काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १४६ निवर्तमान सांसदले सर्वोच्च अदालत रिट दर्ता गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका लागि देउवासँगै एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा सरकारको सिफारिसमा संसद विघटन गरेर पछि कांग्रेस, माओवादी, एमालेका माधव नेपाल समुह र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समुहले विरुद्धमा गठबन्धन बनाएका छन् ।
प्रष्ट बहुमतसहित दाबी गरेका देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु असंवैधानिक भएको दावी गर्दै उनीहरुले अदालतबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गरेका हुन् । संसदमा बहुमत देखाउन सक्दिनँ भनेर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अनुरोध गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जाने हक नभएको पनि उनीहरुको दावी रहेको छ ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । रिटमा माग गरिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका कामकारबाहीहरुबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको स्पष्ट छ । हामी निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निवेदकहरुमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुवै दाबीकर्ता निवेदक शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्गे भनी मिति २०७८/०२/०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०२/०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २०७८/०७/२६ र २०७८/०८/०३ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोक्नेगरी राष्ट्रपतिले गरेको मिति २०७८/०२/०८ को निर्णयलगायत सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुन:स्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८/०२/०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदकमध्येको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको मिति २०७८/०२/०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनि प्रत्यक्षी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जाजारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन ।’
रिटमा संविधानधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका आधारमा सांसदहरूलाई कारबाही नगरियोस् भन्ने पनि माग गरिएको छ ।
