काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । रिट निवेदकहरुले माग गरे अनुसारको आन्तरिम आदेश दिन भने सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले विघटनसम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । यो मुद्दामा असार ९ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ हुने निर्णय भएको छ ।
रिट निवेदकमध्ये शेरबहादुर देउवासहितका १ सय ४६ सांसदको निवेदनलाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ हुने भएको हो । देउवालगायतको निवेदनको परिणामले अन्य रिट निवेदनलाई प्रभाव पार्ने भन्दै उक्त निवेदनलाई सुरुमा सुनुवाइ गर्ने भएको हो ।
‘एमीकस क्युरी’ झिकाउन आदेश
त्यही संबैधानिक इजालसले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइका लागि ‘एमीकस क्युरी’ झिकाउन आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासद्वारा एमीकस क्युरीका लागि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई-दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम झिकाउन आदेश दिएको हो ।
बुधबारको सुनुवाइपछि जारी आदेशमा ४ सदस्यीय एमीकस क्युरीको नाम झिकाउन भनिएको छ । आदेशमा लेखिएको छ, ‘अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी)को रूपमा नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई/दुई जना विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सहयोग उपलब्ध गराइदिन तत्काल लेखिपठाउनू ।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले एमीकस क्युरी झिकाउने आदेश गरेको हो ।
