काठमाडौं । राजनीतक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा छुट्टाछुट्टै रिट परेका छन् । अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, सकुन्तला भुषाल, निवेश लम्साल, अनुपा अर्याल, प्रवेश केसी श्रीकान्त बराललगायतले बिहीबार अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका छन् ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बावुराम दाहालले रिटहरु पेश भएको पुष्टी गरेका छन् । उनले रिटहरु दिउँसो ४ बजेसम्म कुरेर एकै पटक दर्ता गरिने बताए । निवेदकहरुले रिटमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी कानुनको व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय नै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
यसअघि दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर मात्र पार्टी विभाजन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएकोमा शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषदले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याए दल विभाजन हुन सक्नेगरी अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेपछि एमालेको माधव नेपाल समुह र राजपाको महन्थ ठाकुर समुहले बुधबारै छुट्टै दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
