देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको मुद्दामा सुनुवाई जारी, पाँच वकिलले के भने ?

२०७८ असार ९, बुधबार १८:४६

काठमाडौँ । लामो समयको रस्साकस्सी पछि बुधबारबाट प्रतिनिधिसभा पुरनस्थना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गउन माग गरिएको रिटमा बहस सुरु भएको छ ।

देउवासहित १ सय ४६ निर्वतमान सांसदले उक्त मुद्दा दायर गरेका हुन् । आज पहिलो दिनको बहसमा पाँद्ब जना वकिलले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । अव सुनुवाई लगातार हुने भनिएको छ।

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र महादेवप्रसाद यादव तथा अधिवक्ताद्वय गोविन्द बन्दी र खम्बबहादुर खातीले बहस गरेका थिए ।

बहसका क्रममा निवेदकका कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७५ (५) बमोजिम सरकार गठन आह्वान गरेपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १ सय ४९ सांसदहरू हस्ताक्षरसहित देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी लिएर जाँदा पनि नियुक्त नगरेको र प्रतिनिधिसभा बदनियत राखेर विघटन गरेको दावी गरेका थिए । वकिलहरुको तर्क छोटकरीमा यस्तो छ ।

शम्भु थापा, बरिष्ठ अधिबक्ता
थापाले सरकार गठनका लागि १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि संसद्मा मतदानबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको वरिष्ठ बताएका छन् । उनले कुन सांसदले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्न पाउने र कसले नपाउने भनेर छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको पनि बताए । ‘राष्ट्रपतिकहाँ विश्वासको मत प्रस्तुत गर्ने आधार हो के त ? अन्तिम भनेको फ्लोर टेस्ट नै हो । सांसदहरू लिखित रूपमा नै गएर १ सय ४९ को हस्ताक्षरसहित दाबा गरिसकेपछि एमालेका २६ जनाले, माओवादीका यतिले भोट हाल्न पाउँदैन भन्ने तपाईं को हो ?,’ उनले भन ।

बद्रीबहादुर कार्की, बरिष्ठ अधिबक्ता
कार्कीले संसद्‍बाट विश्वासको मत नलिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘अब प्रधानमन्त्रीमा रहनुभएन’ भन्नुपर्नेमा त्यसो नभनिएको बताएका छन् । ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि दिनु नपर्ने ? हाउसको कन्फिडेन्ट नपाइकन एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु हुँदैन, बस्न दिनु हुँदैन । विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भनी स्वीकार गरेर लिखित रूपमा दिएको हुनाले राष्टपतिले भन्नुपर्थ्यो- यु आर नो मोर प्राइमिनिस्टर ।’

महदेवप्रसाद यादव, बरिष्ठ अधिबक्ता
यादवले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को ब्यवस्था अनुसार सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने स्वतन्त्र अधिकार रहेको बताएका छन् । ‘संविधानको धारा ७६ (५) मा दलको समर्थनमा सरकार बनाउन जानुपर्ने हो कि होइन भन्ने निरुपण यहाँबाट हुनुपर्ने छ । यो संविधानको नयाँ व्यवस्था हो,’ यादवले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (२), धारा ७६ (३) को व्यवस्था ०४७ को संविधानमा पनि थियो । दलको समर्थन मात्रै नभई सांसदहरूको स्वतन्त्र समर्थनमा सरकार बनाउन संविधानको धारा ७६ (५) राखिएको हो ।’

खम्बबहादुर खाती, अधिबक्ता
खातीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बदनियत राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दावी गरेका छन् । पहिला संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भने पनि आफैंले दाबी गर्नु बदनियत भएको बताएका हुन् । साथै उनले वैकल्पिक सरकार भनेको ओलीसहितको नभएर ओली रहितको हो भन्ने बुझ्नुपर्ने पनि तर्क गरे ।

गोविन्द बन्दी, अधिबक्ता
प्रधानमन्त्रीमा जसरी पनि केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूमिका खेलेको बन्दीले बताए । बन्दीले संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिको मनोविज्ञान सरकार गठनका सबै व्यवस्थाअनुसार ओलीलाई मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने रहेको बताए । ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (२), धारा ७६ (३) र धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट काम गरेको देखियो,’ उनले भने ।

सम्बन्धित समाचार