सर्वोत्तम विकल्प ताजा जनादेश

२०७८ जेष्ठ १८, मंगलवार १३:५५

 

  • सन्तलाल रिसाल

नेपाल अत्यन्तै जटिल मोडमा पुगेको छ । एकातिर कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ भने अर्कातिर घृणित राजनीतिक दाउपेचले मुलुककै भविष्य अन्योलग्रस्त अवस्थामा जाँदै छ । कोरोना महामारीलाई एकातिर पञ्छाएर राजनीतिक दलहरु सत्ताकै खेलमा लुछाचुँडी गरिरहेका छन् । देश र जनताका लागि कुनै पनि दल जिम्मेवार बन्न सकेनन् । यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिम्मतका साथ संसद्को फोहोरी खेल अन्त्यका लागि नयाँ जनादेश लिन पुनः संसद् विघटन गरी अध्यादेशमार्फत् लोकप्रिय बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । अहिलेसम्मकै राम्रो र सन्तुलित यो बजेटले देश र जनताको सबै पक्षलाई समेट्ने र राहत दिने प्रयास गरेको छ । १६ खर्ब ४७ अर्बको यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । तर संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा फेरि पनि सर्वोच्चमा पुगेको छ । पहिलो संसद् विघटन बदर गरेको सर्वोच्चले यस पटक के गर्ने हो हेर्न बाँकी छ ।

लेखक

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्रबाटै असहयोग भएपछि ताजा जनादेशका लागि पहिले संसद् विघटन गर्नुभयो । तर सर्वोच्चले विघटन बदर गरिदियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा दुई महिनाभन्दा बढी चलाउँदा एउटा पनि काम गर्न सकेन । कुनै निकास निस्केन । नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि सर्वदलीय सरकार बनाउने खेल सुरु भयो । तर बहुमत जुट्ने अवस्था भएन । ठूलो दलको हैसियतले केपी ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाइयो तर उहाँले विश्वासको मत ल्याउन पार्टीभित्रबाटै असहयोगका कारण सम्भव नभएपछि नयाँ सरकारका लागि प्रयास भयो तर प्रयास सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः संसद् विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा चुनाव गराउने घोषणा गर्नुभयो ।

तर यो विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि बहस सुरु भएको छ । अदालतले के कस्तो फैसला गर्ने हो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । वास्तविकता के हो भने अदालतले पुनः संसद् पुनस्र्थापना गरिदिए अवस्था फेरि पनि उस्तै हुनेछ कुनै निकास सम्भव छैन । अबको एकमात्र निकास भनेको ताजा जनादेश नै हो । ओलीले गर्नुभएको यो राजनीतिक निर्णयलाई यदि सर्वोच्चले बदर गरिदियो भने मुलुक अराजकतातर्फ जाने निश्चित छ ।

ओलीको अडानकै कारण बचेको नेपालमा फेरि विदेशी चलखेल तीव्र हुनेछ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पल्केका विदेशी शक्तिले यहाँका विदेश परस्त दलहरुलाई उपयोग गर्न अनेक तानावाना बुन्दैछन् । सर्वोच्चले यस पटक बुद्धि पुर्याएर प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही सावित गरिदिएन भने मुलुक अलकल्पनीय दुर्घटनातर्फ जानेछ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले देश र जनताको हितका लागि ताजा जनादेशमा जाने प्रम ओलीको कदमलाई साथ दिनुपर्छ । यदि दिएन भने मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले अहिले पनि संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले हिम्मत गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता सुम्पेर हिन्दु राष्ट्र नेपाल घोषणा गराउनुपर्छ । त्यसका लागि सबै राष्ट्रवादी नेपालीहरुले साथ र समर्थन गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो कालखण्डमा थुप्रै असहयोग र विवादबीच पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको शिर ठाडो पार्ने भारतसँग नझुकी स्वाभिमानी नेपाली भएर बाँच्न सिकाउनुभएको छ । ओली नभएको भए भारत परस्त यहाँका अरु नेताहरुले नेपाललाई तहसनहस पारिसक्ने थिए ।

भारतसँग जहिले पनि झुक्नु पर्ने, हीनताबोध गर्नुपर्ने अवस्था ओलीकै कारण अन्त्य भएको हो । नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वाभिमानी र अखण्डित राष्ट्र भएर पनि नेपालका विभिन्न पार्टीका नेताहरु जो सत्तामा पुगे उनीहरु जहिले पनि भारत परस्त भएकै कारण नेपाल विभिन्न कालखण्डमा कमजोर जस्तो देखियो, भारतले जहिले पनि हेप्ने, थिचोमिचो गर्ने काम गर्यो । नेपालको भूमि पटक पटक मिचिँदा पनि यहाँका नेताहरु बोल्न सक्दैनथे जसले गर्दा भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको शिकार हुन नेपाली वाध्य भएका थिए । आफ्नो देश, जनताको पक्षमा खुलेर बोल्ने, भारतसामु नझुक्ने, बराबर राष्ट्रको हैसियत माग्ने राजनेताका रुपमा ओलीले मात्र पछिल्लो कालखण्डमा त्यो काम गरेर देखाउनुभयो । यो नेपाल र नेपालीका लागि गौरबको विषय हो ।

हाम्रा वीर पुर्खाहरुले रगत र पसिना बगाएर बनाएको र जोगाएको नेपाल कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेश बनेन । विश्व विजेता बेलायती साम्राज्यसँग समेत लडाइँ गरी नेपाली वीर पुर्खाहरुको त्याग र बलिदानलाई सम्मान गर्न ओलीबाहेक बहुदलपछिका कुनै पनि नेताले जानेनन् र सकेनन् पनि । सधै भारतको भक्ति र गुलामी गरी सत्तामा पुग्ने सपना देखेका उनीहरु कहिल्यै पनि भारतसामु खुलेर नेपालको अधिकारको बारेमा बोल्ने सकेनन् । जसले गर्दा एकपछि अर्को गर्दै भारतले सधैँ नेपाल र नेपालीलाई हेप्ने र दुःख लिने काम गर्यो ।
जब ओली सत्तामा आउनुभयो उहाँले दृढताका साथ नेपालको अडान राख्नुभयो । उहाँ भारतसँग कत्ति पनि झुक्नु भएन । ओली नझुकेकै कारण भारतले नाकाबन्दी लगायो । त्यो नाकाबन्दीविरुद्ध ओलीले उत्तरी छिमेकी चीनसँग थप नाका खोलेर भारतलाई चुनौती दिनुभयो । भारतसामु नझुकेपछि वाध्य भई नाकाबन्दी अन्त्य गर्न भारत वाध्य भयो । भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध नेपाली सीमा सुरक्षा गर्न उहाँले सीमा सुरक्षा बल राख्नेदेखि भारतले मिचेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको कालापानी क्षेत्र समेटर नयाँ नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नुभयो । यो ऐतिहासिक काम अरु कसैले पनि गर्न सकेको थिएन । ओलीको यो कार्यदेखि भारत डराउनु स्वाभाविक थियो नै नेपालका भारत परस्त नेताहरु पनि डराए । ओलीलाई पाँच वर्षसम्म सत्ता चलाउन दिने हो भने आफ्नो पालो कहिल्यै नआउने कुण्ठा पालेका प्रचण्ड, माधव नेपालले सुरुदेखि नै ओलीलाई असहयोग गर्दै आए । उनीहरुले जहिले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने काम गरे । एक दिन पनि राम्रोसँग काम गर्न दिएनन् । यति मात्र होइन उनीहरुले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने षडयन्त्र गरे जसलाई चिर्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने घोषणा गर्नुभयोे । यो उहाँका लागि वाध्यात्मक कदम थियो । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी चुनावमा जान जान पाउनु उसको अधिकार हो । तर सर्वोच्चले विघटन बदर गरिदियो तर पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले निकास नदिएपछि पुनः संसद् विघटन गरी ताजा जानदेशमा जाने निर्णय भएको छ । यस विरुद्ध सर्वोच्चमा जारी रिटमा सर्वोच्चले दिने फैसला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । सर्वोच्चले संसद् विघटन वदर गरिदियो भने मुलुक अर्को अराजकतामा फस्ने खतरा छ । त्यो अवस्था आयो भने ओलीले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना गरी मुलुकलाई निकास दिने हिम्मत गर्नुपर्छ । यसो गर्नुभयो भने ओलीलाई आम नेपाली जनताले साथ दिनेछन् र उहाँ वास्तवमै नेपालको राजनेता बन्नुहुनेछ ।

यसअघि २०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा नाकाबन्दी सामु नझुकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठले राजनेताका रुपमा आफूलाई उभ्याउनु भएको थियो । उहाँले पनि नेपालको स्वाभिमान जोगाउनु भएको थियो । साम्राज्यवादीविरुद्ध लडाइँ गरी नेपाललाई जोगाएका वीर पुर्खाहरु, नेपाल एकीकरण गर्ने बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाह, भारतको गुलाम हुन नदिने राष्ट्रवादी राजा महेन्द्रलगायतले स्वतन्त्र बनाइराखेको नेपाललाई स्वतन्त्र बनाइराख्न भारतसँग मुकाबिला गर्ने प्रखर नेता पछिल्लो कालखण्डमा ओलीमात्र देखिनुभयो । ओलीबाहेक २०४६ साल यताका कुनै प्रधानमन्त्री तथा नेताहरुले नेपालको हितका लागि भारतसँग खुलेर कुरा राख्नै सकेनन् जसले गर्दा भारतीय दबदबा बढेको हो । ओली सत्तामा आएदेखि ओलीदेखि भारत डराएको छ । ओलीलाई गलाउन, झुकाउन सकिँदैन भन्ठानेर नै ओलीविरुद्ध सबै शक्ति लगाएको भारतले भारतपरस्त नेताहरुलाई प्रयोग गरेको छ ।

भारत र विदेशीको दलाली गर्ने शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपालहरुलाई कुनै हालतमा पनि नेपाली जनताले सत्तामा आउने बाटो बन्द गरिदिनुपर्छ । विना कारण १७ हजार भन्दा बढी नेपालीको हत्या गर्ने प्रचण्ड, बाबुरामलाई तत्काल प्रक्राउ गरी जेल कोच्नुपर्छ । नेपाललाई हत्यारा र अपराधी लुक्ने ठाउँ बन्न दिनु हुँदैन । ओलीले हिम्मत गरी यो काम गरेर नेपाललाई अपराधमुक्त , स्वाधीन र स्वतन्त्र र समृद्ध मुलुक बनाउनुपर्छ । यसमा आम नेपालीले उहाँलाई साथ दिनेछन् । ओली कुनै पनि हालतमा कमजोर बन्नु हुँदैन । देश र जनताको हितमा काम गर्नुभएका ओलीले सत्ता टिकाउने नाममा भारत परस्त मधेसवादी नेताहरुसँग साँठगाँठ गर्न जरुरी छैन । संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विघेयक कार्यान्वयन गर्नु मनासिव हुँदैन । देश र जनताको हितमा काम गरे जनता स्वयं सडकमा उत्रेर उहाँलाई उहाँलाई समर्थन र साथ दिनेछन् । आफ्ना तर्फबाट भएका कमी कमजोरी हटाउँदै ओलीले मुलुकवासीलाई कोरानामुक्त गराउँदै मुलुकलाई नयाँ निकास दिनुपर्छ । जनादेशमा जान सर्वोच्चले पुनः रोकेको खण्डमा नयाँ अस्त्र प्रयोग गरी मुलुकलाई बचाउनुपर्छ । यसैमा नेपाल र नेपालीको हित हुनेछ ।

– न्यूयोर्क, अमेरिका

सम्बन्धित समाचार