प्रतिनिधिसभा विघटन : सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग

२०७७ पुष १०, शुक्रबार १७:४१

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यही पुस १९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने, प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाल बार एशोसिएशनबाट तीन जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तामध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) माग गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अघिको प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र सङ्ख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद् सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा यही पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्नेसमेत उल्लेख छ । शुक्रबार संबैधानिक अदालतमा सुरु भएको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी बहसमा रिट निवेदकमा का तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी र दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा रुद्र शर्मा, डा शिवकुमार यादव, सरोज घिमिरेलगायतले बहस गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

उक्त निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।