सभा वर्षमा दुई पटक बैठकमा बोलाइन्छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चार वर्षे कार्यकालका निम्ति परिषद् र सभाका सदस्य राजनीतिक नियुक्ति हो । शोध–अनुसन्धान, कृति प्रकाशनको योगदानभन्दा बढी सत्तारुढ राजनीतिक दलको सदस्य बन्ने पर्ने बाध्यता छ । त्यसभित्र पनि प्रभावशाली गुट सबैभन्दा बलियो हुनुपर्छ । प्रतिष्ठानको वर्तमान नेतृत्व सुरुबुरु समावेशी छ ।

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान प्राज्ञ सभाको यही मंसिर अन्तिम दिन बसेको ३५ औं बैठकले पुरस्कार घोषणा गरेको छ । यसैबाट प्रसंग सुरु गरौं । सानो ऐनझ्यालका रूपमा २०७७ सालको पुरस्कारलाई लिन सकिन्छ । प्रसिद्ध साहित्यकार लीलबहादुर क्षेत्रीलाई दुई लाखको ‘भानु प्रज्ञा अन्तरदेशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार’ दिने निर्णय गरेको छ । प्रा. डा. बीरेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई ‘नेपाल प्रज्ञा सामाजिकशास्त्र/संस्कृति/दर्शनशास्त्र पुरस्कार’ र भाषाशास्त्री प्रा.डा. तेजरत्न कंसाकारलाई ‘नेपाल प्रज्ञा भाषा पुरस्कार’ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । कृष्णप्रकाश श्रेष्ठलाई ‘नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार’ दिइने भएको छ । पुरस्कारको राशि जनही दुई लाख रुपैयाँ रहेको छ । विदेशी नागरिकलाई प्रदान गरिने ‘नेपाल प्रज्ञालंकार सम्मान’ चीनका प्राध्यापक वाङ हङवेईलाई दिने निर्णय भएको छ । सम्मानको राशि ३ हजार अमेरिकी डलरको रहेको छ । यस्तै साहित्यकार हरिहर खनाल र रविमान लम्जेललाई जनही एक लाख रुपैया“ राशिको ‘प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार’ दिइने छ । त्यस्तै, हिमाल, पहाड र तराईमा बोलिने मातृभाषा साहित्यतर्फ पूर्ण वैद्य, इन्द्रबहादुर गुरुङ, चतुर्भुजलाल दास केवरत र हंसावती कुर्मीलाई ‘नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार’ प्रदान गरिने छ । पुरस्कार राशि जनही एक लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

नेपालको अन्तरिम स‌ंविधान – २०६३ र नेपालको संविधान – २०७२ ले देशमा बोलिने सबै भाषा ‘राष्ट्रभाषा’ भनेको छ । सायद त्यसैले २०६९ सालदेखि ‘नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार’ दिइदै आएको छ । हिमाल, पहाड र तराईमा बोलिने मातृभाषा साहित्यका सर्जकलाई यो पुरस्कार दिइदै आएको छ । अहिलेसम्म मगर (१), मैथिली (१), लिम्बु (२), नेपालभाषा÷नेवारी (२), चाम्लिङ (१), थारु (३), अवधी (२), राजवंशी (१), उर्दू (१), बान्तावा (१), माझी (१), धिमाल (१), तामाङ (१), गुरुङ (१), केवरत (१) भाषाका स्रष्टा पुरस्कृत गरिएका छन् । नौ वर्षमा पन्ध्र भाषाका बीस जना पुरस्कृत हुनु त्यत्ति उत्साहप्रद देखिदैन । किनभने मुलुकमा १२३ भाषा छन्, जसमा लेख्य परम्परामा रहेका पाँच दर्जनभन्दा बढी छन् । जब कि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको उद्देश्य नेपालका भाषा, साहित्य, दर्शनशास्त्र, संस्कृति तथा सामाजिक शास्त्रसम्बन्धी अध्ययन, अन्वेषण गर्न, मौलिक सिर्जनात्मक वातावरणको निर्माण गर्ने रहेको छ ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मातृभाषाका कुनै स्रष्टाको कृति छाप्दैन । वर्षमा एक दिन अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस (२१ फेब्रुअरी)को बेला बहुभाषिक कविता गोष्ठीको आयोजना गर्दछ । बढीमा ४१–४२ वटा भाषाका कविता वाचन गराइन्छ । त्यसमा पनि संस्कृतसमेत मातृभाषाकै मान्यता दिएर वाचन गराइन्छ । थाहा छैन, कुन जात (हिन्दू वर्णाश्रमभित्र) र जाति (हिन्दू वर्णाश्रमभित्र नपरेका)ले संस्कृत भाषालाई मातृभाषाका रूपमा बोल्दछन् ? त्यसरी वाचन गरिएका कविताको सँगालो प्रकाशित हुने गर्छ । यसैगरी ‘सयपत्री’ बहुभाषिक अर्धवार्षिक पत्रिका प्रकाशन हुने गर्छ । बढीमा १८ मातृभाषामा लेखिएको र खस–नेपालीमा अनुवादसहित छापिने गर्छ । त्यसमा पनि संस्कृत भाषालाई आरक्षण मिलेकै छ ।

यसैपटक प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभाले इतिहासविद् डा. महेशराज पन्त र बेलायतमा कार्यरत प्रा.डा. सूर्यप्रसाद सुवेदीलाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको मानार्थ सदस्यता र साहित्यकार आनन्ददेव भट्टलाई आजीवन सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यो समेत गरी आजीवन सदस्यको संख्या ४८ जना पुगेको छ भने त्यसमा आधाभन्दा बढी स्रष्टाको स्वर्गवास भइसकेको छ । आजीवन सदस्यले मासिक वृत्ति पाउँछन् । त्यसमा आदिवासी जनजाति मूलका मातृभाषाका स्रष्टाहरूको खासै लेखाजोखा भएको छैन । र अर्को तर्फ आम बुझाइ छ– नेपाली भाषा भनेको खस, पर्वते, गोर्खा भाषामात्र हो । तर, त्यसो होइन नेपालमा बोलिने आदिवासी जनजातिले बोल्ने मातृभाषाहरू नेपाली भाषा नै हुन् । त्यसैले खस–नेपाली, शेर्पा–नेपाली, वाम्बुले–नेपाली, तमु–नेपाली, बान्तावा–नेपाली, तामाङ–नेपाली, मगर–नेपाली, थारु–नेपाली भनिनु पर्छ । नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरूमा सिर्जना गरिने साहित्यलाई समग्रमा नेपाली साहित्य भनेर बुझिनु पर्छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशन हुने ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’मा ‘जनजाति’ भन्नाले ‘आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज भएका र कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ज्ञान–विज्ञानका हिसाबले केही पछि परेको पछौटे जाति । सिकार खेली जीविका चलाउने आदिम जातिको समुदाय । आदिवासी ।’ उल्लेख छ । यही परिभाषालाई अँगालिरहनु पर्ने आदिवासी जनजाति समुदायको के बाध्यता हो त ? साढे दुई सय वर्षदेखि राज्यको उत्पीडन कहिलेसम्म निरन्तर रहन्छ ? सवाल यत्तिमै टुँगयाउँछु ।
raiganesh@gmail.com