काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा उभिएका विपक्षी राजनीतिक दलका निवर्तमान सांसदले सर्वोच्च अदालतमा भोली सोमवार रिट दायर गर्ने भएका छन् । यसका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको छ ।
बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा उपस्थित भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले)को माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्ष तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका निवर्तमान सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
हस्ताक्षरसँगै उनीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपिलगायत कागजात सङ्कलन गरिएको छ । सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षरसहितको रिट निवेदन आजै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको भए पनि समय अभावका कारण भोलि बिहान पहिलो सत्रमा दर्ता गरिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जानकारी दिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गर्ने १४९ तत्कालीन सांसदले रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “यही जेठ ७ गते देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर बुझाउने १४९ को सूचीमा हस्ताक्षर नगर्नेमध्ये पनि केही सांसद् थपिनुभएको छ, त्यसमा घट्नु भएको छैन”, अध्यक्ष दाहालले भने, “१४९ मा आज केही साथीहरु थपिनुभएको छ । रिटको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । मस्यौता अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । भौतिकरुपमा उपस्थिति भएर भोलि अदालतमा रिट लिएर जाने तयारी गरेका छौँ ।’’
२५ रिट दायर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २५ रिट पेस भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा आइतबार २५ रिट आएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयमा २५ रिट पेस भएका छन् । दर्ता हुने नहुने भन्ने निर्णय भोलि हुन्छ,’ उनले भने ।
