काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान नपर्ने आदेश दिएको हो ।
प्रधान्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम गर्नुपरेन ।’
रिट निवदनहरुको तर्फबाट भने संबैधानिक इजलासमा भन्दा पनि बृहत इजलासमा लैजाँदा धेरै न्यायाधीसहरु सहभागी हुने भन्दै माग गरिएको थियो । त्यसको सरकारी पक्षले भने विगतमा संबैधानिक इजलास नभएकाले बृहतबाट फैसला गर्ने गरिए पनि वर्तमान संविधानले संबैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेकोले यसैमा सुन्वाई हुनुपर्ने जीकिर गरेको थियो ।
