काठमाडौँ । प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको हो ।
देउवा सरकार जोगाउनका लागि एकाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटाउने उदेश्यले उक्त अध्यादेश ल्याउन खोजिएको हो । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी उक्त अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।
गत बैशाखमा केपी शर्मा ओलीले यस्तै गरी दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको कांग्रेस, माओवादी र एमालेको माधव नेपाल समुहले चर्को विरोध गरेको थियो । तर अहिले देउवा मन्त्रिपरिषद्ले त्यही प्रकृतिको अझ कम प्रतिशतमा पनि दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
देउवालाई अध्यादेश ल्याउनका लागि दाहाल, नेपाल र महन्त ठाकुर पक्षले उक्साएको बताइएको छ । अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विरोध गरेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले स्वागत गरेको छ । कांग्रेसकै केही नेताले पनि विरोध गरेको छ ।
