काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ बुधबार जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । मंगलबार सरकारले सिफारिस गरेको थियो ।
अध्यादेशमा कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यो निर्णयको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुबाट विरोध हुँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता जोगाउनका लागि ल्याएको उक्त अध्यादेशमा टेकेर एमालेको माधव नेपाल समुह र राष्ट्रिय जनता पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्ने अन्तिम् तयारी गरिरहेको छ ।
गत ८ वैशाख २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसबेला उनले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेका थिए ।
तर त्यसको तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रबाट चर्को विरोध भयो भने विपक्षी दलहरुले पनि बिरोध गरेपछि तीन दिनमै फिर्ता भएको थियो ।