१३ फाल्गुन २०८०, आइतबार | Mon Feb 26 2024

एमसिसी सम्झौता संसद्मा पेस, माओवादीलगायतका दलको विरोध यथावत



काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’ पेस भएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो सम्झौता पेस गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसदको विरोध तथा सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद्को असहमतिकाबीच सरकारका तर्फबाट सदनमा उक्त सम्झौता पेस भएको हो ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि सो सम्झौता संसद्मा टेबुल हुनसकेको थिएन । एमसिसी सम्झौतालाई टेबुल गर्न सत्ता साझेदार दलहरु आज मात्रै सहमतिमा पुगेका थिए ।

एमसिसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्न सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच सहमति भएपछि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ २५ गते सो अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एमसिसी सम्झौता संसद्को साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न २०७६ असार ३० गते संसद्मा पेश गरेका थिए ।

माओवादीसहितका दलको विरोध यथावत

नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित तीन राजनीतिक दलहरुले सदन अवरुद्ध भइरहेका अवस्था र राजनीतिक दलहरुमा राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’ संसद्को कार्यसूचीमा अगाडि बढाइएकाप्रति विरोध कायमै राखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुआतमै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल र सांसद् डा भीमबहादुर रावलले एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रिय हितविरुद्ध भएकाले संशोधनबिना संसद्मा टेबुल गर्न नहुने भनी विरोध जनाएका थिए ।

प्रमुख सचेतक गुरुङले सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा एमसिसी सम्झौता टेबुल गर्ने विषयमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताए । संसद् अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा संसद्मा महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुन नसक्ने र एमसिसीका राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान संशोधन गरेर मात्र सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उनले बताए ।

“कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हामीले अहसमति दर्ता गरेका छौँ, संसद् अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा सदनमा छलफल चलाउन गाह्रो छ, सदन खुलाएर छलफलको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु”, उनले भने ।

नेकपा (एमाले)का नेता एवं सांसद रावलले नेपालको संविधान र कानुनमाथि आघात पर्ने एमसिसी सम्झौताको केही प्रावधानका बारेमा राजनीतिक दलका बीचमा सहमति नभइ यो कसरी टेबुल भयो भनी प्रश्न गरे ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद सुवालले एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको कानुन विपरीत भएको र नेपालको हितविपरितको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरिनु नहुने बताउनुभयो । उहाँले एमसिसी सम्झौताका बारेमा बृहत राजनीतिक सहमति नभएकाले सो सम्झौता अगाडि बढाउन नमिल्ने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद् पौडेलले एमसिसी परियोजना राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै यसलाई खारेज गरिनुपर्ने बताए । उनले विदेशीको दबाबमा अगाडि बढाउने प्रयत्न भए पनि यसले राष्ट्रिय हित नगर्ने भनी विरोध गरे । “एमसिसी कुनै पनि हालतमा टेबुल गर्न मिल्दैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही माघ १२ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ८ फाल्गुन २०७८, आइतबार  ३ : ३४ बजे